बिहिबार , माघ १५, २०७७

संघीयता र धर्म निरपेक्षता बारे जनमत संग्रहमा जाऔं

संघीयता र धर्म निरपेक्षता बारे जनमत संग्रहमा जाऔं

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा सत्ताधारी दल नै अनौपचारिक रुपमा विभाजित भएको छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएको तीन वर्ष नपुग्दै नेकपा विभाजित हुनुका पछाडि विभिन्न कारणहरु रहेका छन् । त्यसको पहिलो कारण हो एउटै पार्टीमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरिनु र एउटा अध्यक्षले प्रधानमन्त्री चलाइरहनु र अर्का अध्यक्षले प्रधानमन्त्री हुन नपाउनु ? अर्को कारण हो, पार्टीमा अरुपनि दुईजना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु रहनु ।

पार्टीको पहिलो नम्वरका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहेपनि पार्टीका दोस्रो नम्वरका अध्यक्षसहितका माधव नेपाल र झलनाथ खनालले आफुहरुको पार्टीमा र सरकारमा कुनै स्थान नरहेको भन्दै निकै पहिलादेखि नै दुवै अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको विरोध गर्दै आएका थिए । पार्टी एकीकरण हुँदा पार्टीको तेस्रो मर्यादाक्रममा माधव नेपाललाई राखिएपछि झलनाथ खनालले विरोध गर्दै आएका र खनालकै विरोधका कारण नेपाललाई चौथो मर्यादाक्रममा झारिएपछि नेपाल रुष्ट बन्दै गएका थिए । पार्टीका दुवै अध्यक्षहरुले मात्र निर्णय गर्ने गरेको भन्दै नेपाल पक्षले पार्टीको बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट समेत लेख्ने गरेका थिए । पार्टीका दुवै अध्यक्षको मन मिलेसम्म नेपाल खनालको पार्टीभित्र कुनै कुरा लाग्न नसक्ने भएकाले दुवै पक्षका ओली दाहालबीचमा मत भिन्नता ल्याउन केही व्यक्तिहरु सक्रिय रहेका थिए, आखिरी उनीहरु सफल भए ।

तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण नै अप्राकृतिक र स्वार्थको आधारमा गरिएको थियो । पार्टी एकीकरण हुँदा कुनै राजनैतिक सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको थिएन । दुवै पार्टीका अध्यक्षहरु अलग अलग धारबाट नेतृत्वमा पुगेका थिए । तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्दागर्दै जेल पुगेका थिए । उनले १४ वर्षसम्म जेलमा विताएका थिए । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि उनी जेलमुक्त भएका थिए ।

२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुर्नस्थापनापछि त्यस व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्ने भन्दै तत्कालिन संयुक्त जनमोर्चाले २०५२ सालदेखि प्रजातन्त्रकै विरुद्धमा आन्दोलन चलाएको थियो । २०५२ सालदेखि मुलुकमा सशस्त्र आन्दोलन सुरु भएको र त्यसको नेतृत्वमा भारतमा बसेर पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए । दाहाल कहिल्यै जेल नेल खाएका व्यक्ति होइनन् । नेपालमा शसस्त्र आन्दोलन हुँदा समेत उनी भारतीय सुरक्षाकर्मीको सुरक्षामा भारतमै बसेका थिए । सशस्त्र आन्दोलनले गर्दा नेपालमा झण्डै १७००० नेपाली जनताले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । विकास निर्माणका कार्यहरु ध्वस्त पारिएको थियो ।

पार्टीका दुवै अध्यक्षहरुबीच टकराव आउनु र पार्टीका अन्य नेताहरु समेत आ आफ्नो गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेका हुनाले उनीहरुले पार्टी विभाजनलाई रोक्नुभन्दा विभाजनलाई नै प्राथमिकतामा राखेर गुटगत भेला कोठे बैठकहरुमा रमाउन थालेका हुनाले त्यसैको परिणाम प्रतिनिधिसभा नै विघटन भयो । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुमा दाहाल नेपाल पक्षपनि उत्तिकै दोषी रहेको छ ।

२०६२-६३ मा भारतकै सहयोग र समर्थनमा १२ बुँदे सहमति पश्चात् नेपाली जनतामाझ पुष्पकलम दाहालको उदय भएको हो । भारतको सहयोगमा १२ बुँदे सहमति भएपश्चात् नेपाली राजनीतिमा पुष्पकमल दाहाल हावी हुँदै गए । उनलाई घमण्ड चढेको थियो । आफू जनयुद्धबाट नेता बनेको र जनयुद्ध हाँकेको भनेर । पार्टीको नेतृत्व गर्दा कहिल्यैपनि उनले पार्टीको चुनाव लड्नुपरेन । ३० वर्षसम्म अध्यक्षको पदमा रहिरहे ।

सँगै जनयुद्ध लडेका सहयोद्धा तथा दाहालका राजनीतिक गुरु मोहन बैद्य समेत दाहालसँग बस्न सकेनन् । त्यही कारण मोहन बैद्य, सीपी गजुरेल, डा. बाबुराम भट्टराई, नेत्र विक्रम चन्द, लोकेन्द्र विष्ट लगायत धेरै तत्कालिन माओवादीका नेताहरुले पुष्पकमल दाहालको साथ छोडे । आखिरी किन ? पुष्पकमल दाहालको स्वभाव र चरित्रले गर्दा नेकपा माओवादी नै विभाजनको शिकार भएको थियो ।

पार्टी विभाजनपछि पुष्पकमल दाहाल कमजोर अवस्थामा पुगेका र पहिलो संविधानसभामा १२० स्थान ल्याउन सफल भएको पार्टी दोस्रो संविधानसभामा अईपुग्दा तेस्रो पार्टीमा खुम्चिन बाध्य भएको थियो । त्यो पिडालाई भुल्नका लागि तत्कालिन नेकपा एमालेको जस्तो बलियो संगठनको हात आफूले पाएको खण्डमा सत्तामा धेरै सयम रहिरहन सक्ने अभिलासा लिएर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पार्टी एकीकरण भएको अहिले प्रष्ट हुँदै गएको छ ।

पार्टी एकीकरण नभएको भए गएको निर्वाचमा नेपाली कांग्रेस पहिलो, तत्कालिन नेकपा एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहने प्राय निश्ति रहेपछि सत्ताका भोका दाहालले पार्टी एकीकरणको प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीले समेत मुलुकमका दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरण हुँदा निर्वाचनमा राम्रो परिणाम आउने आशामा पार्टी एकीकरण गर्न राजि भए पार्टी एकीकृत भयो । त्यही कारण नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले संघीय संसदमा झण्डै दुई तिहाई मत ल्याउन सफल भयो भने ७ प्रदेश मध्येका ६ प्रदेशसभामा समेत बहुमत ल्यायो । पार्टी एकीकरण हुँदा भएको सहमति अनुसार केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । पार्टी एकीकरण हुँदा बहुमत आउँछ भन्ने विश्वास दाहाललाई थिएन, सो कुरा उनैले सार्वजनिक गरेका थिए ।

केपी ओलीकै कारण पार्टीले बहुमत ल्याएको हुनाले बहुमतको जस ओलीलाई जान्छ भन्न उनी पछि परेका थिएनन् तर पार्टी एकीकरण भएर सरकार निर्माण भएको एक वर्ष पछि नै पुष्पकमल दाहालभित्र भित्रै सरकारको विरुद्धमा लागे । तत्कालिन नेकपा एमालेमा रहँदा ओली र माधव नेपालबीचमा राम्रो सम्बन्ध नभएकोले गर्दा त्यसको फाइदा उठाउने कसरतमा दाहाल लागेका थिए भने नेपाल पनि ओलीलाई ठीक ठाउँमा ल्याएर आफूले भनेको मान्न बाध्य पार्ने राण्नीतिमा लागेका हुनाले दाहाल–नेपालको साझा सहमति भयो ।

पार्टीले पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई साम्यवादतर्फ लैजान भनेपनि त्यसलाई अस्वीकार गरेको आरोप लगाउनु भनेको दाहाल नेपाल पक्षले मुलुकलाई एक दलीय कम्युनिष्ट शासनतर्फ लैजानु भन्न खोजेको होइन र ? त्यसको उत्तर दाहाल–नेपाल पक्षले जनतालाई किन दिन चाहिरहेका छैनन् ?

ओलीलाई विभिन्न आरोपहरु लगाएर सरकारबाट हटाउने र विस्तारै पार्टीबाट समेत हटाएर सरकार र पार्टी नै कब्जा गर्ने रणनीतिमा अहिले पार्टी विभाजनको विऊ त्यसरी नै रोपिएको थियो । माधव नेपाल आफू १४ वर्षसम्म एमालेको नेतृत्वमा रहँदा ओली स्थायी समितिको सदस्य मात्र रहेकोले ओलीले आफूले भनेका सबै कुरा मानिदिनुपर्ने भन्दै आफूँ नै वरिष्ठ नेता भएकाले ओली पार्टी अध्यक्ष भएपनि त्यसलाई स्वीकार गर्न माधव नेपाल तयार थिएनन् । प्राविधिक रुपले आफू ओलीसँग अध्यक्षमा निर्वाचन लड्दा हारेको भन्दै ओलीलाई अध्यक्ष स्वीकार गर्न नसकेका बेला माओवादी केन्द्रसँग भएको पार्टी एकीकरणले माधवलाई बल पुग्यो । पार्टी एकीकरणपश्चात् नेपाल दाहाल पक्षमा लागेर पूर्व एमालेकै नेताहरुका विरुद्ध पुगे त्यसले पनि पार्टी विभाजनलाई बल पु¥याएको छ ।

पार्टीका दुवै अध्यक्षहरुबीच टकराव आउनु र पार्टीका अन्य नेताहरु समेत आ आफ्नो गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेका हुनाले उनीहरुले पार्टी विभाजनलाई रोक्नुभन्दा विभाजनलाई नै प्राथमिकतामा राखेर गुटगत भेला कोठे बैठकहरुमा रमाउन थालेका हुनाले त्यसैको परिणाम प्रतिनिधिसभा नै विघटन भयो । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुमा दाहाल नेपाल पक्षपनि उत्तिकै दोषी रहेको छ । जब गत कार्तिक २८ गते पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको पहिलो नम्वरका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीमाथि ३९ पेजको राजनीतिक प्रस्तावको नाममा आरोपत्र सचिवालयमा दर्ता गरे त्यो नै पार्टी विभाजनको पहिलो आधार थियो ।

दाहालको आरोपपत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि संगीन आरोपहरुमात्र लगाइएको छैन । तत्काल फौजदारी केश अन्तरगत मुद्दा चलाउनुपर्ने आरोपहरु समेत लगाईएको छ । एउटै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीमाथि त्यस्ता संगीन आरोपहरु लगाइसकेपछि त्यसको पुष्टि गर्ने काम आरोप लगाउने व्यक्तिको हो । तर त्यस विषयमा दाहाल आज सम्म एक शब्द बोलेका छैनन् । दाहालले ओलीमाथि लगाएको आरोपपत्रको २७ पेजमा मुलुकलाई समाजवाद हुँदै साम्यवादतर्फ लान नखोजेको भन्ने आरोप लगाइएको छ । पार्टीले पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई साम्यवादतर्फ लैजान भनेपनि त्यसलाई अस्वीकार गरेको आरोप लगाउनु भनेको दाहाल नेपाल पक्षले मुलुकलाई एक दलीय कम्युनिष्ट शासनतर्फ लैजानु भन्न खोजेको होइन र ? त्यसको उत्तर दाहाल–नेपाल पक्षले जनतालाई किन दिन चाहिरहेका छैनन् ?

बहुमत प्राप्त कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले म अब सरकार चलाउँदिन जनताबाट ताजा जनादेश लिन्छु भन्नु लोकतान्त्रिक पद्दति नै हो । जनताको मतभन्दा ठुलो अर्को मत हुन सक्दैन । संविधानमा सबै कुरा उल्लेख गरिएको हुँदैन । संविधानले त मुख्य मुख्य विषयलाई मात्र समेट्ने हो ।

सरकार सञ्चालन र पार्टी सञ्चालन अलग अलग विषय हुन् । सरकर सञ्चालन गर्दा पार्टीले दिएको सही निर्देशनलाई सरकारले स्वीकार गर्न सक्छ । तर पार्टीको स्वार्थ अनुसार सरकार सञ्चालन हुन सक्दैन । पार्टी भनेको पार्टीगत स्वार्थमा सञ्चालन भएको हुन्छ भने सरकार भनेको सबै जनताको अभिभावक भएर सञ्चालन हुनुपर्ने विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई सरकारले उल्लंघन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । मुलुकमा कम्युनिष्ट पार्टीको मात्र समर्थन जनता छैनन् । अरु पार्टीका र स्वतन्त्र व्यक्ति पनि भएका हुनाले ती सबैको स्वार्थलाई हेर्नु र जनताको जिऊ धनको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारकै हो, पार्टीको होइन । सरकार सञ्चालनका आफ्नै मान्यता रहेका हुन्छन् ती मान्यतालाई सरकारले उल्लंघन गर्न सक्ने अवस्था सरकारलाई हुँदैन । अहिले पार्टी विभाजनको मुल आधार भनेको पार्टीगत स्वार्थमा सरकार सञ्चालन नहुनुलाई नै दोष लगाइएको र सरकारलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइएको हुनाले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन भएको थिएन, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिएको थिएन । त्यसैगरी संसदीय दलको नेताबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाइएको थिएन । बैकल्पिक सरकार बन्ने बाटो समेत थिएन । प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदासम्म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका १७४ संसद रहेका थिए संसदमा जम्मा सांसदको संख्या २७५ रहेकोमा १७४ सांसद एकातिर रहेको अवस्थामा विपक्षमा १०१ मात्र सांसद रहेको हुनाले अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था नै थिएन । सरकार निर्माणका लागि कम्तिमा १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने हुन्छ । त्यो संख्या कहाँबाट आउने थियो र अर्को सरकार बन्न सक्ने थियो ?

संसद भन्दा ठुलो जनताको मत हो भनेर । बेलायतलाई प्रजातन्त्रको जननी भनिने गरेको हुनाले प्रधानमन्त्री ओलीले ताजा जनादेश लिन खोज्नु जनतामाथिको बेइमानी नभएर जनता प्रतिको विश्वास हो ।

संविधानले संसद विघटन हुन सक्ने प्रावधान राखेको छ । संविधानको धारा ८५ को(१) मा यो संविधान बमोजिम अगावै संसद विघटन भएमा बाहेक संसदको कार्याकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएकोले गर्दा संसद विघटन हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना गरिएको हो । संविधानको धारा ७६ (१) (२) को उपधारा (१) ३ को २ उपधारा ४ र ४ को २,३ बमोजिम संसद विघटन हुनुभन्दा पहिला बैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था नै थिएन । यी सबै कारणहरुले गर्दा र संविधानको धारा ३०६ को (ज) अनुसार राज्यशक्ति भन्नाले राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार सम्झनुपर्दछ र सो शब्दले अविष्ट अधिकार समेतलाई जनाउँछ भनिएकोले गर्दा कार्यपालिका प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटको अधिकार रहेको अप्रत्यक्ष रुपमा देखिन्छ । बहुमत प्राप्त कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले म अब सरकार चलाउँदिन जनताबाट ताजा जनादेश लिन्छु भन्नु लोकतान्त्रिक पद्दति नै हो । जनताको मतभन्दा ठुलो अर्को मत हुन सक्दैन । संविधानमा सबै कुृरा उल्लेख गरिएको हुँदैन । संविधानले त मुख्य मुख्य विषयलाई मात्र समेट्ने हो । बेलायतमा लिखित संविधान नै छैन तर त्यही सबै कुरा ठीक ठाक चलिरहेको छ केही महिना अगाडि त्यहाँका प्रधानन्त्रीले बेलायत युरोपियन युनियनबाट छुट्टिने प्रस्ताव संसदमा लैजाँदा संसदले त्यसलाई समर्थन जनाउन अस्वीकार गर्दा प्रधानमन्त्रीले संसद नै विघटन गरेका थिए ।

आफ्नो प्रस्तावलाई संसदले अस्वीकार गरेको भन्दै त्यही मुद्दालाई उनले जनतामा लगेका थिए । जनताले प्रधानमन्त्रीको मुद्दालाई सहमति जनाएकै कारण अहिले बेलायत युरोपियन युनियनबाट वाहिर आएको छ । त्यसैले प्रमाणित हुन्छ संसद भन्दा ठुलो जनताको मत हो भनेर । बेलायतलाई प्रजातन्त्रको जननी भनिने गरेको हुनाले प्रधानमन्त्री ओलीले ताजा जनादेश लिन खोज्नु जनतामाथिको बेइमानी नभएर जनता प्रतिको विश्वास हो । त्यसैले गर्दा विघटन भएको प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना हुनु पर्ने माग जनताप्रतिको अविश्वास मात्र हो । राजनीतिक दलहरुका लागि जनता नै न्यायाधिश हुन, जनताले दिएको न्याय राजनीतिक दलहरुले स्वीकार गर्नैपर्दछ ।

जनताले नै राजनीतिक दलहरुलाई हैसियत प्रदान गर्ने भएकाले राजनीतिक दलहरु जनताको ताजा जनादेश लिन जान डराउनु हुँदैन । जहाँसम्म मुलुकलाई व्यवभारको कुरा छ, संसद रहेको बेलामा संसदको खर्च, संसद विघटन भएपछि बचत हुने र दुई वर्षसम्मको खर्चले नयाँ निर्वाचन समेत हुन सक्ने भएकाले मुलुकलाई थप व्यायभार पर्दछ भन्नुमा कुनै तुक छैन ।

बरु अब राजनीतिक दलहरु जनताकहाँ जाँदा संघीयता र धर्म निरपेक्षता अनि गणतन्त्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर जनमत संग्रह गर्नु उपयुक्त हुनेछ । जनताले दिएको आदेशलाई राजनीतिक दलहरुले अस्वीकार गर्ने हो भने त्यस्ता दलहरुको भविष्य अन्धकारमय हुने निश्चित भएकाले अब जनताको ताजा जनादेश लिने निर्णय नै उपयुक्त हुनेछ । सबै समस्याको समाधान गर्ने अधिकार जनताबाहेक अरुलाई हुन सक्दैन । त्यसैले जनतामा जाऔं ।

प्रतिक्रिया

पढ्न लाग्ने समय : 1 मिनेट

सम्बन्धित समाचार

नेपालबहस ट्रेन्डिङ

लोकप्रिय