ओलीले भोलि पेश गर्ने प्रतिवेदनमा के छ ?

१२ मंसिर, काठमाडौं । भोलि मंसिर १३ गते । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको रडाकोले नयाँ गति र गन्तब्य पहिल्याउला त ? राजनीतिप्रति चासो राख्ने धेरैको मनमा यस्ता प्रश्न उब्जिएका छन् । किनभने प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले भोलि बस्ने सचिवालय बैठकमा “इँटका जवाफ पत्थर से” भन्ने हिन्दी कहाबत अबलम्बन गर्ने उद्घोष गरेका छन् ।

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गएको कार्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा पेश गरेको १९ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदनप्रति ओली आक्रोशित छन् । उनले मंसिर ३ गतेको बैठकमा तोकेरै भनेका थिए– कार्यकारी अध्यक्षले बाँडेको कागज राजनीतिक प्रतिवेदन नभई केवल आरोपपत्र मात्र हो । त्यसलाई म खारेज गर्छु , साथै मैलेपनि त्यसको जवाफ उचित ढंगले दिनेछु ।

यस प्रयोजनका लागि ओलीले १० दिनको म्याद मागेका थिए । त्यो म्याद भोलि अर्थात, मंसिर १३ मा समाप्त हुँदैछ । यस्तै सरकार बनेदेखि नै अस्थिरता निम्त्याउने काम भएकोमा आक्रोश पोख्दै ओलीले तयार गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो दुश्कर्म प्रतिपक्षीले समेत गर्दैन तर आफ्नै पार्टीको सरकारलाई बद्नाम गराउने प्रयास भएको छ, त्यसलाई म पूर्णतः खारेज गर्छु ।

गएको मंसिर ३ गते बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई एकांकी र फगत आरोपपत्र भन्दै त्यसको प्रतिकार गर्ने बताएका थिए ।  ओलीको भाषा र शैलीले पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको अनुमान गरिएको थियो ।यसबीचमा ओलीले दुईथरि प्रयोग गर्न खोजे । पहिलो त उनले प्रचण्डलाई आफ्नो प्रतिवेदन फिर्ता गराउन भरमग्दूर प्रयास गरे । तर प्रचण्डले अस्वीकार गरेपछि भने उनी जवाफ दिने मनस्थितिमा पुगे ।

गएको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेपनि माओवादी केन्द्र अलगै प्रतिस्पर्धामा रहेको र तेस्रो ठूलो पार्टीको हैसियत बनेको दलको नेताले पहिलो हैसियतको तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न त्याग गरें भन्ने कुरा कत्तिको जायज र पत्यारिलो हो भन्दै प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएका छन् ।

जवाफ दिंदा कस्तो खालको भाषा र शैली अपनाउने भन्नेमा पनि उनी दोधारमा परे । उनी वरिपरि बसेकाहरु पनि दुई खाले विचारबाट प्रभावित छन् । एकाथरिले अरु गैरजिम्मेवार भएपनि ओली पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीसमेत भएकाले नरम बन्नुपर्ने धारणा राखे । यसमा लुुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र पूर्व सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्बाङहरु थिए । ओलीले उनीहरुको कुरा सुनेर नरम भाषा प्रयोग गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न अह्राएका थिए ।

तर पछिल्लो समय भने ओलीका कट्टरपन्थी शुभचिन्तकहरु ईश्वर पोखरेल, विष्णु रिमालहरु हावी भएका छन् । उनीहरु चाहिं प्रचण्डलाई पाखा नलगाएसम्म पार्टीमा भाँडभैलो भइरहने तर्क गर्दै कडा शव्द प्रयोग गरी जवाफ फर्काउनुपर्ने पक्षमा छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमेत यही समूहसँग निकट भएकाले ओलीले पूर्व मनस्थिति परिवर्तन गरेको स्रोतको भनाई छ ।

स्रोतका अनुसार, भोलि सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदन ज्यादै कडा छ । ओलीले प्रचण्डका एक एक शव्दको जवाफ दिने प्रयत्न गरेका छन् । ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनलाई दस्ताबेज युद्धको संज्ञा दिएका छन् । साथै, ओलीले प्रचण्डले उठाएका हरेक बुँदाको जवाफ तयार गरेका छन् । त्यसैले प्रतिवेदन लामो बनेको छ, करिब ४२ पृष्ठको हुनसक्छ–स्रोतले भन्यो ।

ओलीले मूलतः प्रचण्ड युद्ध अपराधी भएको कुरालाई जोडतोडले उठाएका छन् । माओवादी द्वन्द्वका बेला प्रचण्डले युद्ध अपराध गरेको आफैंले स्वीकार गरेकाले अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्ने औंल्याएको प्रतिवेदन प्रस्तुत हुँदैछ । जनयुद्धका बेला मारिएका १७ हजार मध्ये पाँच हजारको जिम्मेवारी आफूले लिने भनी प्रचण्ड स्वयंले स्वीकार गरेको प्रसंगसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बुझिएको छ । साथै, चितवनको बाँदरमुढे घटनाको दोषसमेत प्रचण्डले लिनुपर्ने अवस्थाको पनि प्रतिवेदनमा चर्चा गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा ओलीले ०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनका बेला भरतपुरमा मतपत्र च्यातेर प्रचण्डले छोरीलाई जिताउन गरेको प्रपञ्चको पनि उल्लेख गरेका छन् । स्रोत भन्छ– निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजय हुने भएपछि यो हदको तिकडमबाजी गर्नेले नैतिकताको पाठ पढाउने ? भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । साथै, नेपालको राजनीतिमा धोकेबाज सम्राटको उपाधि प्रचण्डलाई दिनुपर्ने प्रसंगसमेत उठाइएको स्रोतले बताएको छ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले पाएको जनमतको प्रचण्डले दुरुपयोग गरेको भन्दै कहिले गिरिजाप्रसाद कोइराला त कहिले माधवकुमार नेपाललाई काखी च्याप्दै धोका दिने प्रवृत्ति देखाएको पनि आरोप लगाइएको छ ।

ओलीको प्रतिबेदन प्रस्तुत भएपछि भने नेकपाले कुन बाटो लिने भन्ने तय हुने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि पार्टी विभाजनकै तहमा पुग्ने भन्ने विषय चाहिं भोलिको बैठकबाट तय हुने अवस्था छैन ।

पहिलो संविधानसभा निकम्मा हुनुको कारण पनि प्रचण्डको दोधारे नीति नै भएकाले नेपाल र नेपाली जनताले लामो संघर्ष गर्नुपरेको आरोप ओलीको प्रतिवेदनमा लगाइएको छ । स्रोत भन्छ– ओलीले प्रधानमन्त्री पद प्रचण्डको त्यागका कारण नभइ लेनदेनका आधारमा मात्रै छाडेका हुन् । गएको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेपनि माओवादी केन्द्र अलगै प्रतिस्पर्धामा रहेको र तेस्रो ठूलो पार्टीको हैसियत बनेको दलको नेताले पहिलो हैसियतको तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न त्याग गरें भन्ने कुरा कत्तिको जायज र पत्यारिलो हो भन्दै प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएका छन् । ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतले म प्रधानमन्त्री बन्नु स्वभाविक थियो, बरु प्रचण्डको चाहिं सत्तालिप्साको लालसा थियो भन्दै ओलीले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनमा केवल लेनदेनको दस्ताबेज मात्र हो भनेका छन् ।

प्रतिवेदनमा ओलीले तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रको अस्तित्व नै समाप्त हुन लागेको र कांग्रेसमा विलय हुने अवस्थामा रहेका बेला आफूले उद्धार गरेको प्रसंगसमेत उल्लेख गरेको स्रोतको दाबी छ । जसमा भनिएको छ– चुनावमा हामीसँग गठबन्धन नगरेको भए तपाईं काँग्रेसमा विलय हुने अवस्थामा पुगिसक्नु भएको थियो । त्यतिखेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा बस्ने र विपक्षी एमालेसँग गठबन्धन गर्ने गैरराजनीतिक एवं अनैतिक निर्णय गर्नेले अरुलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने काम बन्द गर्नसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको स्रोतको भनाई छ ।

यसका अलावा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने गरी भएका अराजनीतिक गतिविधिकोसमेत ओलीले चर्चा गरेका छन् । खाली कागजमा सांसद्हरुको हस्ताक्षर गराएर मलाई तर्साउने जुन प्रयास गरिएको छ, त्यसको कुनै अर्थ छैन भन्दै प्रतिवेदनमा ओलीले भनेका छन्– राजनीतिमा दाउपेच र छिड्की लगाउने काम सधैं जायज हुन सक्दैन , म सबैखाले परिस्थितिको सामना गर्न तयार छु, जे गर्ने हो खुलेर सल्लाहबाटै गरौं । ओलीको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि भने नेकपाले कुन बाटो लिने भन्ने तय हुने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि पार्टी विभाजनकै तहमा पुग्ने भन्ने विषय चाहिं भोलिको बैठकबाट तय हुने अवस्था छैन ।

सचिवालय बैठक लगत्तै १८ गते स्थायी कमिटी बस्ने र त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी बस्ने गरी तय भएको छ । ती बैठकहरुमा कस्ले कस्तो रणनीति अपनाउने हुन् त्यसैमा नेकपाको आगामी यात्रा तय हुने देखिन्छ । ओलीले भोलि प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावपनि पार्टीका तल्ला तहमा पठाइयो भने त्यसले राम्रो बहस र छलफल चलाउने र एउटा निकास दिने विश्वास कार्यकर्ता तहमा भएको देखिन्छ । त्यसैले नेकपाको पछिल्लो यात्रा कस्तो हुने हो त्यो थाहा पाउन अब केही समय कुर्नैपर्ने भएको छ ।