सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहमा काम शुरु

२८ मंसिर, भैरहवा । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासको समस्या समाधानका लागि गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय पालिकाबीच आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आयोग र पालिकाबीच समझादारीपत्रमा हस्ताक्षरसँंगै प्रदेशमा सबैखाले भूमि समस्या समाधानको प्रारम्भिक चरणको काम शुरु भएको छ ।

भूूमिहीनको समस्या समाधानका लागि स्थानीय पालिकाको कार्यक्षेत्र र पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका विषयमा आज प्रदेशका स्थानीय पालिका र आयोगबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । आयोगले पहिलो चरणमा देशभरिमा १८७ स्थानीय पालिकामा सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाएको छ ।

यस्तै प्रदेशका १०९ पालिकामध्ये पहिलो चरणमा आज ३३ पालिकाबीच हस्ताक्षर भएको आयोगले जनाएको छ । प्रदेशमा आज तीन उपमहानगरपालिका, १९ नगरपालिका र ११ गाउँपालिकाबीच हस्ताक्षर भएको छ ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले अहिलेको आयोग बलियो कानूनी जगका आधारमा कानूनतः गठन भएकाले कानूनी रुपमा अन्य धेरै काम बाँकी हुँदा काममा केही ढिलाइ भएको स्पष्ट पारे । उनले भूमिसम्बन्धी ऐन आठौँ संशोधनबाट गठित आयोगले नियमावली परिमार्जन, परिष्कृत र आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरेर कामलाई अघि बढाएको जानकारी दिए ।

अध्यक्ष ज्ञवालीले आयोग र स्थानीयपालिकाबीच भएको सम्झौतानुसार स्थानीय पालिकालाई ऐन, नियम र कानूनी प्रक्रिया मिलाएर अत्यन्त कडाइका साथ काम गर्न आग्रह गरे । उनले स्थानीय पालिकाले भूमिहीनको स्पष्ट लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र सत्यापनको कानूनी व्यवस्था गरिएकाले सम्झौताको समयावधिभित्र ती काम सम्पन्न गरेर आयोगलाई अभिलेख उपलब्ध गराएमा समयमै काम सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले स्थानीय पालिकाले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको काम समयमै पूरा गरेर आयोगमा बुझाएमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्याको समयमै सम्बोधन हुन सक्ने बताए । आयोगका विज्ञसदस्य जगतबहादुर देउजाले सबै प्रकारका भूमिसम्बन्धी समस्याको अभिलेखीकरण गर्नु स्थानीय पालिकाको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको बताए ।