नियमावली छैन, लालपूर्जा बाड्न हतार !

११ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले नियमावली नबनाएरै पालिकासँग सहकार्य गरेर लालपूर्जा वितरण गर्न हतार गरेको पाइएको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले नियमावली निर्माण नगरीकनै काम अघि बढाएको पाइएको हो । नियमावली पारित नहुँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लगत संकलनको काम शुरु गरेको छ ।

आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको छ । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा नियमावली पेस गरेपनि त्यो पारित भएको छैन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कम्तिमा १०० पालिकाको लगत संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसै अनुसार आयोगले गत कात्तिकदेखि प्रत्येक प्रदेशबाट दुई दुई पालिकासँग सम्झौता गरेर काम अघि बढाएको छ ।

प्रदेश १ मा झापाको कन्काई र उदयपुरको बेलका नगरपालिका, प्रदेश २ मा सिराहाको धनगढीमाई र सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, बागमतीमा चितवनको रत्ननगर र मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकामा काम सुरू गरेको हो ।

यस्तै, गण्डकीमा कास्कीको रुपा गाउँपालिका र नवलपुरको कावासोती नगरपालिका, लुम्बिनीमा रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका र दाङको बबई गाउँपालिका, कर्णालीमा सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका र चौकुने गाउँपालिका तथा सुदुरपश्चिममा कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका र कञ्चनपुरको कृष्णनगर नगरपालिकासँग काम अघि बढाएको हो ।