मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने ओलीको निर्णय सर्वोच्चले बदर गर्न सक्ला ?

१५ पुष, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विरुद्धमा परेका निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा बुधवार सुनुवाइ हुदैछ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेका निवेदन एकल इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई एकल इजलासका लागि तोकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न नमिल्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा दुईवटा निवेदन दर्ता भएका थिए । कामचलाउ सरकारले विश्वव्यापी मान्यताअनुसार मुलुकको दैनिक काम मात्रै सञ्चालन गर्न सक्ने भन्दै निवेदनमा सरकारले मन्त्रिपरिषद‌्मा नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न नसकिने उल्लेख छ ।

निवेदनमा गत १० गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद‌्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजनलाई बदर गर्न माग गरिएको छ ।