संघीयता खारेज गर्ने दाउमा ओली

१७ पुष, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीलाई पुस ७ गते कारबाही गर्दै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल समूहले आरोप लगायो– ओलीजी संघीयता विरोधी हो । संघीयतामा ओलीको कुनै रुचि छैन ।  हुनपनि ओलीले सधैं नै संघीय प्रणालीप्रति कटाक्ष गर्ने गरेका छन् । गत वर्ष उनले सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई बोलाएर भने – प्रदेश भनेको संघकै प्रशासनिक संरचना भित्रको एउटा अंग मात्रै हो । संघीय सरकारको अनुमति नलिई प्रदेश अगाडि बढ्न सक्दैन ।

प्रसंग यतिमा मात्रै सीमित छैन । ०६२/०६३ को जनआन्दोलन ताका सडकमा गणतन्त्रको नारा लाग्यो । साथै, संघीय प्रणालीको पक्षमासमेत चर्काे आवाज उठ्यो । तिनताका ओलीले भन्ने गरेको प्रसंग नेपाली राजनितिक क्षितिजमा एउटा गज्जबको आइकन नै बन्यो–बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु र गणतन्त्र आउनु उस्तै हो ।

गणतन्त्रसँगै संघीय प्रणालीको पनि ओली घोर बिरोधी हुन् । ओलीका क्रियाकलाप हेर्दा लाग्छ उनी यो देशमा संघीयता भन्ने प्रणाली बेकारको हो । हुन त यस विषयमा राजनीतिक दलहरुले जनताको मत लिएका छैनन् । संघीयता र धर्म निरपेक्षताको सवालमा जनताको अभिमत अलग हुन सक्छ । तर राजनीतिक दलहरुको मिलेमतोमा जवर्जस्ती यस्तो व्यवस्था ल्याइयो ।

त्यतिबेला राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको हिसावले मात्रै यो प्रस्ताव पारित भएको देखिन्छ । माओवादी र मधेशवादीको चाहनालाई संवोधन गर्ने क्रममा संघीयता घुसाइएको हो । ओलीले त्यसबेलापनि संघीयताबारे प्रष्ट धारणा राखेनन् । अहिले त उनका हरेक व्यबहार प्रदेशविरोधी देखिन्छ ।

गएको निर्वाचनमा ओली पक्षकै चार जना नेता प्रदेशका मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए । त्यसैले ओली चूपचाप लागेका थिए । तर अहिले पार्टी विभाजनको चरणमा आइपुग्दा उनी निकट नेताहरुको जागिर धरापमा परेकोछ । प्रदेश नं. १ र बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेशसभामै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसक्यो । अहिलेको अंक गणितले अब ओली पक्षले सत्ता गुमाउने नै देखिन्छ । प्रदेश नं. २ का संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलपनि अब हट्ने सूचिमा परेका छन् ।

त्यसैले ओलीलाई प्रदेशसभाप्रति कुनै रुचि नै छैन । ओलीको यस्तो मनोभावना बुझेका निकट नेताहरु अब स्याल हुइँया चलाउन थालेका छन्– यो देशलाई संघीयताको कुनै दरकार छैन । ओलीका एक निकट नेता निरुदेवी पालले त्यसको छनक दिइसकेकी छन् । आज मात्रै उनले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेकी छन् – सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू , आँट गर्नाेस्, संघीयता खारेज गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसद्को सिट संख्या घटाउनोस् , मात्र १०५ सांसद् , १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल र भ्रष्टाचारीलाई जेलको कालकोठरीमा सडाउने साहस गर्नाेस् ।