प्रधानमन्त्री ओली नै भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षक

सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेको बेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाभित्रको द्वन्द्व अझ चर्किने सम्भावना बढेर गएको छ । सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सहित संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत अध्यादेशको विरोध गरिरहेको छ । तर उनीहरुले सरकारले किन अध्यादेश ल्याउनुप¥यो भन्नेतर्फ केही विचार विमर्श समेत गरेको देखिएको छैन, एकोहोरो रुपमा उनीहरु अध्यादेशको विरोध मात्र गरिरहेको छ । संविधानसभाबाट निर्माण भई लागु भएको संविधानले विभिन्न संवैधानिक निकायहरुको व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्ता निकायहरु संविधान लागु भएको १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्न सकिने प्रष्ट व्यवस्था गरेको भएपनि संविधान लागु भएको पाँच वर्ष पुरा हुँदा समेत त्यस्ता सम्वैधानिक निकायमा सरकारले नियुक्ति गर्दै आएको भएपनि पछिल्लो समयमा भागवण्डा नमिलेकै कारण नियुक्ति हुन नसकेको प्रष्ट रुपमा देखिएको छ । संविधानले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको र सो परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र सदस्यहरुमा सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संघीय संसदमा विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।

पछिल्लो समयमा प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखको पद रिक्त रहेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेनुसार प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको एउटै लिङ्गको हुन नहुने व्यवस्था गरेकोले उपसभामुख विपक्षी दलको हुनुपर्ने भएकाले सत्ताधारी दलले विपक्षी दललाई उपसभामुख नदिने रणनीतिका साथ उपसभामुखको पद रिक्त राखेको छ । उपसभामुख स्वतः संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने र त्यही परिषद्ले विभिन्न सम्वैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिका सिफारिस गर्ने भएकाले राजनीतिक स्वार्थले गर्दा र सम्वैधानिक परिषद्मा आफ्नो पक्षमा बहुत पु¥याउनैको लागि उपसभामुख पद रिक्त राखिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्को ऐन अनुसार पहिला संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष सहित चार जना सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको थियो । सत्ताधारी दलकै सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष समेत सत्ताधारी दलकै भएकाले प्रधान्यायाधिश सदस्यका नाताले बैठकमा उपस्थित भएपनि कि त प्रमुख विपक्षी दलका नेताको उपस्थिति अनिवार्य थियो कि उपसभामुखको । उपसभामुख पद रिक्त रहेकोले गर्दा अध्यक्षसहित अहिले संवैधानिक परिषद्म ५ जना मात्र रहेकोले अहिले सबै सदस्यको उपस्थिति भएमात्र संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न र निर्णयहरु गर्न सक्छ । त्यो कानुनी व्यवस्था कायम रहेसम्म कुनै एक सदस्य उपस्थित नभएको खण्डमा संवैधानिक परिषद्ले केही निर्णयहरु गर्न सक्ने अवस्था नै देखिँदैन त्यसैले पनि संवैधानिक परिषद्को ऐन संशोधनको आवश्यकता थियो ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नजिक मानिन्छ भने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट मानिन्छ । नेकपाभित्र चर्किएको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्नका लागि र संवैधानिक आयोगहरुमा आफ्नो पक्षका मान्छेलाई नियुक्ति सिफारिस गर्न बाध्य पार्ने उदेश्यले भागवण्डा खोज्दै आएको र भागवण्डा नमिलेकै कारण आफ्नो पक्षका सभामुख सापकोटा बैठकमा गएन ।

एउटै पार्टीका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष रहेपनि गुटगत स्वार्थ र पार्टीका अध्यक्षहरुको व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेरेर सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष परिषद्को बैठकमा कहिले उपस्थित हुने र कहिले उपस्थित नहुने गरेका थिए । पछिल्लो समयमा गत आइतबार २८ गते डाकिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित भए भने मंसिर ३० गते राखिएको बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख उपस्थित भएनन् । एउटै पार्टीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख उपस्थित नभएपछि बैठकबाट कुनै निर्णय हुन सक्ने कुरै भएन ।

कहिलेको उपस्थित नहुने र कहिले को उपस्थित नहुने भएपछि संवैधानिक परिषद्को ऐन संशोधन गर्नु आवश्यक थियो । संवैधानिक परिषद्मा समेत सत्ताधारी दलको द्वन्द्वको प्रभाव परेकै कारण सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा बैठकमा उपस्थित नभएपछि सम्वैधानिक परिषद्ले कुनै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नै नभएकाले सकरारले ऐन नै संशोधन गरेर अध्यक्ष सहित बहुमतको निर्णय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नजिक मानिन्छ भने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट मानिन्छ । नेकपाभित्र चर्किएको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्नका लागि र संवैधानिक आयोगहरुमा आफ्नो पक्षका मान्छेलाई नियुक्ति सिफारिस गर्न बाध्य पार्ने उदेश्यले भागवण्डा खोज्दै आएको र भागवण्डा नमिलेकै कारण आफ्नो पक्षका सभामुख सापकोटा बैठकमा गएन ।

यसरी संवैधानिक परिषद्लाई समेत आन्तरिक द्वन्द्वको चपेटामा फसाइएको हुनाले बाधा अड्चन फुकाउनका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत बाधा अडचन फुकाउन बाहेक ऊसँग अर्को कुनै विकल्प बाँकी थिएन । त्यही कारण अध्यादेश ल्याएको हुनसक्छ । पार्टीभित्र विवाद चर्किँदै गएपछि अस्ति पुस १ गते बसेको बैठकले सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिने र अध्यक्ष दाहाल पक्षले विशेष अधिवेशनको माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको सांसदहरुको हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता नगर्ने निर्णय समेत गरेको छ । सो निर्णय कार्यान्वयन हुने अवस्थामा भएपनि पार्टीका अन्य समस्याहरु यथावत् नै रहेका छन् । निकै लामो समयदेखि पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षले प्रधानमन्त्रीका हातखुट्टा बाँधेर सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप प्रधानमन्त्री माथि लगाउँदै आएको छ ।

संसदको संसदीय सुनुवाई समितिले कर्मकाण्ड मात्र पु¥याउने र त्यहाँ पनि पार्टीको हस्तक्षेप हुने भएकाले संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गरेका व्यक्तिहरु स्वच्छ, निष्पक्ष र निडर र आ आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ठता हाँसिल गरेका व्यक्तिहरुलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्ने, व्यक्तिहरुलाई कुनै कानुनी कारबाही गर्न सक्ने अवस्था नै नरहने गरेको तितो यथार्थ अहिले रहेको छ ।

अध्यक्ष दाहाललाई पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले साथ दिईरहेका छन् उनीहरुको एउटै उदेश्य हो जसरी भएपनि पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीलाई दुवै पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने उनीहरुको भित्री उदेश्य भनेको पहिला एउटा पदबाट राजिनामा दिए पछि केही समयपछि फेरी अर्को पदबाट समेत राजिनामा माग गर्ने नै रणनीतिक उदेश्यका साथ उनीहरु अगाडि बढेका हुनाले प्रधानमन्त्री ओलीले समेत आफ्नो बचाउका लागि विभिन्न कदमहरु चाल्न बाध्य भएका छन् ।

तत्कालिन अवस्थामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुँदा दुवै अध्यक्षको सहमतिमा निर्णय हुने व्यवस्था गरिएको भएपनि निकै लामो समयदेखि नेकपामा विवादको सिर्जना हुँदै आएको र त्यो विवादलाई अध्यक्ष दाहालले गत कार्तिक २८ गते पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीमाथि संगीन आरोपहरु लगाउँदै पार्टीको सचिवालयमा राजनीतिक प्रस्तावका नाममा आरोप पत्र दर्ता गरेपछि विवादले उग्र रुप लिँदै आएको छ । पार्टी अध्यक्षले आफू माथि लगाएका आरोपलाई चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले समेत अर्को प्रस्ताव सचिावलयमा दर्ता गरेपछि दुवै अध्यक्षहरुले नै आगोमा घिऊ थप्ने काम गरेका छन् ।

त्यसको एउटै उदेश्य हो सत्तामा बसिरहने र सत्ता हत्याउने खेल । जनता कोरोना भाइरसका कारण आक्रान्त भईरहेको अवस्थामा समेत सत्ताधारी दलभित्रको द्वन्द्वले गर्दा जनताले आवश्यक सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् भने सरकारले समेत जनताको हितलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसारका काम मात्र गरिरहेकाले प्रष्ट हुन्छ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु व्यक्तिगत स्वार्थकै लागि मरिमेटी गर्न लागि परेका छन् भनेर । ससदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अध्यादेशको विरोध गरिसकेको छ । तर संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षले बोलाएको बैठकमा विपक्षी दलका नेता समेत पटक पटक बैठकमा उपस्थित नहुने गरेका छन् । एकातिर संवैधानिक निकायहरुमा तत्काल नियुक्त गर भन्ने अर्कोतर्फ नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सम्वैधानिक परिषद्को बैठकमा उस्थित नहुने दोहोरो चरित्र कांग्रेसले देखाउँदै आएको छ । संविधानले दिएको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नु उनीहरुको असफलता र अकर्मण्यता नै हो ।

अब ओली सरकारले भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सर्बोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधिसको अध्यक्षतामा एक निष्पक्ष छानविन आयोग गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यो आयोगले राजनीतिज्ञ, उद्योगपति, कर्मचारी, व्यापारी, पत्रकार, कानुनविद्, सेना, प्रहरीलगायत अन्य शंका लागेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गरी अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार सो आयोगलाई दिएको खण्डमा भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्छ ।

संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारीहरुको नियुक्ति नहुँदा त्यस्ता आयोगहरु कागजमा मात्र सिमित हुँदै गएका छन् भने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने प्रमुख उदेश्यका साथ गठन गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत प्रमुख आयुक्त विहिन बनेको छ । सम्वैधानियक आयोगहरुमा एक अध्यक्ष सहित ४ जना सदस्यहरु रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेपनि अहिले सम्म महिला आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायत अन्य धेरै आयोगहरु पदाधिकारीहरु विहिन अवस्थामा रहेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार त्यस्ता आयोगहरुमा पद रिक्त हुनु एक महिना अघि नै पदपूर्ति हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसको पालना हुन सकेको छैन । भागवण्डाकै आधारमा नियुक्ति गर्ने परम्परालाई कायम राख्दै अहिलेपनि त्यसै गर्न खोजिएको छ ।

एउटै पार्टी अर्थात नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्र रहेका ओली गुट अध्यक्ष दाहाल गुट र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल गुटलाई समेत भागण्डा लगाउनुपर्ने र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत भागवण्डा खोज्ने गरेकाले गर्दा सम्वैधानिक परिषद्ले परिषद्को ऐन र भागवण्डाको राजनीतिको कारण झण्डै ३ वर्षदेखि कुनैपनि आयोगहरुमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकेको छैन । पछिल्लो समयमा संवैधानिक निकायका बहालवाला र पूर्व पदाधिकारीहरु नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका हुनाले अब संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुको नामावली सार्वजनिक गरेर उनीहरुको बारेमा जनताको सुझाव माग्नु आवश्यक छ । संसदको संसदीय सुनुवाई समितिले कर्मकाण्ड मात्र पु¥याउने र त्यहाँ पनि पार्टीको हस्तक्षेप हुने भएकाले संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गरेका व्यक्तिहरु स्वच्छ, निष्पक्ष र निडर र आ आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ठता हाँसिल गरेका व्यक्तिहरुलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्ने, व्यक्तिहरुलाई कुनै कानुनी कारबाही गर्न सक्ने अवस्था नै नरहने गरेको तितो यथार्थ अहिले रहेको छ ।

आफूहरुले सिफारिस गरेका व्यक्तिले आफूलाई बचाउने र पदको गरिमा समेत बढाउन नसक्ने अवस्था देखिएको र सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरु समेत गुट, उपगुट र पैसाको चलखेल गरेर नियुक्त हुने भएकाले त्यसको अन्त्य हुनैपर्दछ । पछिल्लो सममया मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको सत्य वास्तविकतालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास हुँदै आएको छ । मुलुकमा अहिलेमात्र होइन २०४६ सालको राजनीति परिवर्तन देखि नै ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड भएका छन् । अहिले पनि त्यसले निरन्तरता पाएको छ । स्थानीयतहहरु भ्रष्टाचारा अखडा बन्दै गएका छन् । पार्टीगत स्वार्थले गर्दा त्यस्ता भ्रष्टाचारीहरुलाई उच्च तहका नेताहरुबाटै संरक्षण हुँदै आएको छ । सत्ताधारी दलकै अध्यक्षले अर्का अध्यक्षलाई भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षण गरेको आरोप लिखित रुपमै लगाएको अवस्था विद्यमान रहेको हुनाले पार्टीले त्यसको छिनोफानो गरी दोषी देखिएको खण्डमा उनीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्दछ । यदि होइन भने त्यस्तो आरोप लगाउने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्दछ ।

कसैलाई रिस उठेको खण्डमा त भ्रष्टाचारी त भ्रष्टाचारीका संरक्षक भन्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । जबसम्म त्यो प्रमाणित हुँदैन तबसम्म ज्यानमारालाई समेत ज्यानमारा भन्न पाइँदैन भने आफैँ पार्टीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारीको संरक्षक भन्ने अधिकार पुष्पकमल दाहाललाई छैन । त्यसैले उनले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लगाएको आरोपको पुष्टि गर्ने दायित्व र कर्तव्य दाहालकै हो ।

त्यसैले गर्दा अब ओली सरकारले भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सर्बोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधिसको अध्यक्षतामा एक निष्पक्ष छानविन आयोग गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यो आयोगले राजनीतिज्ञ, उद्योगपति, कर्मचारी, व्यापारी, पत्रकार, कानुनविद्, सेना, प्रहरीलगायत अन्य शंका लागेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गरी अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार सो आयोगलाई दिएको खण्डमा भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्छ । त्यस्तो आयोगमा कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको व्यक्तिहरु रहनुपर्दछ जो आ आफ्नो क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उद्घोष गरेका थिए आफूपनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने भनेर तर उनैको पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षक बनेको लिखित आरोप लगाएका हुनाले त्यसको छिनोफानो गर्न समेत सरकारले उच्चस्तरीय शक्तिमान आयोग गठन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । त्यस्तो आयोगले प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरु, पार्टीका अध्यक्ष सहित पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्व सचिव लगायतका बहालवाला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको समेत सम्पत्ति छानविन गर्न सक्ने अधिकार उसले पाउनुपर्दछ ।

कसैलाई रिस उठेको खण्डमा त भ्रष्टाचारी त भ्रष्टाचारीका संरक्षक भन्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । जबसम्म त्यो प्रमाणित हुँदैन तबसम्म ज्यानमारालाई समेत ज्यानमारा भन्न पाइँदैन भने आफैँ पार्टीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारीको संरक्षक भन्ने अधिकार पुष्पकमल दाहाललाई छैन । त्यसैले उनले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लगाएको आरोपको पुष्टि गर्ने दायित्व र कर्तव्य दाहालकै हो । यदि त्यो पुष्टि हुन नसकेको खण्डम दाहाललाई उन्मुक्ति दिइनु कानुनको उल्लंघन मात्र नभएर कानुनको ध्वज्जी उडाउनु नै हो । यी सबै कारणहरुले गर्दा र मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा रहेकोले गर्दा अब उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानविन सर्वशक्तिमान आयोग गठन गर्न ढिलाई गरिनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो ।

बहुदलीय व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद् भनेको प्रधानमन्त्री नै हुन् निर्णयको जस अपजसको भारी प्रधानमन्त्रीले बोक्नुपर्ने हुन्छ । त्यो विश्वव्यापी सिद्धान्त समेत हो तर हामीकहाँ मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नलिने र मन्त्रिहरुलाई जिम्मेवारी ठानिने प्रवृत्तिले गर्दा भ्रष्टाचार बढेको हो । मन्त्रीहरु भनेका प्रधानमन्त्रीका सहायक मात्र हुन्, त्यसैले गर्दा मन्त्रीहरुले राजिनामा दिएपनि प्रधानमन्त्रीले पद छोड्नुपर्दैन तर प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएमा मन्त्रीहरुले राजिनामा दिनुपर्दैन उनीहरु स्वतः हट्दछन् त्यसैले हामीले स्वीकार गरेको वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम अनुसार सरकार चलेमात्र मुलुक र जनताको हित हुनेछ ।