माछापुच्छ्रेका वडामा मेलमिलाप केन्द्र
नेपालबहस संवाददाता
असोज ३०, २०७७ शुक्रबार १४:५५:१४
३० असोज, कास्की । मेलमिलापका माध्यमबाट विवादको प्रभावकारी निवारणको लक्ष्यसहित कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका वडा वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको छ । स्थानीयस्तरका विवाद वडा तहमै समाधान गर्ने योजनाअनुसार गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेको हो ।
नौ वडा रहेको गाउँपालिकामा हाल वडा नं १,२,३,४,६,७ र वडा नं ८ मा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिसकिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक कृष्णकुमारी दवाडीले जानकारी दिए । स्थानीयस्तरमै विवादको समाधान गर्न गाउँपालिकामा ३३ जना मेलमिलापकर्ता सूचिकृत छन् । वडा नं ७ मा छ जना, वडा नं २ मा पाँच तथा अन्य वडामा तीन जनाका दरले सूचिकृत मेलमिलापकर्ता छन् ।
न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा हुने विवादहरू खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झै–झगडाका विषय निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । वडाभित्र रहेका मेलमिलापकर्ताबाट विवाद समाधान हुँदा विवादमा सङ्लग्न दुवै पक्षले जित्ने र अनावश्यक मुद्दा मामिलाको झन्झटबाट समय र पैसा बचत हुने भएकाले न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमै विवादको निरुपणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
उपाध्यक्ष दवाडीले भने, “संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीयस्तरमा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने भनेर उल्लेख भएका विवाद दुवै पक्षले जित्ने गरी वडामै मेलमिलापकर्ता मार्फत समाधान गर्छौ । वडामा निरुपण नभएका मुद्दाहरु प्रतिवेदनसहित न्यायिक समितिमा आउँछ । समितिले निरुपणको कोसिस गर्दछ ।”
न्यायिक समितिमा आएका उजूरी निरुपणका लागि मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलापकर्ताले विवादका दुवै पक्षलाई राखेर मिलाउन प्रयास गर्नेछन् । स्थानीय तहमा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएको छ । उक्त समितिमा चार जना सदस्य र एक जना परामर्शदाता रहेका छन् ।
न्यायिक समितिमा दर्ता हुन आउने मुद्दा निरुपणका लागि वडा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइने र केन्द्रमा मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रावधान छ । वडामा निरुपण नभएका मुद्दा न्यायिक समितिमा आउने र त्यहाँ समाधान गरिने नभए अदालतमा जान सक्ने व्यवस्था रहेको छ । गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा गत वर्ष ३५ वटा उजूरी दर्ता भएकामा २२ वटा गत वर्षनै मेलमिलापका माध्यमबाट निरुपण गरिएको बताइन्छ ।
एउटा मुद्दा भने न्यायिक समितिमा पनि सहमति नहुँदा अदालतसम्म पुगेको छ । गत चैतदेखि असारसम्म कोरोना सङ्क्रमण रोक्न आह्वान गरिएको बन्दाबन्दीका कारणबाट छलफल हुन नसक्दा निरुपण नभएका उजूरीलाई चालू आवमा छलफलमा ल्याइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमानसिँह गुरुङले जानकारी दिए ।
न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमै विवाद समाधान गर्दै आएपनि पालिकामा कानून बुझेको कर्मचारी नहुँदा अभिलेख व्यवस्थापन, समितिको क्षेत्राधिकारलगायत समस्या रहेको बताइन्छ । समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउँदै सहज रुपमा न्याय प्रदान गर्न कानून अधिकृतको अभाव खड्किएको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपदेशभर आज मौसम सफा रहने
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
बसाइँसराइको प्रभावले वन डढेलो बढ्दो
बैशाख ३, २०८१ सोमबार
काठमाडौं वायु प्रदूषणको हिसाबले प्रदूषित सहरका रुपमा अग्रस्थानमा
बैशाख ३, २०८१ सोमबार
विराटनगरको रानी क्षेत्र तनावग्रस्त, दुई समूहबीच ढुंगा हानाहान
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
सत्ता र शक्ति भएपछि न प्रहरी लाग्छ, न अदालत ?
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
आइसीसीको टी-२० वरियतामा दिपेन्द्रको छलाङ
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
एनएमबि बैंकको एघारौँ हेरिटेज वाक कार्यक्रम सम्पन्न
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
कोशीमा झन गरिँदैछ राजनीतिक संकट
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
जसपाको महाधिवेशन एकताको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन हुने
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
इजरायल र हमासबीचको युद्धको प्रभाव गुगल अफिसमा, किन हुदैछ प्रदर्शन ?
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
गण्डकीमा सर्वोच्चको आदेश नटेर्ने एमालेको रणनीति
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
शुक्रबार हुने सेमिफाइनलमा नेपालको प्रतिद्वन्दी युएई
बैशाख ५, २०८१ बुधबार