मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध परेको रिट हेर्दाहेर्दैमा
नेपालबहस संवाददाता
पुस २८, २०७७ बुधबार ०:५६:३७
२८ पुष, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध परेको रिट हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ। मंगलबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।
आजलाई हेर्न नभ्याइएपछि ११ माघमा अर्को पेसी तोकिएको रिट निवेदक अधिवक्ता दिनेश लामिछानेले जानकारी दिए। निवेदकका तर्फबाट आज वरिष्ठ अभिवक्ता शम्भु थापा, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र रमण श्रेष्ठलगायतले बहस गरेका थिए।
संसद विघटनपछि सरकार काम चलाउमा परिणत भएकाले मन्त्रिपरिषद विस्तार असंवैधानिक भएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर वली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि सर्वोच्चले २० पुषमा संसद् विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको लिखित कारण सात दिनभित्र पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसर्वोच्चले गरिदियो कांग्रेस सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा
चैत १६, २०८० शुक्रबार
मन्त्रीहरुलाई राष्ट्रिय सभामा उपस्थित हुन निर्देशन
चैत १६, २०८० शुक्रबार
ठेकेदारले कामको गुणस्तर र समयभन्दा बक्यौता भुक्तानीमा मात्र ध्यान दिएः प्रधानमन्त्री
चैत १६, २०८० शुक्रबार
डीएसपी बढुवा सिफारिसमा किन विवादमा आए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओली ?
चैत १६, २०८० शुक्रबार
स्काउटको जग्गा कब्जामा गृहमन्त्रीको चासो, मन्त्रालयमा आयुक्तसँग छलफल
चैत १५, २०८० बिहिबार
सिराहामा बाहिरियो नेपाली विषयको प्रश्न पत्र
चैत १६, २०८० शुक्रबार
सेती नदीमा डुबेर डोटीमा एक किशोरको मृत्यु
चैत १६, २०८० शुक्रबार
कम्युनिष्टसँग सहकार्य गर्दा कांग्रेसले गुमाएको गौरव
चैत १६, २०८० शुक्रबार
बङ्गलादेशी नागरिकलाई नेपाल ल्याई बन्धक बनाउने पक्राउ
चैत १६, २०८० शुक्रबार
दार्चुलामा भिरबाट लडेर एक वडा सचिवको घटनास्थलमै मृत्यु
चैत १६, २०८० शुक्रबार
क्रिप्टो संस्थापक ब्याङ्म्यान–फ्राइडलाई २५ वर्ष जेल सजाय
चैत १६, २०८० शुक्रबार
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतद्वारा गाजामा निर्बाध सहायता अनुमति दिन आदेश
चैत १६, २०८० शुक्रबार