ओलीले आखिर किन गरे त विघटन ?

१५ पुष, काठमाडौं । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा फेरि विदेशी चलखेल बाक्लिएको प्रतीत हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु अगावै उत्तरी र दक्षिणी छिमेकीको चलखेल अलि बाक्लै भएको थियो ।  २०७२ सालमा संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि दक्षिणसँग अलि बिग्रिएको सम्बन्धले उत्तरी छिमेकी हौसिएको थियो ।

भारतीय पक्षको निकट मानिएका तत्कालिन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली विस्तारै साउथ ब्लकको गुड लिष्टबाट बाहिरिएपछि स्थिति अलि फेरिएकै थियो ।  त्यसैले ओलीले भारतीय पक्षबाट गरिएको अघोषित नाकाबन्दीको खुलेरै विरोध गरे । किनभने ओलीको सम्बन्ध भारतीय जनता पार्टीबाट प्रधानमन्त्री भएका नरेन्द्र मोदीसँग त्यति गतिलो बनेको थिएन । ओली कांग्रेस आई निकट कर्मचारीतन्त्रबाटै आफ्नो दुनो सोझ्याइरहेका जो थिए ।

तर भारतमा भाजपा युग सुरु भएपछि भने धेरै कुरा फेरियो । त्यही फेराईको शिकार भएका थिए ओली । ओलीलाई मोदीले खासै महत्व दिएनन् । फलतः ओली पनि भारतीय संस्थापन पक्षको विरोधी खेमामा उभिए । त्यसको लाभ अ‍ोलीले गएको चुनावमा राम्रैसँग प्राप्त गरे । राष्ट्रवादी जामा पहिरिन उनले मौका पाए । त्यसैका बलमा ओली प्रधानमन्त्री बने ।

नेकपा भित्रको विवादको प्रमुख जड नै चीन र भारत कोसँग नेकपाको निकटता रहने भन्ने थियो । प्रधानमन्त्री ओली चीनसँग लामो सहयात्रा गर्न तयार भएनन्, जबकी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने कुनैपनि हालतमा चीनसँगको सहयात्रा लामो समय रहनुपर्ने पक्षमा उभिए । यही स्वार्थले गर्दा नेकपा अन्ततः विभाजनको तहमै पुग्यो ।

यो स्थितिको मिहिन ढंगले समीक्षा गरिरहेको उत्तरी छिमेकी उत्साही भयो । त्यसैले ओलीसँग चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सम्बन्धमा ब्यापक सुधार आयो । यसअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ताका नै चीनले पारबहन सन्धि गर्नेदेखि बीआरआई अन्तर्गत धेरै परियोजना सञ्चालनको तयारी थाल्यो । यो क्रम ०७४ मा दोस्रो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदासम्म कायमै देखियो ।

तर ओलीको छदमी राष्ट्रवाद विस्तारै खुल्न थाल्यो । चाहे त्यो भारतीय सिनेमा जगतको आइफाका नाममा करोडौं रकम दिन सहमति जनाउने काण्ड होस् वा भारतीय तरकारीमा रहेको विषादी परीक्षणलाई खुला गर्ने प्रकरण किन नहोस् । आखिर ओलीको राष्ट्रवादको पर्दाफास भइछाड्यो । त्यसपछि भने चीनले समेत ओलीसँगको सम्बन्धमा पुनविर्चार गर्ने तहमा आफूलाई राख्यो । त्यसैको प्रतिबिम्ब थियो – बेला बेला चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको दौडधूप । चीन चाहन्थ्यो एकीकृत नेकपा बलियो रहोस ।

कमसेकम दुईवटा चुनाव जितेर सत्ता चलाओस् । यस अवधिमा नेपालमा चीनको प्रभाव भारतभन्दा बलियो र सुदृढ हुने अनुमान उसको थियो । तर ओलीले त्यसलाई निस्तेज बनाइदिए । उनी विस्तारै भारतीय पक्षकै पोल्टामा पुगे । त्यसैले दुई तिहाई समर्थन प्राप्त सरकारविरुद्ध पूर्व माओवादी पक्षले बखेडा झिक्न थाल्यो  र ओली सरकार अस्थिर भयो ।

नेकपा भित्रको विवादको प्रमुख जड नै चीन र भारत कोसँग नेकपाको निकटता रहने भन्ने थियो । प्रधानमन्त्री ओली चीनसँग लामो सहयात्रा गर्न तयार भएनन्, जबकी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने कुनैपनि हालतमा चीनसँगको सहयात्रा लामो समय रहनुपर्ने पक्षमा उभिए । यही स्वार्थले गर्दा नेकपा अन्ततः विभाजनको तहमै पुग्यो ।

ओलीलाई भारतीय पक्षको उक्साहटमा प्रतिनिधिसभा विघटनको आरोप लागेकै बेला एकजना पूर्व राजदूतले पनि त्यसैलाई पुष्टी हुनेगरी अभिव्यक्ति दिएका छन् । नेपालका लागि पूर्व राजदूतसमेत रहिसकेका भारतीय विदेश मन्त्रालयका पूर्व सचिव श्यामशरणले अब नेपालमा सबैलाई मान्य हुने व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुने बताएका छन् ।

विभाजनको तहमा पुर्याउने काम चिनियाँ पक्षको अनावश्यक हस्तक्षेप नै रहेको ओली निकट स्रोत बताउँछ । पार्टी भित्रको झगडा मिलाउने नाममा यान्छीले विभिन्न खाले प्रस्ताव ल्याउने गरेको स्रोत बताउँछ । पछिल्लो चरणमा यान्छीले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा नेकपाको विभाजन जोगाउन प्रधानमन्त्री पद त्याग गरेर भएपनि तयार रहन सुझाव दिएकी थिइन् । यान्छीको यो सुझावले ओली पक्ष हच्केका हुन् ।

ओली पक्षले अब चिनियाँहरु कुनैपनि हालतमा आफूलाई फाल्न तत्पर रहेको सुइँको पाएकाले नै उनले भारतीय संस्थापन पक्षसँग सम्बन्ध सुधार्न प्रयास थालेका थिए । जसको सूत्रधार बनाए उनले भारतीय जासुसी सस्था रअ प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई । गोयलसँग ओलीले कूटनीतिक मर्यादाको समेत ख्याल नगरी मध्य रातमा बालुवाटारमा लामो छलफल गरे ।

त्यसपछि मात्रै ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेसम्मको निर्णय गर्न तयार देखिए । त्यति नगरेको भए अहिलेसम्म ओलीलाई भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पुर्याउने ग्राण्ड डिजाइन नै तयार भइसकेको थियो– बालुवाटार निकट स्रोत भन्छ । मरता क्या न करता भने झैं ओलीले बाध्य भएर संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गराएका छन् ।

भारतको उक्साहटमा ओलीले यस्तो कदम चालेपछि चीन भने झल्याँस्स भएको छ । उसले चिताएकै थिएन ओलीले यति कठोर कदम चाल्छन् भन्ने । त्यसैले चीनले यसबारे बुझ्नकै लागि भनेर विदेश विभाग अन्तर्गतको उपमन्त्रीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल नै पठाएको हो । चार दिनका लागि आएको उक्त टोलीले सबै कुरो बुझेको छ । अब नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न ओलीबाट सम्भव नहुने निश्कर्ष समेत टोलीले निकालेको छ ।

यसैबीच ओलीलाई भारतीय पक्षको उक्साहटमा प्रतिनिधिसभा विघटनको आरोप लागेकै बेला एकजना पूर्व राजदूतले पनि त्यसैलाई पुष्टी हुनेगरी अभिव्यक्ति दिएका छन् । नेपालका लागि पूर्व राजदूतसमेत रहिसकेका भारतीय विदेश मन्त्रालयका पूर्व सचिव श्यामशरणले अब नेपालमा सबैलाई मान्य हुने व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुने बताएका छन् ।

भारतको लोकप्रिय अंग्रजी दैनिक दी ट्रिब्यून मा एउटा लेख प्रकाशित गर्दै शरणले त्यस्तो खुलासा गरेका छन् ।  उनी लेख्छन्– नेपालमा विवादास्पद छवि नभएका व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी भइरहेको छ । श्यामशरणले यति गम्भिर टिप्पणी गर्दासमेत नेपाल सरकार मौन रहेको छ । यसैबाट पनि ओली सरकारको हैसियत र गन्तव्य कसले तय गरेको रहेछ भन्ने पुष्टी भएको छ ।