संसद विघटनको सिफारिशबारे राष्ट्रपतिले सरसल्लाह गर्ने
नेपालबहस संवाददाता
पुस ५, २०७७ आइतबार १८:५५:५१
५ पुष, काठमाडौं । सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गरेपछिको राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्ला त ? स्वभाविक रुपमा पहिलो नजर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयमा भर पर्छ ।
राष्ट्रपतिले ओलीको सिफारिश पुनर्विचार गर्न पठाइन भने बेग्लै कुरा नत्र सर्वाेच्च अदालतले के गर्ला भनेर पर्खनुपर्ने भएको छ । ओलीको सिफारिश कार्यान्वयन नगर्न नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै, ओलीको असंवैधानिक सिफारिश अस्वीकार गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।
यसैबीच ओलीले संसद विघटनको सिफारिश गरेको खबर सार्वजनिक भएसँगै नेकपाका सांसद्हरु सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा भेला भएका छन् । हिजो राति अबेरसम्म ओली राष्ट्रपति निवास शीतलनिवासमै थिए । उनले लामो कुराकानी गरे । दिनभरिको घटनाक्र बेलीविस्तार लगाएपछि अन्ततः संसद विघटनको निश्कर्षका पुगे ।
पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता माधवकुमार नेपाल अब कुनैपनि हालतमा आफू र राष्ट्रपति हटाउने खेलमा लागेको जानकारी ओलीले राष्ट्रपतिलाई दिए । यसका लागि प्रचण्ड र ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका असन्तुष्ट पक्षसँग हारगुहार गरेको पनि ओलीले राष्ट्रपतिलाई बताएका थिए ।
अस्ती मात्रै प्रचण्ड र नेता नेपालले कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई भेटेका थिए । सो भेटमा उनीहरुबीच ओलीविरुद्ध एकतावद्ध भएर अघि बढ्ने समझदारी भएको थियो । यी सबै घटनाले अब प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास दर्ता गर्ने र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअधियोग लगाउने तयारी भइरहेको समेत ओलीले प्रष्ट्याए । अनि बल्ल राष्ट्रपतिले विघटनको सिफारिश गरेर मात्रै आफुहरुको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने ठहर गरी यस्तो सिफारिश गर्न अह्राएकी थिइन् ।
सोही बमोजिम आज बिहान साढे ९ बजे ओलीले आकम्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषद बैठक गरी संसद् विघटनको सिफारिश गरेका हुन् । आज सिफारिश गरिएपनि राष्ट्रपतिले भने एक दुई दिन छलफलको नाटक गर्ने भएकी छन् । दलका नेता तथा केही संविधानविद्वसँग सल्लाह गरेर मात्रै सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा राष्ट्रपति रहेको स्रोतको दाबी छ ।
तर संविधानविद्वहरु भने ओलीको सिफारिश गैरसंवैधानिक रहेकाले राष्ट्रपतिकै तहमा सच्चिने बताएका छन् । संविधानले प्रतिनिधिसभा पाँचै वर्ष कायम रहने परिकल्पना गर्दै धारा ७६ को उपधारा ७ मा यस्तो प्रावधान राखेको छ ।
जसमा भनिएको छ– कुुनैपनि दलले वहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा, मिलीजुुली सरकार गठन हुन नसकेमा वा कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत पाउन नसकेमा मात्रै संसद विघटन गर्न पाइनेछ । संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले करेक्सन गर्नैपर्ने विज्ञहरुको धारणा छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपरविलाई ओलीले भने, ‘राजनीतिक रुपमा कांग्रेसले उठाएपनि सहकारी ठगीको विषय जनताको हो’
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
प्रधानन्यायाधीशले महालेखापरीक्षक रायालाई गराए शपथ
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
प्रदेश प्रमुखबाट संविधान मिच्ने काम भयोः कांग्रेस
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
निर्माण व्यवसायी संघको अध्यक्षमा भीष्म अधिकारीको दावेदारी
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ४, २०८१ मंगलबार
विराटनगरको रानी क्षेत्र तनावग्रस्त, दुई समूहबीच ढुंगा हानाहान
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
अभिनेत्री शिल्पाका पति कुन्द्राको ९८ करोड सम्पति जफत
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
प्रदेश प्रमुखबाट संविधान मिच्ने काम भयोः कांग्रेस
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
सत्ता समीकरणमा खटपट चलिरहेका बेला देउवा र नेपालको भेटले थप्यो अर्को तरंग
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
सांसद खड्काले हड्पेको स्काउटको जग्गामा सिलबन्दी
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
रविलाई ओलीले भने, ‘राजनीतिक रुपमा कांग्रेसले उठाएपनि सहकारी ठगीको विषय जनताको हो’
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
इन्डिगो एयरलाइन्सको सीटमा १ केजी सुन भेटियो, ल्याउने मान्छे भेटिएन
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
'....नाँकको डाँडीमा लात्तीले हिर्काउनु पर्छ' भन्नेलाई मेरो सुझाव
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
छिन्नमस्तामा डिजिटल माटो परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन हुने
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
मोरङ उद्योग व्यापार संघमा व्यापक गुटबन्दीले विवाद चुलियो
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार