सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध स्वास्थ्य मन्त्रालयको पूनरावलोकन निवेदन
नेपालबहस संवाददाता
कात्तिक १७, २०७७ सोमबार २२:५३:५२
१७ कार्तिक, काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध पूनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको छ । कोरोना संक्रमण परीक्षण निशुल्क गर्न भनी दिएको आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो ।
आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत कोरोना परीक्षण निशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दिएका हुन् ।
मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुनसम्मत रहेको जिकिर गर्दै उक्त आदेश बदर गर्न माग गरेको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरबहादुर केसीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निजी र सरकारी सबै प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण निशुल्क गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।
तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने निशुल्क परीक्षण गर्न राज्यको स्रोत साधन र जनशक्तिले नभ्याउने भन्दै शुल्क लिनुपरेको जिकिर गरेको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपडा. काजनको सल्लाहः मस्तिष्कघातबाट बच्न के गर्न सकिन्छ ?
चैत १४, २०८० बुधबार
त्रिपुरासुन्दरीमा गर्भवतीलाई निःशुल्क भिडियो एक्सरे सेवा
चैत १३, २०८० मंगलबार
जुम्लामा क्षयरोगका बिरामी घट्दो क्रममा
चैत १३, २०८० मंगलबार
८ सय ७७ प्रहरी काजबाट फिर्ता
चैत १५, २०८० बिहिबार
आईजीपी परिर्वतनको तयारीमा गृहमन्त्री लामिछाने, पुग्ला त चलाउनेको भविष्यवाणी ?
चैत १५, २०८० बिहिबार
सरकारले तोक्यो चैते धानको समर्थन मूल्य
चैत १५, २०८० बिहिबार
‘बिराट गोल्ड कप फुटबल’ काे मुख्य प्रायोजनमा एनआईसी एशिया बैंक
चैत १५, २०८० बिहिबार
स्काउटको जग्गा कब्जामा गृहमन्त्रीको चासो, मन्त्रालयमा आयुक्तसँग छलफल
चैत १५, २०८० बिहिबार
कोशी प्रदेशले आगलागी पीडित सन्थाल समुदायका लागि स्थायी घर निर्माणमा पहल गर्ने
चैत १५, २०८० बिहिबार
सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन नगर्न हेडक्वार्टरको पत्र
चैत १५, २०८० बिहिबार