बामदेवलाई राष्ट्रियसभा खुला, मन्त्री बन्न भने अझै अन्योल

२६ कार्तिक, काठमाडौं । नेकपामा विवाद चर्किरहँदा सर्वोच्च अदालतले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा काम गर्न खुल्ला गर्दै अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर ज.ब.रा. नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले आज गौतम विरुद्धको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै राष्ट्रिय सभामा क्रियाशील हुन पाउने फैसला गरेको हो । तर उनी मन्त्री बन्न पाउने वा नपाउने विषयमा सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट बोलिसकेको छैन ।

निवेदकले राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न पनि गौतम अयोग्य हुन् भनेर रिट हालेका थिए । यसअघि न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको जिम्मेवारीमा रहन समेत रोक लगाएको थियो । न्यायाधीश भट्टराईले ‘गम्भीर संवैधानिक बहस जरुरी भएकोले’ गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिनु भन्दै असोज ७ गते अन्तरिम आदेश दिएका थिए । साथै भट्टराईले दुवै पक्षलाई १४ गते उपस्थित हुन आदेश गरेका थिए ।

तर आजको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश बदर गर्दै राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा गौतमले संवैधानिक जिम्मेवारी लिन पाउने बाटो खुला गरिदिएको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई भदौ २९ गते राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गरेपछि उक्त निर्णय र राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले गौतमको नियुक्तिले संविधानको उल्लंघन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने भन्दै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले कामकाज गर्न र मन्त्रिपरिषदमा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

यही इजलासमा तीनपटक बहस भएपछि यो रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ मा ‘तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन’ भनेर लेखिएको छ ।

भट्टराईको आदेशअनुसार १४ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर ज।ब।रा।ले आफ्नै नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरीकृष्ण कार्की, विश्म्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

इजलासमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने फरक मत राखे पनि बहुमत न्यायाधीशले अन्तरिम आदेश जारी नहुने रायमा सहमति जनाएपछि अन्तरिम आदेश जारी भएन । तर त्यसपछि असोज १४ गते र १६ गते सुनुवाई भएको उक्त रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई कोरोना संक्रमण र दशैंको लामो विदाका कारण सुनुवाई हुन सकेको थिएन ।

रिटमा राष्ट्रियसभामा के कस्तो आधारमा के कस्तो योग्यता तथा सक्षमता भएको व्यक्तिलाई मनोनीत गर्नुपर्ने हो त्यससम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्न पनि माग गरिएको छ । मुद्धाको अन्तिम फैसला र व्याख्या भने भईसकेको छैन ।