नहुने चुनाव भन्दा आन्दोलन नै ठीक

२२ पुष, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट कतिपय नेतालाई नै लाग्दैन – आगामी वैशाखमा आम निर्वाचन हुन्छ भन्ने । तर राजनीतिक मुद्धामा ओलीलाई साथ दिन वाध्य उनीहरु बाहिर बोल्छन् बैशाखमा चुनाव हुन्छ, तयार बसौं । प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाई समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले गरेको सिफारिश संवैधानिक रहेको तर्क गरेपनि उनीहरु भित्रैबाट भन्नुपर्दा चुनाव गर्नका लागि यो विघटन गरिएकै होइन भन्नेमा ढुक्क छन् ।

किनभने यथास्थितिमा चुनावमा जानु भनेको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो बजार्नु जस्तै हो भन्ने बुझाई ओली स्वयंलाई थाहा छ । उनले यस्तो कदम किन उठाए त भन्दा मरेपछि डूमै राजा को नियति भोग्न उनी तयार देखिए । ओलीलाई लागेको छ – अहिले प्राप्त प्रचण्ड बहुमत मेरै नाममा आएको हो । जनताले मलाई नै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न यो जनमत दिएका हुन् । तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालहरुले आफूलाई खाइटिक्नै नदिने अवस्था आएकाले वाध्य भएर आफ्नो शक्ति देखाइदिन मात्रै विघटन गरिदिएका हुन् ।

पार्टी भित्रको अन्तसंघर्ष यति चरमचुलीमा पुगेको थियो की या त ओलीले छाड्नै पर्ने वा कारबाही भोग्न तयार रहनुपर्ने । आफू मात्र होइन , राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत महाअभियोग लगाएर मिल्काउने अन्तिम कसरत भएको सुइँको पाएका ओलीले न रहे बाँस , न बजे बाँसुरी भन्दै प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिए । अब त ओलीलाई हटाउने वैधानिक थलो नै सकियो । यस्तै राष्ट्रपति विरुद्धको महाअभियोग लगाउने थलो पनि रहेन ।

व्यक्तिगत मनोकाँक्षा पूर्ति गर्न गरिएको विघटनले दिने परिणाम के हो ? अस्थिरता । हो , त्यही अस्थिरता निम्त्याउन नै ओलीले यस्तो कदम चालेका हुन् । त्यसैले अब चुनाव गर्न सहज छैन । बेला बेला ओलीले यो तर्क त्यसै गरेका होइनन् की अब संसद् कुनै हालतमा ब्यूँतिदैन । सर्वाेच्च अदालतमा विघटन विरुद्ध सुनुवाई भइरहेको छ , तर ओली भन्छन् कुनै हालतमा पनि संसद् पुनस्थापना हुँदैन । यस्तो अभिव्यक्ति दिनेक्रममा उनले भनेकाछन्–सर्वाेच्चमा र निर्वाचन आयोगमा सेटिङ भइसकेकोछ , ढुक्क हुनुहोस् ।

नभन्दै सर्वाेच्च अदालतले गठन गरेको संवैधानिक इजलाशको स्वरुप हेर्दा ओलीको भनाई गलत होला जस्तो लाग्दैन । ओलीका निकटतम हरिकृष्ण कार्कीदेखि प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रसम्शेरका एसम्यान तेजबहादुर केसीसम्मले इजलाशमा मौका पाएका छन् । तर वरिष्ठम् न्यायधीश र विषय विज्ञहरु भने पन्छाइएको अवस्था छ । यसले ओलीको भनाईमा दम रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कांग्रेस नेताहरुले अहिलेको अवस्थालाई समीक्षा गर्दा कतै संसद्पनि पुनस्थापना नहुने र चुनावसमेत नहुने अवस्था आउने खतरा देखिएको निश्कर्ष निकालेका छन् । त्यसैले अब कांग्रेस दोधारमा बस्नुको अर्थ छैन भन्दै केन्द्रीय कार्यसमितिले नै आन्दोलनकै बाटो अख्तियार गरेको जानकारी उनले दिए ।

ओलीलगायत शक्ति केन्द्रले नेपालमा फेरि राजनीतिक अस्थिरता कायम गरी आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रपञ्च रचेको प्रष्ट देखिएकोछ । त्यसैको एउटा श्रृँखला मात्र हो यो विघटन प्रकरण । ओलीका पूर्व सहकर्मीहरु प्रचण्ड र माधव नेपाललाई समेत यसबारे राम्रो हेक्का छ । किनभने चिनियाँ पक्षले ओलीको बदला प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने इच्छा प्रकट गरेयता नै परिस्थिति फेरिएको हो । ओली आफू नुहुने अवस्थामा कसैलाई पनि निदिने पक्षमा सती साल झैं खडा भइदिए । त्यसैले उनीहरुले यो राजनीतिक अस्थिरताको लामो श्रृँखलाको प्रारम्भिक खण्ड मत्रै भएको बुझेका छन् । प्रतिवाद गर्न उनीहरु सर्वाेच्च अदालत गएपनि सडक आन्दोलनलाई अझै चर्काउने पक्षमा देखिनुको प्रमुख कारण पनि यही थियो ।

यो विषयमा समाजवादी जनता दलपनि प्रष्टै देखियो । त्यसैले उसले पनि ओलीको कदमविरुद्ध सडक नै तताउने रणनीति अख्तियार गरेकोछ । तर आन्दोलनलाई कुन रुपमा बढाउने भन्नेमा चाहिं उनीहरु अझै प्रष्ट भएको अवस्था छैन । यस प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भित्रसमेत दुई धार देखियो । सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले संसद् विघटन असंवैधानिक भएपनि त्यसबाट राजनीतिक लाभ उठाउन सकिने लख काटेको छ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने प्रतिगमनकै एउटा पाटोका रुपमा विघटनलाई लिनुपर्ने पक्षमा अडिग देखिएका छन् ।

तर ओलीको चाला सत्ता लम्ब्याउने मात्रै हो की भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ देखिएकाले पछिल्लो अवस्थामा देउवासमेत आन्दोलनलाई पन्छाउन नहुने पक्षमै उभिन पुगेका छन् । त्यसैको परिणाम कांग्रेसले हिजो मात्रै वडा तहसम्म नै आन्दोलन लैजाने निर्णय गरेको छ । ओलीको अभिव्यक्ति र कार्यशैलीले उनी चुनावप्रति इमान्दार हुने देखिएन,त्यसैले कांग्रेसले आन्दोलनलाईसमेत साथै लैजाने निर्णय गरेको हो – एकजना केन्द्रीय सदस्यले भने ।

कांग्रेस नेताहरुले अहिलेको अवस्थालाई समीक्षा गर्दा कतै संसद्पनि पुनस्थापना नहुने र चुनावसमेत नहुने अवस्था आउने खतरा देखिएको निश्कर्ष निकालेका छन् । त्यसैले अब कांग्रेस दोधारमा बस्नुको अर्थ छैन भन्दै केन्द्रीय कार्यसमितिले नै आन्दोलनकै बाटो अख्तियार गरेको जानकारी उनले दिए । आन्दोलनको दोस्रो चरण अन्तर्गत पुष २५ गते ३३० वटै प्रदेशस्तरमा विरोधसभा गर्ने निर्णय गरिएको छ । साथै, माघ ३ गते ७५३ वटै पालिका र माघ ८ मा ६७४३ वटा वडाहरुमा विरोध कार्यक्रम राखिएको छ ।

सुरुमा भने सभापति देउवा ओलीले साँच्चै चुनावै गराउन लागेको अनुमान गरेका थिए । तर पछिल्ला गतिविधिले चुनावभन्दा प्रतिगमनकै दिशामा ओली अग्रसर भएको पाएकाले देउवा हच्किएका हुन् । ओली निकटहरु नै चुनाव त केवल सत्ता लम्ब्याउने ट्याक्टिस मात्रै हो भन्दै हिंड्न थालेको सूचना पाएपछि मात्रै देउवा अर्काे बाटो हिंड्न तयार भएको बुझिएको छ ।  तर कांग्रेसले अरुको बुख्याँचा नभई आफ्नै बलबुतामा आन्दोलनलाई निश्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्नुपर्ने उनको तर्क रहेको छ ।