ओलीको सिफारिश रोक्न शीतलनिवास जाने पक्षमा प्रचण्ड

५ पुष, काठमाडौं । झण्डै दुुईतिहाई बहुमत रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको घर झगडाले अन्ततः संवैधानिक संकट खडा गरिदिएको छ ।प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हठात् संसद विघटनको सिफारिश राष्ट्रपति समक्ष गरेपछि देशको राजनीतिले नयाँ दिशा लिएको हो । अब के होला त ? धेरैको यस्तै जिज्ञासा छ ।

ओली निकट स्रोतले राष्ट्रपतिसँग सरसल्लाह भएर नै विघटनको सिफारिश भएको दाबी गरेको छ । उता, अर्का अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले भने राष्ट्रपतिबाट ओलीको असंवैधानिक कदम सच्चिने झिनो आशा प्रकट गरेको छ ।

घटनाक्रम हेर्दा अब ओलीले संविधानकै धज्जी उडाउने गरी संसद विघटन गरेकाले लोकतन्त्र नै धरापमा परेको विज्ञहरुको दावी छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीको गलत सिफारिश नरोक्ने हो भने देश गम्भिर दुर्घटनामा पर्ने विज्ञहरुको ठहर छ ।

तर कतिपय संविधानविद्वहरु भने राजनीतिक रुपमा भएका गलत प्रक्रिया सर्वाेच्च अदालतबाट सच्चिने सम्भावना रहेको बताउँछन् । राष्ट्रपतिले संविधान र मूल्यमान्यता कुल्चेको अवस्थामा जनताले सर्वाेच्च अदालतबाट गलत काम सच्चिने अपेक्षा गरेको उनीहरुको ठहर छ ।

चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायधीश भएयता ओलीसँगको हिमचिम बढेका आधारमा कतिपयले भने यस्तो संभावना नरहेको औंल्याएका छन् । ओलीले प्रधानन्यायधीशसँग सल्लाह गरेर नै यस्तो जोखिम मोलेको हुन सक्ने उनीहरुको अनुमान छ ।

हिजो दिनभरि ओलीको सक्रियताले अब कुनै मुभ हुनसक्ने अनुमान लगाइएको भएपनि अहिल्यै संसद विघटनको जोखिम मोल्ने अवस्था नरहेको धेरैको अनुमान थियो । तर हिजो ओलीले प्रचण्डलगायत नेताहरुको नाडी छामेर अन्नतः आफूसँग नमिल्ने भए कसैलाई पनि खान दिन्न भन्ने सन्देश दिइछाडे ।

ओलीको यस्तो कदमपछि सत्तारुढ नेकपाभित्रको असन्तुष्ट पक्ष अब के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । अहिले प्रचण्ड निवासमा नेता माधव नेपाललगायत भेला भएका छन् ।

ओलीले गरेको सिफारिश रोक्न शीतलनिवास नै जानेसम्मको तयारी भइरहेको बुुझिएको छ । तर नेता नेपाल भने कसाईका अगाडि खसीले बिन्ती विसाउनुको अर्थ नभएको भन्दै तत्कालै स्थायी कमिटीबाट निर्णय गराई ओलीलाई कारबाही गर्नुको विकल्प नरहेको तर्क गरेका छन् ।

ओलीले संसद विघटन गरेपछि सबैतिरबाट चर्काे आलोचना भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेस, समाजवादी जनता दल लगायत संसद बाहिरका राजनीतिक दलहरुले समेत ओलीको गैरसंवैधानिक सिफारिश कार्यान्वयन गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् ।