स्याङ्जा प्रशासन र राजनीतिक दलका नेताहरुको जनतामारा निर्णय, सीडीओकाे चर्काे आलोचना !

२९ असोज, स्याङ्जा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले सरकारको आदेशविपरित पीसीआर रिर्पोट अनिवार्य देखाउन ‘हास्याँस्पद’ सकूर्लर जारी गरेको छ । बुधबार बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि भन्दै कम्तीमा ७२ घण्टाभित्रको पीसीआर रिर्पोट अनिवार्य देखाएर मात्रै जिल्ला प्रवेश गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

साथै स्याङ्जा प्रशासनले सरकारले सबै किसिमका गतिविधि खुला गरेका बेला निषेधाज्ञा शैलीमा कडाई गरेको छ । नजिकिदै गरेको दशैँलाई लक्षित गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा शैलीमा विभिन्न गतिविधिमा रोक लगाएको हो ।

महिनौं लामो लकडाउन र निषेधाज्ञाले मानिसहरु बेरोजगार भएर गाउँ फर्किने बाध्यतामा छन् । त्यसमाथि घर फर्किने खर्च जुटाएर आएका उनीहरु पीसीआर टेस्ट कसरी गर्छन् ? हरेक मेडिकल पिच्छे मूल्य फरक फरक भएका बेला जनताको ढाड सेक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश बस्नेतको निर्णय उनैका लागि आत्मघाती सावित हुने सम्भावना छ ।

सरुवा भएर जिल्ला आएको एकहप्ता नपुग्दै जनतालाई कोरोनाका नाममा सास्ती दिने सीडीओ बस्नेतको निर्णयले यतिबेला स्याङ्जामा तरंग पैदा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले निजी अस्पताललाई समेत निःशूल्क गर्न भनिरहेका बेला पीसीआर टेस्ट रिर्पोट माग्न बाध्य पार्नु जनताका लागि सास्तीपूर्ण निर्णय हो ।

जसको आलोचना मात्रै होइन, संघीय सरकारकै आदेशको समेत अवज्ञा भएको छ भने पीसीआरका नाममा जनतालाई सास्ती दिने र आफू हाईसञ्चोमा बस्ने प्रवृत्ति पनि मौलाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई हप्ताअघि नै लक्षण देखिएमा मात्रै कोरोना परीक्षण गर्न भनेको छ । पीसीआर परीक्षण गरेर रिर्पोट पोजेटिभ आएपनि घरमै आइसोलेसनमा बस्न भनेको छ भने स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएमा मात्रै अस्पताल जान सुझाईएको छ ।

यस्तो अवस्थामा सीडीओले पीसीआर रिर्पोट नभएसम्म जिल्लामै प्रवेश नदिनु भन्ने आदेश कति उपयुक्त हुन सक्छ ? जसको  चर्काे आलोचना पनि भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयका आधारमा कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ ।

तर दशैंको मुखमा जनतालाई सास्ती दिने र दशैँ मान्ने खर्च नभएका बेला पीसीआर रिर्पोट खोज्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय भने खेदजनक छ । फेसबुकमा पूर्व जिविस उपसभापति एवं संघीय सरकारका भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्याका पति समेत रहेका लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले लेखेका छन, ‘सतर्कता अपनाउने प्रयास ठिकै छ । तर पीसीआर टेस्ट नगरी नगरी जिल्ला प्रवेश गर्न नपाइने भन्ने राम्रो हुन्न । घर जाने घरमै बस्ने, टीका घरमै लगाउँ अन्यत्र नजाने गरौं । घरमा पनि सतर्कता अपनाऔं। दशैँको मुखमा पीसीआर रिर्पोट भन्दै आतंकित नपारौ ।’

अर्जुन पौडेलले फेसबुकमै लेखेका छन, ‘कुन भतुवा पसेछ फेरी स्याङ्गजामा । कहीँ नभएको जात्रा हाडीगाउँमा भनेको जस्तो छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले लक्षण नभए पीसीआर नगर्नु भनेको छ । सीडीओले फेरि पीसीआर रिर्पोट माग्छन् । आफ्नै सरकारको आदेश समेत थाहा नपाउने कस्ता सीडीओ हुन् ?’

शंकर पौडेलले फेसबुकमै लेखेका छन, पीसीआर नगरी आएकालाई जिल्लामा प्रवेश नदिनु जायज देखिँदैन । तर सबै राजनीतिक दलले सहमति दिनुको अर्थ चाँही बुझिएन । यो निर्णय फेर्न व्यापक जनदबाब दिन आवश्यक छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश बस्नेतले यदि यो निर्णय नफेरेमा स्याङ्जामा थप विरोध चर्किदै जाने अनुमान गरिएकाे छ ।

सर्वसाधारण जनताका विरुद्ध पार्टीको विज्ञप्ती

स्याङ्जा प्रशासनले जनतालाई सास्ती दिने काम गरिरहँदा स्थानीय राजनीतिक दलले पनि त्यसलाई सघाउने काम गरिररहेका छन् । जनताको पक्षमा निर्णय गर्न  दवाव दिनुपर्ने राजनीतिक दल भने यतिबेला सर्वसाधारण जनतालाई सास्ती दिने प्रशासनकाे पक्षमा उभिएका छन् ।

यसले अर्को त्रास फैलाएको छ । दशैँमा घर जानेसँग पर्याप्त पैसा हुदैन, त्यसमाथि रिर्पोट तत्कालै आउदैन, आएपनि बस्ने आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन छैन । यस्तो बेला प्रशासनको जनतामारा आदेशलाई शिरोधार्य गरेर जनतलााई सास्ती दिने कि जनताको राहतका लागि निर्णय फेर्ने ?

यस्तो संकटको बेला झन् जनतामाथि आर्थिक भार बोकाउने प्रशासनको ज्यादतीपूर्ण निर्णयलाई समर्थन गरेर राजनीतिक दलका नेताहरुले ताली ठोक्नु कति मुर्खतापूर्ण निर्णय हो ?

नेपाली कांग्रेस र नेकपाले प्रशासनको सहमतिमै विज्ञप्ती निकालेर जनताप्रति धोकेबाज शैली देखाएका छन् । ६ महिना लकडाउन र दुई महिना निषेधाज्ञा गरेर पनि नियन्त्रण नभएपछि संघीय सरकारले सबै गतिविधि खुला गरेका बेला स्याङ्जामा छोटे राजाको शैलीमा जनतालाई सास्ती दिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय वाइयात छ । जुन फिर्ता नभए उनको आलोचना मात्रै होइन, एकै महिनामा सरुवा हुनसक्ने जोखिम समेत हुनसक्ने बताइएकाे छ  ।

यस्तै आधिखोला गाउँपालिकाले समेत जिल्ला प्रशासनको निर्णयलाई सही थाप्दै जिल्ला प्रवेशमा कडाई गर्न भनेको छ । जुन अर्को हास्याँस्पद पक्ष हो । कोरोनाको हौवा फैलाउनुभन्दा व्यक्तिलाई सुरक्षित पार्नुको साटो झन आतंक फैलाउने निर्णय गर्नु स्थानीय सरकार पनि कोरोनाप्रति सजग हुने र जनतलाई सहज रुपमा कोरोनाबाट सुरक्षित गर्नुको साटो निरंकुश शैली देखाउनु आपत्तिजनक विषय हो ।