नेपाली राजनीतिको यो रुप ! विदेशी चलखेल भएकै हो ?

८ पुष, काठमाडौं । करिब ९ महिना अगाडि नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटनको तयारी गरिसकेका थिए । गएको बैशाख १२ गते ओलीले दुईवटा अध्यादेश जारी गराए । जसमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी र अर्काे राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी थिए । पार्टीभित्र बहुमत नेताहरुले राजीनामा मागिसकेको अवस्था थियो । ओली विक्षिप्त नै थिए ।

उनी आफूलाई दुख दिने सबैलाई ठेगान लगाउन चाहन्थे । त्यसका लागि उनले अध्यादेश हतियार प्रयोग गर्न चाहे । तर त्यतिखेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मानिनन् । किनभने सरकार ढल्ने अवस्था बनिसकेको थिएन । भण्डारीको आग्रहमा ओली पछि हटे । तर मनको वह हटेको थिएन ।

परिस्थिति अझै जटिल बन्दै गयो, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को काँधमा बन्दूक राखेर पूर्व एमाले नेताहरु ओलीको हुर्मत लिन बुर्कुसी मार्दै थिए । त्यसले ओलीमा थप आक्रोश बढेको थियो । त्यसैले उनी उचित समयको पर्खाइमा थिए । जब प्रचण्ड – नेपाल पक्षले राष्ट्रपति भण्डारीमाथि नै औंला ढड्याए, अनि ओलीका लागि सबै अनुकुल देखियो ।

पार्टी भित्रको विवादले उत्कर्ष रुप लिइसकेको थियो । कुनैपनि बेला ओलीमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने लगभग तय थियो । यस प्रयोजनका लागि खाली कागजमा सांसद्हरुको हस्ताक्षर लिने काम सकिएको जानकारी ओलीले पाए । साथै, ओलीलाई पदच्यूत गरेपछि राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाएर सत्ता खोस्ने रणनीति बन्यो ।

यो प्रकरणमा पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमसमेत सहभागी रहे । त्यसको जानकारी ओलीलाई स्वयं गौतमले गराएका थिए । त्यतिखेर नेताहरुबीच भएको सहमति अनुसार, प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड, राष्ट्रपतिमा झलनाथ खनाल, पार्टीको एकल अध्यक्षमा माधवकुमार नेपाल रहने पक्का पक्की गरियो ।

गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठसमेत रोजा मन्त्रालयका साथ सरकारमा सहभागी हुने तारतम्य मिलाएको थियो । यसबारे गौतमबाटै ओलीले चाल पाएपछि परिस्थिति फेरि तनावपूर्ण नै बन्यो । अनि उनले राष्ट्रपतिलाई कन्भिन्स गरेर संविधान नै विघटन गर्न उक्साए ।

कुनैबेला ओलीले भनेका थिए–प्रधानमन्त्री छाड्नुपरे कुर्सी नै भाँचिदिन्छु । नभन्दै उनी पदमुक्त हुने अन्तिम तयारी भएपछि संविधान विपरित रुपमा उनले संसद विघटन गराए, अब प्रधानमन्त्री पदको कुर्सी नै भाँचिदिएका छन् । ओलीले आफ्नै खुशीले मात्रै पनि यस्तो जोखिमपूर्ण कदम उठाएका हैनन् ।

बाहिर सर्सर्ती हेर्दा लाग्छ, ओली अब धुलो पिठो हुँदैछन् । तर यसका पछाडि कुनै शक्ति केन्द्रको हात रहेको जानकारको बुझाईछ । खासगरी गएको महिना भारतीय जासुसी संस्था रअ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग गोप्य वार्ता गरेका ओलीको सबै खेल फेरिएको हो ।

उनको भारत विरोधी छवि पनि यही प्रकरणबाट छताछुल्ल भएको थियो । साथै, ओलीले आफ्ना पार्टीका थोरैलाई मात्र यसबारे ब्रिफ गरेका होलान्, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भने केही चुहाएको हो की जस्तो लाग्दैछ । यद्यपि यसलाई पुष्टी गर्ने तथ्य अझै सार्वजनिक भइसकेको भने छैन । तर ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ भन्ने नेपाली उखानसँग मिल्दोजुल्दो गरी संवैधानिक परिषदमा भएका नियुक्तिमा प्रतिबिम्बित भएको छ ।

एउटा कुरा चाहिं के प्रष्ट हुन्छ भने अब देशमा ध्रुवीकृत राजनीतिको आरम्भ हुनेछ । फुटेका दुई कम्युनिष्ट पार्टीले कांग्रेसलाई नै साथ लिएर जाने रणनीति अपनाउने छन् । किनभने शक्तिकेन्द्रले कांग्रेससहितको सरकार बनाउन खोजेको देखियो । प्रष्टसँग भन्नुपर्दा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा उत्तर र दक्षिण दुबै मुलुकले चासो देखाएका छन् ।

विगतमा उत्तरले खासै चासो देखाउने गर्दैनथ्यो । दक्षिणको भने ध्याउन्न नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बेस्सरी बढाउने नै हो । त्यसैले उत्तरको चाहना प्रचण्डको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको सरकार बनोस् भन्ने प्रष्ट भएको छ । उता, दक्षिण चाहन्छ– ओलीको नेतृत्वमा सरकार कायमै होस् । तर कांग्रेसको समेत साथ रहोस् ।

जसमा अमेरिकाकाे पनि चासो देखिएको छ । एमसीसी प्रकरणबाटै यसको झल्को ओली र देउवाले दिइसकेका हुन् । त्यसैले आन्तरिक रुपमा जतिसुकै उफ्रिए पाफ्रिए पनि हुने त उनी रहेछ ,जो शक्ति केन्द्र चाहन्छ । नत्र दुई तिहाई निकटको सरकारको यो हविगत हुन्थ्यो होला र ?