सत्ता चास्नीमा रमाएका देउवा

९ पुष, काठमाडौं । दुई तिहाई समर्थन प्राप्त केपी ओली सरकार जति निकम्मा देखियो, प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस पनि यस अवधिमा लुते र भुत्ते नै साबित भयो । अझ सभापति शेरबहादुर देउवाका गतिविधि ओली सरकारप्रति नरम जस्तै अनुभूति जनमानसले गर्यो ।

सबैका आशंकालाई बल पुग्ने काम त्यतिखेर उत्कर्षमा पुग्यो जब गएको साता प्रधानमन्त्री ओलीले बलजफ्ती ल्याएको अध्यादेशमार्फत गरेको संवैधानिक आयोगमा देउवा निकट डेढ दर्जनले नियुक्ति पाए ।

संवैधानिक परिषद ऐनमा संशोधन गरिएको परिवर्तनबारे स्यवं ओलीले आफ्नो पार्टीमा स्ष्टीकरण दिंदै भनेका थिए– देउवाको समर्थनमा अध्यादेश ल्याइएको हो । यसबारे देउवा अझै मौन छन् । तर ओलीको भनाइलाई पुष्टी गर्ने आधार चाहिं सिफारिस गर्दा राखिएका नामबाटै प्रष्ट भएको छ ।

देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति हुन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पटक पटक क्रान्ति गर्ने यश र कीर्ति प्राप्त कांग्रेस सत्ताका लागि कहिल्यै कसैसँग सम्झौता नगर्ने पार्टी हो । तर त्यही पार्टीका वर्तमान सभापतिको गतिविधि र कार्यशैलीले कांग्रेसीहरुको नूर नै गिरेको छ । सासुआमा प्रतिभा राणाको राजदूत पद जोगाउन नेपाली कांग्रेसका इमान्दार कार्यकर्ताले कतिसम्मको बलिदानी दिनुपर्ने हो ?

देउवा सत्ताका माहिर खेलाडी हुन् । धेरैले आशंका गरेका छन् अहिलेको संसद विघटन प्रकरणमा समेत उनको संलग्नता हुनुपर्छ । परिस्थिति हेर्दा लाग्छ पनि त्यस्तै । ओलीको गैरसंवैधानिक कदमको दुनियाँले सत्तोसराप गरेका छन् । उनकै पार्टीका नेता कार्यकर्ता सडक संघर्षमा जाने मूडमा छन् ।

तर कांग्रेस सभापति भने ओलीप्रति नरम छन् । यसैविषयलाई लिएर अहिले देशमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु छलफलमा जुटेका छन् । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकसमेत यसै मुद्धामा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेको छ । बैठकमा दुई थरि विचार आएका छन् ।

असन्तुष्ट पक्ष अर्थात रामचन्द्र पौडेल लगायत नेताहरु ओलीले गैरसंवैधानिक कदम चालेकाले संसदीय सर्वाेच्चताको मर्यादा जोगाउन भएपनि कांग्रेस संघर्ष मैदानमा उत्रनुुपर्ने पक्षमा दृढ छ । तर संस्थापन पक्ष अर्थात सभापति देउवा भने अहिले नै सडकमा जानु नहुने बरु निर्वाचनको सदुपयोग गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ ।

प्रश्न हार जितको होइन, प्रश्न संसदीय पद्धति र प्रणालीको हो । ओलीले जसरी संसद भंग गरे त्यो अधिकार संविधानको कुनै पनि धाराले उनलाई दिएको छैन । त्यसलाई कांग्रेसले स्वीकार्ने कि प्रतिबाद गर्ने प्रश्न यो हो ।

उनीहरुकै चेला भन्न रुचाउने देउवाको चाला भने ठीक उल्टो छ । अहिलेपनि उनी बल्छी थाप्न चाहन्छन् । फुटेको नेकपा भित्र जो बलियो रहन्छ उसैसँग सत्ता समीकरण गर्ने देउवाको मनसुवा प्रष्टै छ ।

देउवाको यो नीति जारी केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकमा प्रष्ट भएको छ । उनी सत्ता नै सबैथोक हो भन्ने ठान्छन् । त्यसैले अहिले नै केही निर्णय नगरौं भन्ने उनको मनसाय देखिन्छ । सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएको रिटको छिनोफानो र निर्वाचन आयोगमा नेकपाको आधिकारिकताबारे टुंगो नलागेसम्म देउवा पर्ख र हेरको रणनीति अपनाउन चाहन्छन् ।

त्यसपछि आउने परिणामका आधारमा मात्रै देउवाले सत्ता राजनीतिलाई बढावा दिने सोच बनाएको प्रष्ट देखिन्छ । किनभने उनलाई विश्वास छ–ज्योतिषीले गरेको भविष्यबाणी अनुसार अझै तीनपटक प्रधानमन्त्री हुनेवाला छन् । त्यसको श्रृँखला यहींबाट जोडिने उनको विश्वास देखिएको छ ।

सत्ता नै राजनीतिको अभिष्ट हो । तर कस्तो र कोसँग सहकार्य एवं सम्झौता गर्ने भन्ने मूल प्रश्न हो । देउवाकै राजनीतिक गुरु बीपी कोइरालाले सम्झौता गरेका थिए भने पटक पटक प्रधानमन्त्री पाइरहन्थे । अर्का आदर्शपुरुष कृष्णप्रसाद भट्टराई हुन् वा गणेशमान सिंह कसैले पनि पञ्चायतलाई मानेको भए आजीवन प्रधानमन्त्री हुन सक्थे होलान् ।

तर उनीहरुले सिद्धान्तलाई महत्व दिए नकि सत्ता । तर उनीहरुकै चेला भन्न रुचाउने देउवाको चाला भने ठीक उल्टो छ । अहिलेपनि उनी बल्छी थाप्न चाहन्छन् । फुटेको नेकपा भित्र जो बलियो रहन्छ उसैसँग सत्ता समीकरण गर्ने देउवाको मनसुवा प्रष्टै छ ।

त्यसैले देउवा चाहन्छन् जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले तत्कालै कुनै निर्णय नलिओस् । हिजो यसै विषयमा उनको वरिष्ठ नेता पौडेलसँग नोकझाेंक चलिसकेको छ ।

देउवाको यस्तो मनस्थिति देखिएपछि कांग्रेस भित्र दुई धार प्रष्ट भएको छ । त्यसैले असन्तुष्ट पक्षका नेताहरु आजको बैठक अगावै तयारी गर्न जुटेका छन् । वरिष्ठ नेता पौडेलको अनामनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा अहिले भेला भएका नेताहरु यसै विषयमा एकल धारणा राख्न छलफल गरिरहेका छन् ।

दिउँसो १ बजेका लागि सानेपामा बोलाइएको बैठकमा एकैस्वरले आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन दबाब दिने उद्येश्यले भेलाको आयोजना गरिएको बुझिएको छ ।

कांग्रेस पदाधिकारीहरुको यसअघि बसेको बैठकले भने ओलीको कदम असंवैधानिक भएको ठहर गरिसकेको छ । त्यही निर्णयलाई आधार बनाएर अब जसरी भएपनि सडक संघर्षमै जाने नीति पारित गराउनु पौडेल पक्षको मुख्य ध्येय रहेको छ ।