कृषि बजारका अध्यक्षविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा

७ माघ, काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका–४ स्थित कृषि उपज बजार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दिलबहादुर श्रेष्ठसहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आज भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । तामाघाटस्थित मसलाबाली विकास केन्द्र ‘बागबानी’को स्वामत्विमा रहेको सात रोपनी जमीनमा बजार विकास निर्देशनालय हरिहरभवन ललितपुरले करीब २४ वर्षअघि कृषिउपज बजार सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो ।

उक्त भ्रष्टाचार आरोपपत्रमा श्रेष्ठले वषौँदेखि नक्कली बजार सञ्चालक समिति खडा गरी भाडा उठाइ सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गरी व्यक्तिगत फाइदा लिँदै आएको बताइएको छ । साथै, समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठले स्टल निर्माण गर्दा लागेको खर्च एवं भाडाबापतको रकम आयव्ययमेतको विवरण पारदर्शी ढङ्गले नराखी आफूखुशी कोषाध्यक्ष दिनेश अधिकारीको सहमति र मिलेमतोमा समितिको बैंक खातामा रहेको रु १४ लाख ३८ हजार ५०० निकालेको र उक्त हिनामिना भएको रकमलाई वैधता दिन लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बनाउने एचके अधिकारी एण्ड एशोसिएटका सञ्चालक केशव अधिकारीसमेत तीनजनालाई आरोपपत्रमा कसूर उपर सजाएको माग दाबी गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।

उहाँका अनुसार समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठ र कोषाध्यक्ष अधिकारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसूरमा सोही दफा १७ मा उल्लेख भए बमोजिम हिनामिना गरेको बिगोसहित निजहरुबाट असुल उपर हुने तथा लेखापरीक्षक अधिकारीलाई समितिको लेखापरीक्षण गरी गलत प्रतिवेदन दिएको पुष्टी भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा ‘१’ बमोजिम सजायाँको माग दाबी गरिएको छ ।

तत्कालीन बजार विकास निर्देशनालयले सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले अनुमति दिएछि दुई वर्ष सहकारीमार्फत बजार सञ्चालन गरेको थियो । यसपछि स्थानीय क्लबले पनि करीब दुई वर्ष खेलकूदका कार्यक्रम सञ्चालनपछि श्रेष्ठले नक्कली बजार सञ्चालक समिति खडा गरी भाडा उठाइ सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गर्दै आएको जनाइएको छ ।

तत्कालीन निर्देशनालयले श्रेष्ठको समितिलाई उक्त बजार छाड्न पटकपटक आग्रह गरेको थियो । तर, स्टल निर्माण गर्ने जनाउँदै बागबानीको दर्जन आँपको रुखसमेत कटान गरिएको थियो । बागबानीले भने एक वर्षअघि सार्वजनिक सूचनामार्फत श्रेष्ठको समितिलाई उक्त स्थान छाड्न आग्रह गरेपछि पाँचखाल नगर कार्यालयले समितिविरुद्ध कुनैपनि प्रक्रिया नगर्न पत्राचार गरेको थियो ।