लूम्बिनीको लोक सेवा आयोगको विज्ञापनमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

२७ कार्तिक, बुटवल । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगले सातौं तहका अधिकृत भर्नाका लागि खोलेको विज्ञापनको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

अधिकृत छैठौं तहका कर्मचारीहरुले विज्ञापन खारेज गर्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले मंसिर ४ गतेसम्म विज्ञापनसम्बन्धी काम अघि नबढाउन र लिखित प्रतिवेदनसहित उपस्थित हुन विपक्षीका नाममा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो ।

संघ र प्रदेशको निजामती सेवा ऐन नआएको अवस्थामा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को मर्म र भावना विपरीत प्रदेश लोकसेवा आयोगले अधिकृत सातौं तहको विज्ञापन गरेको भन्दै अधिकृत छैठौं तहका कर्मचारीहरु असन्तुष्ट छन् ।

प्रदेशका कर्मचारीको पदपूर्ति अधिकृत छैठौं तहबाट गर्नुपर्नेमा सातौं तहबाट शुरु गर्दा देशभरका झण्डै ७ हजार छैठौं तहका अधिकृत अन्यायमा पर्ने र प्रदेश सरकारको मापदण्डले तीन तहका कर्मचारीबीच तहगत प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्ने अधिकृतहरुको दाबी छ ।

रिट निवेदकमध्येकै कर्मचारी मेघदेव पन्तका अनुसार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरुले सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेका हुन् ।

लुम्विनी प्रदेश लोकसेवा आयोगले ४५ जना अधिकृत सातौं तहमा र ४९ जना अधिकृत आठौं तहमा पदपूर्तिका लागि गत असोज २८ गते सूचना निकालेको थियो ।