क्रसर उद्योगीलाई जिप्रकाको तिन दिने अल्टिमेटम
नेपालबहस संवाददाता
कात्तिक २७, २०७७ बिहिबार १९:२१:९
२७ कार्तिक, काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जिल्लामा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई तीन दिनभित्र कागजात पेश गर्न निर्देशन गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको उद्योग दर्तासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात पेश गर्न निर्देश गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयले नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी अवैध रुपले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरु तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासनले पहिलो चरणमा उद्योग दर्ता तथा नवीकरणसँग सम्बन्धीत सबै कागजात मागेको हो । प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत पदमलाल लामिछानेले दर्ता प्रमाणपत्र पेश गर्न अनुरोध गरिएको र यदि कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेको पाइएमा त्यस्ता उद्योगलाई तत्काल बन्द गरिने बताए ।
जिल्लाका विभिन्न नदी किनारमा दर्ताबिनै व्यवसायीले बालुवा, ढुङ्गा–गिटी उत्खनन्, सङ्कलन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । यसअघि कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्न मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसवा २ खर्बले बढेर २३ खर्ब ८८ अर्ब पुग्यो सार्वजनिक ऋण
चैत ४, २०८० आइतबार
अर्थतन्त्र संकटमा छैनः अर्थमन्त्री
चैत ४, २०८० आइतबार
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड
चैत ३, २०८० शनिबार
८ सय ७७ प्रहरी काजबाट फिर्ता
चैत १५, २०८० बिहिबार
आईजीपी परिर्वतनको तयारीमा गृहमन्त्री लामिछाने, पुग्ला त चलाउनेको भविष्यवाणी ?
चैत १५, २०८० बिहिबार
सरकारले तोक्यो चैते धानको समर्थन मूल्य
चैत १५, २०८० बिहिबार
‘बिराट गोल्ड कप फुटबल’ काे मुख्य प्रायोजनमा एनआईसी एशिया बैंक
चैत १५, २०८० बिहिबार
स्काउटको जग्गा कब्जामा गृहमन्त्रीको चासो, मन्त्रालयमा आयुक्तसँग छलफल
चैत १५, २०८० बिहिबार
कोशी प्रदेशले आगलागी पीडित सन्थाल समुदायका लागि स्थायी घर निर्माणमा पहल गर्ने
चैत १५, २०८० बिहिबार
सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन नगर्न हेडक्वार्टरको पत्र
चैत १५, २०८० बिहिबार