सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बाल सुधारगृह सञ्चालन गर्ने

२५ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बाल सुधारगृह आफैँले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता गुरुङले यस आव २०७७/७८ पहिले सञ्चालन गरेको गैरसरकारी संस्थालाई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि आगामी आवमा सरकारले नै बाल सुधारगृह सञ्चालन गर्ने बताए।

“चालु आव २०७७/७८ का लागि भक्तपुरको सानोठिमीस्थित बाल सुधारगृह र सोको विस्तारित शाखाका रुपमा रहेका कास्की, मोरङ तथा बाँकेस्थित बाल सुधारगृहको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी न्यूनतम सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम ‘यूसेप नेपाल’सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ”, उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, “आगामी आवदेखि भक्तपुरको सानोठिमीस्थित बाल सुधारगृह र सोको विस्तारित शाखाका रुपमा रहेका कास्की, मोरङ तथा बाँकेस्थित बाल सुधारगृहको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी आवश्यक जनशक्ति र सङ्गठन संरचनाको व्यवस्था गरी नेपाल सरकार आफैँले सञ्चालन गर्नेछ ।”

यस्तै बैठकले नेपाली सेनाका महासेनानी पुरुषोत्तम ढकाल, प्राविधिक महासेनानी ईश्वरकुमार श्रेष्ठ, प्राविधिक महासेनानी अच्युतप्रसाद अधिकारीको पदावधि थप गर्ने, नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी सगुन शमशेर जबरा र सेनानी जयानन्द जोशीलाई अवकाशपूर्व विशेष बढुवा गर्ने, नेपाली सेनाका महासेनानी सोवितबहादुर अधिकारीलाई सहायक रथी दर्जामा मनार्थ बढुवा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।

बैठकले रोहिणी सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर र सोलगायतका अन्य भौतिक संरचना निर्माण गरी उक्त सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्न रुपन्देहीको देवदह नगरपालिका–२ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ०।६८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका रुख र पोल बिरुवासमेत हटाउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

बैठकले खाद्य पदार्थको गुणस्तर निर्धारणसम्बन्धी आदेश स्वीकृत गर्ने, पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी ‘सुरक्षा तथा नियमन’ आदेश, २०७७ स्वीकृत गर्ने, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसैगरी बैठकले भीमफेदी सेठघर हात्तीसार कार्यालयलाई हात्तीसार सङ्ग्रहालयका रुपमा संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि वाग्मती प्रदेश सरकारलाई प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ ।

यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश २०७७ जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले काठमाडौँस्थित लिङ्कन स्कूलमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी तथा निजका आश्रित परिवारका सदस्यलाई प्रस्तावित समझदारीपत्र सम्पन्न भएपश्चात् सोहीबमोजिम हुने गरी हाललाई एक वर्षका लागि निःशुल्क बहुप्रवेशी गैरपर्यटक राहदानी प्रदान गर्ने, सामाजिक सुरक्षा ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश–२०७७ जारी गर्न राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

यस्तै नागढुङ्गा–नौबिसे–मुग्लिङ सडकखण्डको नौबिसे–मुग्लिङ खण्डका खहरे खोला, चिरौदी खोला, गोमती खोला र हुग्दी खोलामा पुल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ । यस्तै बैठकले कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकाको नाम दोधारा चाँदनी नगरपालिका कायम गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

बैठकले वारपाक सुलिकोट गाउँपालिका गोरखाको जग्गा इलाका प्रहरी कार्यालय ताकुकोटका नाममा हक हस्तान्तरणका लागि स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रारम्भिक बालविकास राष्ट्रिय रणनीति २०७७–२०८८ स्वीकृत गर्ने, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा ‘गठन, श्रेणी, विभाजन र नियुक्ति’ नियम २०७७ स्वीकृत गर्ने, आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड २०७७ स्वीकृत गर्ने, परिष्कृत राष्ट्रिय निर्धारित योगदान स्वीकृत गर्ने, निजामती सेवा नियमावली २०५० को अनुसूची हेरेफेर तथा थपघट गर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी ‘तेस्रो संशोधन’ नियमावली–२०७७ स्वीकृत गर्ने, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयअन्तर्गतको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।