राजनीतिक यात्रा र गन्तव्यका बारेमा पुनर्विचार गरौं

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि पहिलोपटक सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको करिब ३ वर्ष पुरा हुन लागिरहेको छ । एकदशक लामो हिंसात्मक द्वन्द र त्यसपछि अर्को दशवर्ष लामो अस्थिरता र अराजकतापूर्ण संक्रमणको पीडा भोगेका जनताले नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएपछि तथा जनादेश अनुसार नयाँ सरकार गठन भएपछि देशमा दिगो शान्तिको स्थापना हुने, प्रजातन्त्र बलियो हुने, राजनीतिक स्थिरता कायम रहने र देश आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख हुने आशा गरेका थिए ।

यही आशा र बिश्वासका साथ उत्साहप्रद ढंगबाट चुनावमा सहभागी भएका नेपाली जनता फेरि निराश हुन बाध्य भएका छन् । राजनीतिक स्थिरताको निमित्त जनताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई अत्यधिक बहुमतले विजयी गराएका थिए। झण्डै दुईतिहाइ बहुमतका साथ नेकपाको नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार गठन भएको थियो । तर, दुर्भाग्यवश गत ३ वर्षको अवधिमा जनताले कुनैपनि क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएनन् ।

कोरोना भाइरसको अत्यन्तै खतरनाक र डरलाग्दो महामारीबाट विश्व समुदाय अहिले पिडित रहेकोछ । नेपाल पनि यो महामारीबाट प्रभावित र पीडित रहेको छ । निश्चय पनि यो महामारी कुनै राजनीतिक दल वा सरकारले खडा गरेको समस्या होइन । तर महामारीबाट पीडित रहेको अवस्थामा स्वाभावत: आफूले निर्वाचित गरेको सरकार, राजनीतिक दल एवं नेताहरुमाथि जनताले ठूलो आडभरोसा राखेका हुन्छन्।

तर नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले कोरोना महामारीबाट पीडित नेपाली जनतालाई राहतको अनुभूति दिन सकेन । “सरकार छ, सरकारले हेर्छ, चिन्ता गर्नुपर्दैन” भन्ने भरोसा सरकारले दिन सकेन । कोरोना नियन्त्रणमा सरकार पूर्णरुपले असफल सावित भएको छ । सरकारको उपस्थिति जनताले महसुस गर्न पाएका छैनन् ।

अर्कोतर्फ महिलाविरुद्धको हिंसा केही बर्षयता नेपालमा व्यापक हुँदै गैराखेको छ । सरकारले यो समस्याको समाधानमा पनि प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन सकेन। कन्चनपुर, महेन्द्रनगरकी १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका अपराधीहरुलाई सरकारले अझै कानुनको कठघरामा उभ्याउन सकेको छैन ।

नेपालमा भ्रष्टाचार अहिले डरलाग्दो महारोगको रुपमा देखा परेको छ। लोकतन्त्रको आवरणमा सीमित राजनीतिक दलका सीमित नेताहरुले व्यापारी र कर्मचारीहरूको ‘त्रिकोणात्मक गठबन्धन’ तयार गरेर हरेक क्षेत्रमा ब्रह्मलुट गरिराखेका छन् । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म अनियन्त्रितरूपले अनियमिता र भ्रष्टाचार व्यापक भएको छ । भ्रष्टाचार र ब्रह्मलुटलाई नियन्त्रण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, कारवाही गर्ने निकायहरू नै सरकारको लाचार छायाँ बन्न पुगेका छन् ।

यद्यपि, राज्य संयन्त्र माथि आफ्नो कब्जा जमाएर निहित राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा विगत केही वर्षदेखि निरन्तर चलिआएको छ । तर, यस कार्यलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा राज्यसंयन्त्रलाई प्रभावित गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र दुरुपयोग गर्ने कार्य वर्तमान सरकारको कार्यकालमा अझ बढी योजनाबद्ध र संस्थागत रुपमा भइरहेको छ ।

संवैधानिक निकायहरु हुन् वा प्रशासनिक संयन्त्र, कुटनैतिक क्षेत्र होस् वा शैक्षिक क्षेत्र, न्यायपालिका होस् वा सुरक्षा अंग, प्रायः सबै ठाउँहरुमा पार्टी समर्थित व्यक्तिहरू भर्ती गर्ने र उनीहरूको माध्यमबाट निहित स्वार्थ पुरा गर्न प्रोत्साहित गर्ने “सर्वसत्तावादी” प्रवृत्तिको नेपालको इतिहासमा अहिले सर्वाधिक हावी भइरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

२०६३ सालमा बाह्य शक्तिको दवाव र प्रभावमा नेपालको सनातन हिन्दु राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त गरेपछि धर्मनिरपेक्षताको आडमा निरन्तर योजनाबद्ध र संगठित रुपले धर्मपरिवर्तन गराउने कार्य भइरहेको तथ्य सर्वविदितै छ । संगठितरूपमा नेपालको धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रमाथि अतिक्रमण भइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ, नेपालको परराष्ट्र नीति संचालनमा असन्तुलन देखिएको छ, हचुवापन हावी भएको छ। भारत र चीनसँगको सम्वन्धमा रणनीतिक संतुलन,समदूरी र असंलग्नता नेपालको अस्तित्वको आधार हो । तर, सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षदलका अकर्मण्यता र गलत नीतिको परिणामस्वरूप अहिले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धास्थल बन्ने खतरा बढेको छ। नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग भारत संवादहिन अवस्थामा पुगेको छ भने सरकारमाथि अर्को छीमेकी चीनको भरोसा पनि धर्मराएको अवस्था छ।

यसप्रकार नयाँ संविधान जारी भएपछिको झण्डै आधा दशकको अवधि राष्ट्रिय हितको दृष्टिले निराशाजनक र प्रत्युत्पादक हुनपुगेको छ ।राजनीतिक,आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक सबै क्षेत्र अहिले अस्तव्यस्त हुन पुगेका छन् । विद्यमान संकटबाट राष्ट्रलाई मुक्त तुल्याउन अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर सत्ताकेन्द्रित फोहोरी प्रतिस्पर्धामा संलग्न रहेको छ ।नेकपाका आन्तरिक विवाद र संघर्षका घिनलाग्दा घटनाक्रमहरू विगत तीन वर्षदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा अविच्छिन्न मञ्चन हुँदै आइराखेका छन् ।

अर्कोतर्फ, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा वैकल्पिक सरकारको रुपमा रहेर सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्ने र सरकारलाई जवाफदेही तुल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस समेत लाचार र “किं कर्तव्य विमुढ” को अवस्थामा रहेको छ ।

वास्तवमा मुलुकमा विद्यमान विकृति र विसंगतिको निमित्त जसरी सत्तारुढ दल नेकपा जिम्मेवार रहेको छ, त्यसैगरी त्यस्ता विकृति र विसंगतिहरु नियन्त्रण गर्न असफल भएर मात्र होइन, स्वयं आफू पनि त्यस्ता कार्यहरूमा सहभागी भएको कारण नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संवैधानिक राजनीतिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार र ब्रम्हलूट गर्ने कार्यदेखि राज्यसत्ता माथि कब्जा गर्ने कार्यमा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दल दुवैले साझेदारी, भागवण्डा र सहमति कायम गरेका छन् ।

यस पृष्ठभूमिमा स्वाभाविक रूपले आमजनताको मन मष्तिक एउटा यक्षप्रश्नु बारम्बार उठ्ने गर्दछ :– आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? केही यी समस्याहरूको समाधान छैन ? के संकट, विकृति र विसंगति नेपाली जनताको नियति हो ? नेपाली जनताको उक्त चिन्ता र चासो स्वभाविक छ । पटक–पटकका क्रान्ति, आन्दोलन, विद्रोह पछि आमूल परिवर्तनको सपना देखाएर सत्तामा पुगेका संवाहकहरू नै अन्ततः विकृति, संकट र ब्रह्मलुटका मूख्य पात्र बन्ने गरेका छन् ।

आखिर किन यस्तो प्रवृत्ति दोहरी रहन्छ ?

जनताको सशक्त बहुमत प्राप्त गरेर सत्तारुढ भएको नेकपा विवाद र विभाजनको संघारमा पुग्न लागेको वर्तमान घडीमा उक्त प्रश्न फेरी एकपटक जनताको मन मष्तिष्कमा उठ्न थालेको छ । तर, उक्त प्रश्नको जवाफ खोज्दा सतहमा होईन, गहिराइमा पुगेर घटनाक्रमको समीक्षा र बिश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । कुनै पनि दलको विभाजनलाई उपयुक्त वा राम्रो मान्न सकिदैन । नेकपा पनि नफुटोस् । आफ्नो अकर्मण्यता,अलोकप्रियता र असफलताको बोझले दलदलमा भासिएको नेकपालाई उनीहरूको बिश्वास र भरोसा नभएको भगवानले मात्र अब जोगाउन सक्छन् ।

यहाँ प्रश्न नेकपा वा नेपाली कांग्रेसको होईन। प्रश्न हरेक आमूल परिवर्तन पछि संगै गांसिएर आउने असफलता र प्रतिक्रान्तिसँग सम्वन्धित छ । वास्तवमा २००७ सालदेखि २०६२/६३ सम्म नेपालमा भएका सबै परिवर्तनका सुत्रधार र प्रायोजक वाह्य शक्ति, त्यसमा पनि मुख्य रूपले छिमेकी भारत रहँदै आएको बारे कुनै विवाद छैन् । परिवर्तनपछि ती सुत्रधार वा प्रायोजकहरूले परिवर्तित सन्दर्भमा आफ्नो भूमिका वा योगदानको मूल्य असुल्न गरेको प्रयास एवं राष्ट्रिय आकांक्षा बीचको द्वन्दले पनि परिवर्तनलाई संस्थागत हुनबाट नकरात्मक ढंगले प्रभावित गर्ने गरेको तथ्य अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

यसका अतिरिक्त २०६२/६३ को परिवर्तनको सन्दर्भमा भने केही फरकरूपमा पनि चिन्तन मनन हुनु जरुरी छ। नेपालमा २०६२/६३ मा भएको सडक संघर्षको आधार वा भावभूमी तत्कालीन भारतीय शासकवर्गको प्रत्यक्ष सहयोग संलग्नता र प्रायोजनमा दुई विपरीत गन्तव्यमा हिँडेका शक्तिहरू बीच नयाँदिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे समझदारी थियो ।

हुन त सो बाह्रबुँदे समझदारी हुनु केही बर्ष अगाडीदेखि युरोपियन युनियन सम्बद्ध केही राष्ट्रहरूले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र कथित पहिचानमा आधारित संघीयताको पक्षमा माओवादी लगायत अन्य राजनीतिक शक्तिहरू, नागरिक समाज र बुद्धिजीवी वर्ग र आम संचारमाध्यममा आर्थिक र राजनीतिक लगानी गर्दै आएको तथ्य समेत स्पष्ट छ।

उपरोक्त यथार्थबाट सुस्पष्ट हुन्छ

पहिलो, २०६२/६३ को आन्दोलनको सुत्रधार र प्रायोजक भारतीय शासकवर्गका साथै पश्चिमा मुलुकहरु पनि थिए ।

दोस्रो, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता नेपाली जनताको मौलिक एजेण्डा थिएन ।

तेस्रो, माओवादी र संसदवादी दलहरूबीचको समझदारी अस्वभाविक र अप्राकृतिक थियो।

उपरोक्त यथार्थको आलोकमा देशले हाल भोग्नुपरेको संकट र विकृतिको दिगो समाधान खोज्ने साहस गरिनुपर्छ। अन्यथा, तत्काल देखिएका लक्षणहरूको उपचारबाट मात्र समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुँदैन । समस्याको वर्तमान चक्रव्युहबाट देशलाई मुक्त तुल्याउन व्यक्ति, दल वा सरकार परिवर्तनबाट मात्र संभव छैन। निश्चय पनि व्यक्ति, दल र सरकार दोषी हुन् । तर, मार्गचित्र, अवधारणा र नीतिमा सुधार नगरेसम्म “कस्मेटिक” परिवर्तनको कुनै अर्थ रहँदैन ।

केपी ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड, माधव नेपाल वा शेरबहादुर देउवा ल्याएर अथवा नेकपाको ठाउँमा नेपाली कांग्रेस वा अन्य कुनै अमुक दललाई स्थापित गरेर देशले संकटबाट निकास पाउँन सक्दैन । विगत चौध वर्षको राजनीतिक अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दै एकपटक फेरि नेपाली जनताले मुलुकको राजनीतिक यात्रा र गन्तव्यका बारेमा पुनर्विचार गर्नु जरुरी भएको छ ।

विदेशीको दवाव र प्रभावमा बाह्रवुँदे समझदारी अनुरूप तयार गरिएको परिवर्तनको मार्गचित्रबारे पुनर्विचार गर्ने राष्ट्रिय सोच विद्यमान संकट समाधानको प्रस्थान विन्दु हुनसक्छ। साथै, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताको विकल्प खोज्ने वा उल्लेखित मान्यतावारे जनताको प्रत्यक्ष अभिमत बुझ्न जनमत संग्रहमा गर्ने वारे अब राष्ट्रिय बहस प्रारम्भ गरिनुपर्छ । (२०७७ कार्तिक १७ सोमवार)