अपाङ्गता महिला र बालबालिका धेरै मात्रामा मानवाधिकार हननको शिकार
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर २३, २०७७ बुधबार १:२१:४७
२३ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले गरेको एक अध्ययनमा गम्भीर अपाङ्गता भएका महिला र बालबालिका धेरै मात्रामा मानवाधिकार हननको शिकार भएको देखिएको छ । अध्ययनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि हुने मानवअधिकार हननका घटना धेरैजसो बाहिर आउन नसकेको पनि देखाएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको २९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सहकार्यमा महासंघले आज भर्चुअलरुपमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानव अधिकारको अवस्था’ विषयक छलफल कार्यक्रममा अपाङ्गतालाई शारीरिक वा मानसिक पक्षलाई मात्र ध्यान दिइने हुनाले यसका आधारमा हुने विभेदमा सरोकारवाला र राज्यकै पर्याप्त ध्यान जान नसकेको जनाइयो ।
महासंघका प्रशासकीय व्यवस्थापक मनिष प्रसाईँले कसरी उजुरी गर्ने वा कसरी सुनुवाइ हुन्छ भन्नेबारेमा अधिकांश बहिरा, अटिजमजस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिले थाहा नपाउनुले न्याय प्रणाली प्रभावकारी नभएको देखाएको बताए । उनले अपाङ्गता भएका ५२ प्रतिशतमा त्यसबारे सूचनामा पहुँच नभएको जनाउँदै ६७ प्रतिशत अपाङ्गता भएका महिला हिंसामा परेको आफूहरुको अध्ययनमा पाइएको बताए । महासंघले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानवअधिकार उल्लङ्घका तीन वर्षयताका १५२ घटनाको विश्लेषण गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
छलफलमा आयोगका सातै प्रदेशको अपाङ्गता मानवअधिकार सम्पर्क व्यक्तिको सहभागिता थियो । महासंघका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले मानवअधिकार प्राप्ति सबै नागरिकको अधिकार भएको र त्यसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानवअधिकार हनन् अझ गम्भीर सवाल भएकाले राज्य र सम्बन्धित पक्ष संवेदनशील हुनुपर्ने बताए।
आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले मानवअधिकारको सम्मान, सुरक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र अभिसन्धिको कार्यान्वयनमा आयोग क्रियाशील रहेको जनाए । महासंघका पूर्वध्याक्ष डा वीरेन्द्रराज पोखरेलले मानवअधिकार आयोगले योजनाबद्धरुपमा मानवअधिकारको सम्मान र सम्वद्र्धनका लागि राज्यलाई निरन्तर घच्घच्याउनुपर्ने बताए ।
भत्ता निरन्तर भएकाेमा स्वागत
यसैबीच महासंघले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सामाजिक सुरक्षा ‘पहिलो संशोधन’ अध्यादेश, २०७७ जारी भएसँगै अन्योलमा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरता हुने भएकाले खुशी व्यक्त गरेको छ । यही मंसिर २१ गते उक्त अध्यादेश जारी भएको थियो । महासंघका महासचिव राजु बस्नेतले यसअघि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा खर्च लेख्ने गरी भत्ता दिन सरकारले सर्कुलर गरेकामा अध्यादेश जारीपछि स्थायी समाधान भएको बताए ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपकस्तो छ आजको मौसम ?
चैत १५, २०८० बिहिबार
महिला ‘गाइड’लाई ‘रेस्क्यू’ सम्बन्धी तालिम
चैत १४, २०८० बुधबार
सुनकोशीमा बेपत्ता तीनमध्ये बालिकाको शव फेला
चैत १४, २०८० बुधबार
८ सय ७७ प्रहरी काजबाट फिर्ता
चैत १५, २०८० बिहिबार
आईजीपी परिर्वतनको तयारीमा गृहमन्त्री लामिछाने, पुग्ला त चलाउनेको भविष्यवाणी ?
चैत १५, २०८० बिहिबार
सरकारले तोक्यो चैते धानको समर्थन मूल्य
चैत १५, २०८० बिहिबार
‘बिराट गोल्ड कप फुटबल’ काे मुख्य प्रायोजनमा एनआईसी एशिया बैंक
चैत १५, २०८० बिहिबार
स्काउटको जग्गा कब्जामा गृहमन्त्रीको चासो, मन्त्रालयमा आयुक्तसँग छलफल
चैत १५, २०८० बिहिबार
कोशी प्रदेशले आगलागी पीडित सन्थाल समुदायका लागि स्थायी घर निर्माणमा पहल गर्ने
चैत १५, २०८० बिहिबार
सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन नगर्न हेडक्वार्टरको पत्र
चैत १५, २०८० बिहिबार