गृहमन्त्रीलाई गुमराहमा राखेर नेपाल प्रहरीको एआईजी दरबन्दी थप, आखिर कसका लागि ?

५ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई नै गुमराहमा राखेर नेपाल प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी थप गरेको पाइएको छ । गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको जानकारीविनै मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ‘एआईजी’को दरबन्दी थप गरेको पाइएको हो ।

मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको संगठनात्मक स्वरुप निर्धारण ‘ओएण्डएम’ ले तय गरेभन्दा विपरित नीति संशोधन गर्दै सरकारले एआईजीको एउटा दरबन्दी थपेको हो । गोप्य राखिएको मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयबारेको पत्र गृहको प्रशासन महाशाखामा पुगेसँगै सार्वजनिक भएको छ । माग गर्दै नगरेको दरबन्दी थप गरेर प्रहरीमा  बालुवाटारबाट चरम राजनीतिक हस्तक्षेप गरिएकाे याे पहिलाे पटक भने हाेइन ।

कुनै समय नवराज सिलवाललाई अन्याय भयो भन्दै कुर्लने प्रधानमन्त्री केपी ओली नै यतिबेला प्रहरीमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर खुईल्याउने धन्दामा लागेका छन् । आईजीपीदेखि सिपाहीसम्मको सरुवा र बढुवामा बालुवाटारबाट माईक्रो म्यानेजमेन्ट हुने गरेको र प्रहरीलाई नेकपाको भातृसंस्था बनाउने ध्याउन्नमा प्रधानमन्त्री ओली लागि परेको चर्चा प्रहरी संगठनभित्रैबाट हुने गरेको छ ।

पाँच वटा डिआईजीको दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव लगिएपनि मन्त्रिपरिषद बैठकले एक जना एआईजीको दरबन्दी समेत थप गरेर स्वीकृत गरेको थियो । सोही कारण अहिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलबीच विवाद चर्किदो छ ।

विश्वराजका लागि ईश्वर पोखरेल कलंकित !

महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीमा रहेका प्रहरी नायव महानिरीक्षक डीआईजी विश्वराज पोखरेलका लागि ईश्वर पोखरेलले हदैसम्म कलंकको टीका लगाउनु परेको छ । उनले यसअघि एसपीबाट एसएसपी हुँदा १६ औं नम्बरबाट १ नं. आउन तथा एसएसपीबाट डीआईजी बढुवा गर्दा पनि बरियता मिचेका थिए ।

ईश्वरकै भरथेगमा बढुवा भएका विश्वराज यतिबेला सबैलाई चकित पार्दै एआईजी बन्ने दाउमा छन् । एआईजी बन्ने उनको योजना आईजीपीका लागि हो । पोखरेल अहिले नै एआईजीमा बढुवा भए उनी १९ वैशाख २०७९ पछि आईजीपीका लागि बलियो दाबेदार हुनेछन् ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने पक्षमा थिएनन् । गृहसचिव नेतृत्वको ओएन्डएम समितिले पाँच जना डीआईजीको दरबन्दी मात्रै थप्ने प्रस्ताव गृहमन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा दुई महिनाअघि पेश गरेको थियो ।

उक्त प्रस्ताव अध्ययन गर्न बनेको उप–प्रधानमन्त्री पोखरेलको प्रशासनिक समितिले पाँच डीआईजीसहित एक एआईजी पनि थप्ने निर्णयसहितको प्रतिवेदन बुधबारको मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेपछि एकजना एआईजीको दरबन्दी समेत स्वीकृत भएको हो । यसअघि दुई जना एआईजीको दरबन्दी थप्न चलखेल हुँदा अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीले अरुचि देखाएको थिए ।

एआईजीको दरबन्दी थप्ने गृहमन्त्रालयको कुनै प्रस्ताव नभएपनि डीआईजी पोखरेललाई भावी आईजीपी बनाउने रणनीतिअनुसार नेकपामा विवाद चर्किएको बेला पारेर उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले ओलीलाई दवाव दिएको बताइन्छ । यसअघिनै दुईपटक सिनियर डीआईजीलाई पाखा लगाएर पोखरेल एआईजी बन्ने दौडमा थिए । तर, त्यतिबेला उनको योजना सफल हुन सकेको थिएन ।

थपिएको एआईजी पदमा बढुवाका लागि ११ जना डीआईजीहरु प्रतिस्पर्धामा छन् । डीआईजी पोखरेल, घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की, बसन्तकुमार पन्त, ईश्वर बाबु कार्की, सहकुलबहादुर थापा, धीरजप्रताप सिंह, बसन्तकुमार लामा, रवीन्द्रबहादुर धानुक, उत्तमराज सुवेदी र अरुण कुमार बिसी प्रतिस्पर्धामा छन् ।

पोखरेलले राजनीतिक चलखेल गरी आफ्ना ब्याची र सिनियर एसपीहरुलाई उछिनेर एसएसपी तथा एसएसपीहरुलाई उछिनेर डीआईजीमा बढुवा भएपछि प्रहरीको ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा समस्या आएको भन्दै प्रहरी नेतृत्वको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । डीआईजी सुशील भण्डारीको काभ्रेमा भएको सवारी दुर्घटनामा ज्यान गएपछि प्रहरीमा एक पद रिक्त थियो । त्यतिबेला पोखरेल आफ्नो ब्याचबाट डीआईजी हुने एकल व्यक्ति हुन् । उनै पोखरेल अहिले एआईजीको मुख्य दाबेदार हुन पुगेका छन् ।

अर्याल, कार्की, पन्त र ईश्वरबाबु कार्की वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्रीसँगै (२०४९ वैशाख १९) गते प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । आईजीपीकै ब्याचमेट देवबहादुर बोहोरा, गणेशबहादुर ऐर र पुरुषोत्तम कँडेल अहिले पनि एसएसपी नै छन् । बोहोरा, ऐर र कँडेललाई मात्र नभएर धनश्याम अर्याल, ईश्वरबाबु कार्की, प्रकाशजंग कार्की र बसन्तकुमार पन्तलाई समेत पाखा लगाएर पोखरेल एसएसपीबाट २०७६ वैशाख १९ गते डीआईजीमा बढुवा भएका थिए ।

हाल पोखरेलले महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीको नेतृत्व सम्हालेका छन् । एआईजीमा बढुवा भए पोखरेललाई भावी महानिरीक्षक (आईजीपी) हुन प्रतिस्पर्धा नै गर्नु पर्दैन । यसबाट भावी आईजीपीमा प्रतिस्पर्धाको बाटो बन्द भएको छ । हालका एआईजीहरु आईजीपी थापाकै ब्याचमेट हुन् । उनीहरुले २०७९ वैशाख १९ गते अवकाश पाउँछन् । हालकै व्यवस्था कायम रहे झण्डै एक वर्ष प्रहरीको नेतृत्व गर्न पाउँछन् पोखरेलले ।
फण्डा गर्न माहिर तर कार्यक्षमतामा निकै कमजोर मानिएका पोखरेललाई एआईजी बनाउने पक्षमा गृहमन्त्रालय सकारात्मक छैन् । ।

सरकारले हालका एआईजी प्रधुम्न कार्कीमध्ये एकजनालाई पछाडि पारेर पाखरेललाई एआईजीमा बढुवा गर्न चाहेको थियो । त्यतिबेला रिक्त एआईजी पदमा पोखरेल पर्ने लगभग पक्कापक्की जस्तै माहोल बनेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको संरक्षणमा रहेका पूर्वका कुख्यात गुण्डा नाईके परशुराम बस्नेतलाई पक्राउ गरी सम्पति शुद्धीकरणको मुद्धा लगाएपछि प्रधुम्न कार्कीलाई कुनै हालतमा एआईजी नबनाउने ओलीको जोड थियो ।

महेश बस्नेतले लाख प्रयत्न गर्दा पनि ओली कन्भिन्स भएका थिएनन् । तर कार्कीले पछि केही तथ्यहरुसहित तत्कालिन का्रग्रेस सरकारको दवावमा मात्र आफुले गुण्डा नाईके बस्नेतलाई पक्राउ गर्नु परेको बाध्यता देखाएपछि ओली कुल भएको र उनको एआईजीमा बढुवा भएको प्रहरीमा चर्चा हुने गरेको छ ।

रिक्त एक एआईजीको प्रतिस्पर्धामा आईजीकै व्याची डीआईजी घनश्याम अर्याल हाल गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख छन् । त्यस्तै बसन्तकुमार पन्त कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख, सीआईबी प्रमुख सहकुलबहादुर थापा, धीरज प्रताप सिंह २ नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख, रवीन्द्र धानुक लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख, उत्तमराज सुवेदी सूदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख, बसन्त लामा बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख, अरुण बिसी अख्तियारमा कार्यरत छन् भने प्रकाशजंग कार्की विशेष ब्यूरो प्रमुख छन् ।

यसअघि हरिबहादुर पाल, निरज शाही र प्रद्युम्न कार्की एआईजीमा बढुवा भएपछि तीन डीआईजीको दरबन्दी खाली थियो । सोमबारको बैठकले पाँच दरबन्दी थपेपछि र एकजना डीआईजी एआईमा बढुवा भएपछि ९ वटा खाली हुन्छ । डीआईजीको लागि दुई दर्जन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हरु प्रतिस्पर्धामा छन् ।

त्यसमा देवबहादुर बोहरा, गणेश ऐर, पुरुषोत्तम कँडेल, दिवेश लोहनी, दीलिप चौधरी, राजेशलाल कर्ण, सौरभ राणा, रामकृपाल शाह, उमेश रञ्जित, सुशीलकुमार यादव, मुकुन्द आचार्य, हरिराज वाग्ले, पूजा सिंह, विक्रम चन्द, नलप्रसाद उपाध्याय, देवबहादुर बोगटी, मोहन आचार्य, राजेन्द्र चौधरी, नरबहादुर खत्री र मोहमद आलम खाँ प्रतिस्पर्धीको दाबेदार हुन् ।

हाल प्रहरीमा एक प्राविधिकसहित चार एआईजी र प्राविधिकबाहेक १४ डीआईजी छन् । थपिएको दरबन्दीसहित एआईजी पाँच र प्रशासनतर्फ डीआईजीको दरबन्दी १९ पुगेको छ ।

दरबन्दी थप भएसँगै महानगरीय प्रहरी कार्यालय (मेट्रो) एआईजीको कमाण्डमा रहन्छ । त्यस्तै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को कमाण्ड रहेको साइबर ब्युरो, प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान निर्देशनालय, कार्य निर्देशनालय, अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालयमा र प्रदेश समन्वय निर्देशनालयमा डीआइजीले कमाण्ड सम्हाल्छन् ।