ओली सरकारविरुद्ध फेरि सर्वोच्चमा रिट, मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय बदर गर्न माग
नेपालबहस संवाददाता
पुस १३, २०७७ सोमबार २३:२९:४५
१३ पुस, काठमाडौं । संसद विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर भएको छ । संसद विघटन गरेपछि कामचलाउ बनेको सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेको भन्दै अधिवक्ताहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले सोमबार कामचलाउ बनिसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सो काविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । रिटमा मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
‘प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पद स्वतः रिक्त हुने भनी संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ को क व्यवस्था छ’ सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटमा भनिएको छ। ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र त्यही प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको घोर उल्लंघन हो । यस्तो अवस्थामा विपक्षीहरुका नाममा संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो ।’
संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा १ को ग मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्री नहुने व्यवस्था छ । हालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् प्रतिनिधिसभा विघटनपछि स्वतः काम चलाउ भएको छ ।
पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसपछि ५ दिनपछि ९ जना मन्त्री थप गरेका थिए । ओलीको संसद विघटन निर्णयको विरोधमा ७ जना मन्त्रीले संयुक्त रुपमा राजीनामा दिएका थिए । दुई जना मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बर्खास्त गरेर ९ जना मन्त्री थप गरेका थिए ।
अदालतले यो रिटमा पुस १५ गते पेसी तोकेको छ । यसअघि ओली सरकारको संसद विघटनविरुद्ध दर्जन बढी रिट सर्वोच्चमा छन् । जसमा सर्वोच्चले संसद विघटन गर्नुको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपपूर्वमन्त्री आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको फैसला
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
योजना कार्यान्वयनका लागि रूपान्तरणका क्षेत्र पहिचान गरिएको छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
उपनिर्वाचनमा २ हजार ३८७ प्रहरी परिचालन, ५९ मतदान केन्द्र अतिसंवेदनशील
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
गृहमन्त्रीको आलोचना गर्ने युवकमाथि प्रहरीको चरम यातना
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
राज्यकोषबाट १-२ अर्ब निकालेर सहकारी पीडितलाई दिने गृहमन्त्रीको मुड !
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
भोलिदेखि कक्षा १२ को परीक्षा : तीन लाख ९० हजार आठ सय ४७ परीक्षार्थी सहभागी हुँदै
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
२७ करोड बढीको मुद्दामा विशेषले दियो सबैलाई सफाइ
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
पूर्वमन्त्री आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको फैसला
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
म्याग्दीमा पुख्र्यौली नाच प्रतियोगिता सुरु
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
योजना कार्यान्वयनका लागि रूपान्तरणका क्षेत्र पहिचान गरिएको छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
प्रहरीले १८ जनामा मुद्दा चलायो, सर्वोच्च पुग्दा सात बचे
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार