१२ हजार किसानको करोडौं रुपैयाँ लुट्ने उखु मिल, बिचौलियाको राज कहिलेसम्म ?

२८ मंसिर, काठमाडौं । तराईका झण्डै १२ हजार किसानको पसिनाको मूल्य ७ वटा उखु मिलका सञ्चालकले राखेको पाइएको छ । उखुको बक्यौता रकम नपाएको भन्दै संघर्ष गर्न काठमाडौं आएका उनीहरुले यसपटक जीवनमरणको रुपमा आन्दोलन अघि बढेको बताएका छन् ।

सरकारसँग गएको महिना भएको वार्ताले परिणाम नदिएपछि उखु किसानहरु फेरि काठमाडौंमा संघर्ष गर्न बाध्य भएका हुन् । आइतबार बिहानदेखि उनीहरुले संघर्ष शुरु गरेका छन् । दुई तिहाई बहुमतको सरकार भएपनि आफ्नो माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै किसान आक्रोशित बनेका छन् ।

सरकारले चिनी उद्योगबाट किसानसँग उखु खरिदको बक्यौता भुक्तानी गराउने आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयन नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हुन् । सरकार र उखु किसानबीच गएको माघमा भएको वार्तापछि किसानहरुको बैंक खातामा रकम भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो ।

कति छ भुक्तानी ?

उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको बोधार्थ सरकारलाई पटक पटक पठाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको उखु किसान संघर्ष समितिको ठहर छ । समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायका अनुसार किसानहरुलाई चिनी मिलले ६४ करोड ५५ लाख रुपैँया भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीका अनुसार श्रीराम सुगर मिलले भने कर्मचारीको समेत तलबभत्ता भुक्तान नगरेकोले चिनी मिलहरुको कुल दायित्व ७१ करोड रुपैँयाभन्दा बढी छ । यस वर्ष उखुको क्रसिङ सिजन सुरु भैसकेको छ तर किसानहरुले पुरानै बक्यौता पाएका छैनन् ।

गतवर्ष माघको जाडोमा झरीमा रुझेरै उखु किसानले आन्लोलनलाई निरन्तरता दिएपछि सरकारले वार्ता गरेर किसानको खातामै रकम भुक्तानी गराइदिने आश्वासन गरेको थियो । विगतमा सरकारको वीरगन्ज चिनी कारखाना सञ्चालनमा हुँदा किसानले ४० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी पाउँथे । जसले उखु खेतीमा किसानलाई प्रोत्साहित गरेका थियो ।

चिनी मिलहरुले पछिल्ला वर्षहरुमा चिनी बेचेर मात्र किसानलाई भुक्तानी दिने भनेर झुलाउन थालेपछि धेरै उखु किसानहरु विस्थापित भैसकेका छन् । विगत दुई वर्षदेखि सस्तो आयातीत चिनीका कारण स्वदेशी चिनी उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको साथै चिनी नबिकेका कारण किसानको भुक्तानी दिन नसकेको जस्ता ओठे जवाफ चिनी मिलहरुले फर्काउँदा पनि सरकार मूकदर्शक रहँदै आएको थियो ।

भारतमा भने सरकारले उखु किसानलाई मल, बीउबिजनमा सहुलियत दिदैं आएकाले उखु उत्पादनको लागत कम छ भने मिलहरुको कुशलता पनि उच्च छ । चिनी मिलले उखु किसानहरुलाई वर्षौंदेखि भुक्तानी नदिदाँ पनि सरकार मूकदर्शक बस्नुले उखु खेतीबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको किसानहरुको भनाइ छ । नगदेबाली भनिए पनि सो अनुसार व्यवहार नभएकाले उखु खेतीमा किसानहरु निरुत्साहित हुँदै गएका छन् ।

केही चिनी मिलहरुले भुक्तानी दिन किसानहरुसँग बैंक खाता माग गर्दा पनि उपलब्ध नगराएको बताएका छन् । महालक्ष्मी सुगर मिल र बाग्मती खाँदबारी सुगर मिलले किसानले बैंक खाता उपलब्ध नगराउँदा केही लाख रुपैँया भुक्तानी दिन नपाएको बताएका छन् ।

श्रीराम सुगर मिल्सले जग्गा बेचेर भुक्तानी दिने प्रस्ताव सरकारसमक्ष गरेको छ । अन्नपूर्णले पछिल्लो एक महिनामा १६ करोड रुपैँया भुक्तानी दिएको बताएको छ । लुम्बिनी र इन्दिरा सुगर मिलका स्वामित्वकर्ता भने सम्पर्कमा आएका छैनन् । अहिलेसम्म ७ वटा उखु मिलले तोकेरै उखु किसानको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिएपनि अरु पनि मिलले पनि केही पैसा भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

बिचौलियाको भूमिका 

काठमाडौंमा उखु किसानको प्रदर्शन चर्किदा यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा उनीहरुको समर्थन पनि बढ्दो छ । तर सम्बन्धित निकायले भने ठूलो दबाब सिर्जना नहुँदासम्म यसलाई बहिष्कार गर्ने गरेका छन् । शुरुमा दबाब सिर्जना गर्ने र पछि सहमति हुँदा निश्चित कमिशन खाएर आन्दोलन तुहाउने केही बिचौलिया पनि यसमा संलग्न छन् ।

खासगरी उखु किसानको नेतृत्व गर्ने केही नेता र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पनि यसमा सलंग्न छन् । उखु किसानका नेताहरुबीचमै पनि सहमति नहुँदा उखु किसानको पटक पटकको आन्दोलन तुहिने गरेको छ । जसले गर्दा निमुख उखु किसान मात्रै मर्कामा पर्ने गरेको देखिएको हो ।

केही राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता उखु मिल, सरकार र किसानसँग मिलेका कारण उनीहरु आफ्नो स्वार्थअनुसार आन्दोलन अगाडी बढाईरहेका छन् । आफुलाई मोटो कमिशन आउने भएपछि उनीहरु हतार हतार सहमति गरेर जिल्ला फर्किन्छन् ।

कमिसन नआउँदासम्म मात्रै उनीहरु माइतीघरमै किसानको दुःख देखाएर मानिसहरुलाई भावुक बनाउन र सरकारलाई माग सम्बोधनका लागि दबाब दिन अघि सर्छन् । यस्तो बेला बर्षौदेखि चर्किएको किसानको आन्दोलन जहिले तुहिने गरेको छ ।

यस बर्ष पनि उखु किसानको आन्दोलनमा बिचौलियाको सलंग्नता रहेकाले दुःखले काठमाडौं आएका उनीहरुले भुक्तान पाउँछन् भन्नेमा शंका छ ।