यसरी सम्पन्न भयाे सरकारी वकीलको सम्मेलन

१३ पुष, काठमाडौं । सरकारी वकीलहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७ को अन्तिम दिन समूह कार्यपत्र प्रस्तुती, सामुहिक छलफल, समूहगत प्रस्तुती, घोषणापत्रको प्रस्तुती तथा समापन समारोह आयोजना गरी विधिवत रुपमा समापन भएको छ ।

गत पुष १० गते माननीय महान्यायाधिवक्ता, नायब महान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता, उपन्यायाधिवक्ता, सहायक न्यायाधिवक्ता गरी जम्मा ३९४ जना सरकारी वकीलहरुको सहभागिता रहेको र सरकारी वकीलको कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका ७० जना भन्दा बढी प्रतिनिधिहरु पर्यवेक्षकको रुपमा रहेका थिए ।

सहभागी तथा पर्यवेक्षकहरुलाई ‘क’ देखि ‘ङ’ समुहमा समुहकृत गरी फरक–फरक जुम लिंकको माध्यमबाट प्रवेशाज्ञा दिई सम्मेलनको छलफलमा सहभागी गराइएको थियो । साथै, समुहगत प्रस्तुती तथा घोषणापत्र प्रस्तुतीमा समेत सहभागी तथा पर्यवेक्षकहरुलाई विद्युतीय माध्यमबाट सहभागी गराइएको थियो । सम्मेलनको समूह कार्यशाला संयोजन समूहबाट विद्युतीय माध्यमबाट प्रभावकारी रुपमा संयोजन गरिएको थियो ।

पुष १० गते पनि सम्मेलनको सघन प्रयोगशाला तथा सम्मेलनको उपलब्धीको रुपमा रुपान्तरण गरिएको थियो । कार्यकारी कार्यपत्रहरुको संयोजन, समूह प्रस्तुती र घोषणापत्रको प्रस्तुतीले सम्मेलनलाई उपलब्धीमूलक बनाएको थियो । विहान ८ः०० बजेदेखि अपरान्ह २ः४० बजेसम्म प्रस्तुतीकरणको सत्रहरु रहेका थिए भने तत्पच्चात ३ः०० बजेदेखि ५ः०० बजेसम्म समापन कार्यक्रम आयोजन गरी सम्मेलनलाई औपचारिक रुपमा समापन गरिएको थियो ।

समूह प्रस्तुतीको सत्रहरुमा समूह क को पहिलो सत्रमा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को कार्यान्वयनको अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरुको विषयमा प्रस्तुती रहेको थियो । यस सत्रको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले गरेका थिए र वरिष्ठतम नायब महान्यायाधिवक्ता पद्यप्रसाद पाण्डेले उक्त विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । यसै विषयमा समुह ख को दोस्रो सत्रमा उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले अध्यक्षता गरेका थिए ।

सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रको प्रस्तुती र छलफलमा दण्डको सैद्धान्तिक विषय, मार्गदर्शन, अभियोजनकर्ताको भूमिका, ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा सुधारका पक्षहरुमा समेत प्रस्तुती र छलफल भएको थियो ।

यसैगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को कार्यान्वयनको अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरुको विषयमा समुह क को दोस्रो सत्रमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता द्रोणराज रेग्मीले अध्यक्षता गरेका थिए र सहन्यायाधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय निरोपण तथा फैसला कार्यान्वयन समेतका विषयमा भएका व्यवस्थाहरुको चर्चा गरिनुका साथै कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा समाधानका विषयहरु उल्लेख गरिएको थियो । छलफलमा समेत कार्यान्वयनका देखिएका समस्याहरु र सुधारका विषयहरु सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको अवस्था र तेस्रो रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्दा विचार गर्नु पर्ने कुराहरुको विषयमा समुह ख को पहिलो सत्रमा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अध्यक्षता गरेका थिए भने नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

यसै गरी समुह ग मा पूर्व महान्यायाधिवक्ता प्रा.डा. युवराज संग्रौलाले अध्यक्षता गरेका थिए भने नायब महान्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइरालाले प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा रणनीतिक योजनाका माध्यमबाट विकास र सुधारलाई संस्थागत गर्न सकिने र रणनीतिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी रणनीतिक योजनाका विशिष्ट प्राथमिकता पहिचान गरी कार्यान्वयनमा लानु पर्ने कुरामा सत्रमा सघन रुपमा धारणा व्यक्त गरिएको थियो ।

समुह ग को पहिलो सत्रमा सरकारी वकील सम्मेलनमा भएका विगतका घोषणापत्रहरुको कार्यान्वयनको अवस्था विषयको कार्यपत्र प्रस्तुत भएको थियो । उक्त कार्यपत्रको सत्रमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता सुशिलकुमार पन्तले अध्यक्षता गरेका थिए र सहन्यायाधिवक्ता ज्ञानप्रसाद भुसालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

यसै विषयमा समुह घ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले अध्यक्षता गरेका थिए र सहन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त कार्यपत्रमा पहिलो र दोस्रो सम्मेलनबाट जारी भएका घोषणापत्रको विषय, कार्यान्वयनको अवस्था, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरुको साथै कार्यान्वयनका उपायहरुको बारेमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

उल्लिखित कार्यपत्रको छलफलमा सहभागीहरुले सान्दर्भिक जिज्ञासा तथा सुझावहरु राख्नु भई कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ताबाट सो सम्बन्धमा भनाई राखिएको र अन्त्यमा सत्रका अध्यक्षबाट सहभागीका जिज्ञासाहरुलाई ओझपूर्ण तरिकाले संवोधन गर्नु भई सरकारी वकीललाई उत्प्रेरित र हौसला प्रदान गरेका थिए ।

समूह घ को पहिलो सत्रमा अभियोजन नीति र अभियोजन सुधार वर्षका सम्बन्धमा सरकारी वकीलले ध्यान दिनु पर्ने कुरा प्रस्तुत हुने कार्यक्रम रहेकोमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता वावुराम कुँवरले अध्यक्षता गरेका थिए र सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । यसै विषयमा समुह ङ को दोस्रो सत्रमा सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले प्रस्तुत गरेका थिए ।

यस कार्यपत्रमा अभियोजनको सैद्धान्तिक पक्ष, अभियोजन नीतिको आवश्यकता र महत्वका साथै सरकारी वकीलले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु समेत प्रस्तुत गरिएको थियो । छलफलमा अभियोजनमा देखिएका विविध पक्षहरुमा जिज्ञासा राखिएको र देखिएका समस्याहरुलाई निराकरणका उपायहरु सुझाइएको थियो ।

त्यसै गरी समुह ङ को पहिलो सत्रमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को कार्यान्वयनको अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरु विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो । उक्त सत्रको अध्यक्षता प्रा. डा. रजितभक्त प्रधानाङ्गले गरेका थिए भने नायब महान्यायाधिवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

यस कार्यपत्रमा मुलुकी अपराध संहितामा भएको कानूनी व्यवस्था, यसका विशेषता, कार्यान्वयनको अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरु उल्लेख गरिएको थियो । सहभागीहरुबाट सक्रिय रुपमा छलफलमा सहभागी भई कार्यपत्रको उद्देश्य परिपूर्तिका लागि सुधारका विषयहरु समेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।

समुहको कार्यपत्र प्रस्तुतीकरणको सत्रहरु समापन पछि समुह छलफल राखी समुहमा पेश भएका कार्यपत्र तथा त्यसमा उठान भएका सान्दर्भिक विषयहरुको सम्बन्धमा निष्कर्ष निकालिएको थियो । सो निष्कर्षलाई सबै सरकारी वकील तथा पर्यवेक्षक सम्मिलित रहेको समूहमा प्रत्येक समूहबाट प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त सामुहिक छलफल तथा प्रतिवेदन तयारीको सत्र अपरान्ह १ः३० बजे प्रारम्भ भएको थियो ।

सो क्रममा समुह क को तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता रमादेवी पराजुलीले, समूह ख बाट सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले, समुह ग बाट सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले, समूह घ बाट सहन्यायाधिवक्ता संजिवराज रेग्मीले र समुह ङ को तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मीले समुह प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

समूह प्रतिवेदनको प्रस्तुतीको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले संक्षिप्त टिप्पणी गरी कार्यकारी कार्यपत्रहरुमा छलफल गरी प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरणका लागि सबैलाई धन्यवाद दिएका थिए । काम गर्दै जाँदा देखिएका कमजोरीहरुलाई निवारण गर्न यसै सम्मेलनमा प्रतिवद्धता व्यक्त भएका र खदिलो सुझाव प्राप्त भएकाले ती कमजोरीहरुलाई निराकरण गर्दै सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए ।

अपरान्ह ३ः०० बजे समापन समारोहको आयोजन गरिएको थियो । समारोहको अध्यक्षता माननीय महान्यायाधिवक्ताले गरेका थिए भने प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका माननीय गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादल रहेका थिए । यसै गरी विशेष अतिथिका रुपमा माननीय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्वाहाङफे रहेकी थिइन् । नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव लिलामणी पौड्याल उक्त कार्यक्रममा अतिथिको रुपमा रहेका थिए ।

आसन ग्रहणको कार्यक्रम पश्चात सम्मेलनको उपलब्धि स्वरुप निकालिएको निष्कर्षलाई घोषणापत्रको रुपमा नायब महान्यायाधिवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तुतीकरण पश्चात सहभागीहरुबाट अनुमोदन गरिएको थियो । घोषणापत्रमा संहिता समेतका कानूनको कार्यान्वयनमा एकरुपता ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको, विभिन्न कानूनमा एकरुपता कायम हुनु पर्ने, अभियोजन सम्बन्धी कार्यलाई थप वस्तुगत र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउन विद्यमान अभियोजन नीति र मार्गदर्शनलाई पुनरावलोकन गरी अभियोजन नीति र मार्गदर्शन जारी हुनपर्ने ।

त्यस्तै, सेवा शर्त सम्बन्धी कानून जारी हुने भन्ने कुरामा विश्वास, सरकारी वकीलको रुपमा गरिएको कार्य अनुभवलाई कानून व्यवसाय गरेको अनुभवको रुपमा समेत गणना गर्नु पर्ने, अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताहरुको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्दतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारी वकीलको सहयोग रहने, अभियोजनकर्ताको लागि सर्वस्वीकृत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, राष्ट्रिय कानून एवं न्यायिक अभ्यासबाट विकसित भएका सिद्धान्त र मान्यता एवं सरकारी वकीलको आचार संहितालाई अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रतिवद्ध रहेको, विधिविज्ञान प्रयोगशालाको सुदृढिकरण गर्ने, सार्वजनिक हितको संरक्षण, दिशान्तर सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार, रणनीतिक योजनाको निर्माण र कार्यान्वयन तथा घोषणापत्रको कार्यान्वयन समेतका विषय उल्लेख भएका छन् ।

समापन कार्यक्रमकै क्रममा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने १० जना सरकारी वकील तथा कर्मचारीहरुको घोषणा गरी उत्कृष्ट हुने कर्मचारीलाई प्रमुख अतिथि गृहमन्त्रीबाट पुरस्कार, प्रमाणपत्र समेत प्रदान गरिएको थियो । सम्मेलनका सहभागी सरकारी वकील मध्ये जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्ति न्यौपाने र जिल्ला न्यायाधिवक्ता उमाकान्त पौडेलले सम्मेलनका सम्बन्धमा मन्तव्य राखेका थिए ।

सम्मेलनमा सान्दर्भिक विषय, सत्रका अध्यक्ष र प्रस्तुतकर्ताको उपयुक्त छनोट, सम्मेलनको विद्युतीय माध्यमबाट व्यवस्थापन, सम्मेलनमा तोकिएका विशिष्टिकृत विषयका कार्यपत्रहरुबाट क्षमता अभिवृद्धि भएको, उक्त विषयमा पुनरर्ताजगी भएको, अभ्यासमा स्पष्ट धारणा बनाउन सकिएको र सो अनुसार कार्य सम्पादन गरिने उल्लेख गर्दै कार्य सम्पादनका क्रममा आफूहरुलाई परिष्कृत गर्दैै लैजाने धारणा समेत राखेका थिए ।

पर्यवेक्षकको तर्फबाट नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मुकुन्दराज आचार्यले मन्तव्य राखी सरकारी वकीलको राष्ट्रिय सम्मेलन, प्रादेशिक सम्मेलन समेतबाट नेपाल प्रहरीले समेत सहभागिता जनाउने अवसर प्राप्त गरेको, यसबाट अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका कमजोरीहरुलाई पहिचान र वोध गर्न सहज भएको, त्यसले आगामी दिनमा कार्य प्रभावकारिता आउने देखिएको, यसबाट प्रहरी र सरकारी वकीलविच समन्वय, सम्पर्क र सहकार्य दरिलो रुपमा हुने देखिएको भन्ने धारणा राखेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वर्ष सरकारी वकीलका रुपमा पुरस्कृत हुनु हुने सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले तोकिएको जिम्मेवारीलाई विवेकसम्मत रुपमा सम्पादन गर्ने प्रयास गरेको, सरकारी वकीलको आचरण तथा स्वीकृत मापदण्ड भित्र रही कार्य सम्पादन गरेको, वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारी वकीलले गरेको के राख्ने अवस्थाबाट अहिले कति राख्ने ? भन्ने अवस्थामा पुगिएको, रणनीतिक योजना बनाई सो अनुसार कार्य गरेको र त्यसको समुच्चा प्रगति विवरणको अभिलेख हामीसँग रहेको भन्ने कुरा गरेका थिए । मन्तव्यका क्रममा आफू तथा पुरस्कृत हुनेहरुको तर्फबाट आगामी दिनमा समेत अझ उच्च मनोबलका साथ कार्य गर्ने प्रण समेत गरेका थिए ।

मन्तव्यका क्रममा अतिथिको भूमिकाबाट नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव लिलामणी पौड्यालले सरकारी वकीलको विगत र वर्तमानको अवस्था सम्बन्धमा प्रकाश पार्नु भई भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधारका कार्यहरु समेत सुझावका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । समापन समारोहका प्रमुख अतिथि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले वस्तुनिष्ठ र प्रमाणमुखी अनुसन्धानका जगमा गरिने प्रभावकारी अभियोजनबाट मात्र फौजदारी न्याय प्रणालीको सफलता हासिल हुन सक्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए ।

यसै क्रममा कानूनी कारवाहीको माध्यमबाट फौजदारी कसूरको शंकित व्यक्तिलाई न्यायको दायरामा ल्याउने र सजाय दिलाउन अपनाइने उपाय नै अभियोजन हो भनी अभियोजन प्रकृयालाई प्रष्ट पारेका थिए । वस्तुनिष्ठ अभियोजन हुन सके मात्र पीडितले न्याय र दोषीले सजाय पाउने र समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम भई फौजदारी न्यायको उद्देश्य पूरा हुने कुरामा विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

सरकारी वकीलले गर्ने अभियोजन तथा कार्य सम्पादनमा स्वच्छता, एकरुपता, तर्कसम्मत र कानूनसम्मत हुनु पर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । सरकारी वकीलबाट हुने हरेक अभियोजन अभियोजन नीति बमोजिम हुन आवश्यक समेत रहेको औंल्याए । सरकारी वकीलहरु फौजदारी न्यायप्रणालीको मेरुदण्डको रुपमा रहने र सरकारी वकीलबाट हुने प्रभावकारी अभियोजन र प्रतिरक्षाबाट नै फौजदारी न्यायप्रणाली सफल रहनेमा कुनै द्विविधा रहेको छैन भन्दै अपराधको अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजन गर्ने सरकारी वकील विच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको कुरा समेत उल्लेख गरेका थिए ।

यी दुई निकायविच व्यावसायिक र कार्यगत सम्बन्धमा नै फौजदारी मुद्दाको सफलता अढेको हुने कुरा समेत राखेका थिए । अपराधको नियन्त्रण, अभियुक्तलाई सजाय र पीडितलाई राहत एवं क्षतिपूर्ति सहितको न्याय व्यवस्थाबाट मात्र फौजदारी न्याय प्रशासनले जीवन्तता र जनविश्वास हासिल गर्न सक्ने, यसबाट मात्र समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम हुने र कानूनी राज्यको अवधारणा साकार हुने कुरा समेत सारगर्वित रुपमा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । प्रभावकारी अभियोजन लगायत सरकारी वकीलको कार्य सम्पादनमा आईपर्ने हरेक समस्याहरुमा सयोग गर्न सरकार सदा तत्पर रहेको कुरामा विश्वास दिलाएका थिए । अन्त्यमा, सरकारी वकीलहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७ को पूर्ण सफलताको कामना गर्दै हार्दिक वधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।

समापन समारोहमा महान्यायाधिवक्ताबाट प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथिलाई सम्मेलनको स्मृतिको चिनो प्रदान गरिएको थियो । समारोहलाई महान्यायाधिवक्ताबाट समापन गरिएको थियो । सम्मेलनमा उद्घोष् गरिएका घोषणापत्रहरु कतिपय सरकारी वकीलले गर्नु पर्ने, कतिपय कुराहरु अनुसन्धानकर्ताले गर्नु पर्ने, कतिपय कुराहरु कानून निर्माण गर्ने निकायले गर्नुपर्ने, अनुसन्धनकर्ताको बारेमा गर्नुपर्ने सुधारका सन्दर्भमा गृहमन्त्री र कानूनमा गर्नु पर्ने सुधारका सन्दर्भमा कानूनमन्त्री समक्ष निवेदन गरेका थिए ।

सम्मेलनमा मुलुकी अपराध संहिता समेतका नयाँ कानूनको कार्यान्वयनको अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरु, रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन, विगतका घोषणापत्रहरुको कार्यान्वयनको अवस्था, अभियोजन नीति र अभियोजन सुधारको सन्दर्भमा सरकारी वकीलले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु जस्ता विषयमा केन्द्रित रही विभिन्न ६ वटा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत भएको उल्लेख गरेका थिए । प्रत्येक सत्रको अध्यक्षता न्याय तथा कानून क्षेत्रका विज्ञज्यूहरुबाट भएकोले अपराध अनुसन्धान, अभियोजन एवं न्याय निरुपणमा उठेका ससाना समस्याहरुदेखी जटिल प्रश्नहरुमा समेत यथेष्ट छलफल भएको कुरामा समेत विश्वस्त गराउनु भएको थियो ।

सम्मेलनमा भएको छलफलले साझा धारणा निर्माण गर्न मद्दत पुगेको र भावी कार्य सम्पादनमा एकरुपता आई कार्यविधिगत द्विविधाको निराकरण हुने विश्वास समेत व्यक्त गरिएको थियो । अभियोजनको कार्य स्वतन्त्र र स्वायत्त अधिकारक्षेत्र भित्रको कार्य भएको हुँदा व्यावसायिक कुशलतापूर्वक, वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक प्रमाणको आधारमा निर्भिकतापूर्वक अभियोजन गर्न सम्पूर्ण अभियोजकर्तालाई निर्देशन समेत प्रदान गरिएको थियो ।

कार्यसम्पादनमा लापरवाही र उदासिनतालाई छुट नदइिने कुरामा समेत सचेत रहन आग्रह गरिएको थियो । कार्यसम्पादनमा सकारात्मक सुधार मार्फत संस्थागत सुधारमा केन्द्रित रहन समेत अनुरोध गरिएको थियो । पीडितलाई न्याय र कसूरदारलाई सजाय दिलाउने सरकारी वकीलको संवैधानिक तथा कानूनी जिम्मेवारी हो भन्ने कुरामा समेत केन्द्रित हुन अनुरोध गरिएको थियो ।

अन्त्यमा मार्गदर्शक मन्तव्य राखि दिने प्रमुख अतिथि गृहमन्त्रीयप्रति हार्दिक आभार प्रकट गरिएको थियो । यसै गरी विशेष अतिथि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा अतिथिका रुपमा हुनु हुने नेपाल बार एशोशिएसनका महासचिवप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरिएको थियो । साथै, सम्मेलन सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउनु हुने कर्मचारीहरु, सम्वद्ध सबै सरोकारवाला निकायहरु, पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मी र सुरक्षाकर्मीप्रति हार्दिक आभार ज्ञापन गर्नु हुँदै सम्मेलनलाई विधिवत रुपमा समापन गरिएको थियो ।