प्रदेशसभाबारे देउवाले थाले परामर्श

७ माघ, काठमाडौं । नेकपाको दुबै खेमाको तानातानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले अब भने प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा ठोस धारणा बनाउने भएको छ । यस प्रयोजनका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाले घनिभूत छलफल अगाडि बढाएका छन् । प्रदेश नं.१ र बाग्मती प्रदेशसभामा नेकपाकै प्रचण्ड–माधव समूहले ओली समूहका मुख्यमन्त्रीहरु विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

दुबै प्रदेशमा कांग्रेस निर्णायक अवस्थामा रहेकाले अब निकास दिनका लागि अग्रसर हुनु पर्ने भन्दै सबैतिरबाट दबाब आइरहेकाले सभापति देउवा अग्रसर भएका हुन् ।  आज देउवाले प्रदेश नं.१ का नेताहरुलाई बोलाएर छलफल गरेका छन् । प्रदेश नं. १ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी केन्द्रीय सदस्य, सांसद र जिल्ला सभापतिहरु सहभागी उक्त छलफलमा सहभागीहरुले एउटै धारणा राखेनन् ।

मूलतः तीन किसिमका प्रस्ताव आएको छ–छलफलमा सहभागी एक नेताले भने – अविश्वास प्रस्तावमा तटस्थ बस्ने, प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने वा हरेक प्रदेशलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिने । यसबारे पनि पार्टी भित्रको दुई धार नै देखापरेको छ– उनले भने अब निर्णय गर्ने अधिकार भने सभापतिलाई नै छाडेका छौं । पार्टी सभापति पक्षका नेताहरुले तटस्थ बस्नुपर्ने तर्क राखेका थिए भन्दै ती नेताले भने–नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन भइनसकेकाले अहिले कसैको पक्षमा पनि खुल्नु उपयुक्त नहुने यो पक्षको भनाई थियो ।

तर अर्काे पक्ष भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको नाताले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नु प्राकृतिक र प्रतिपक्षीय धर्म बमोजिम हुने तर्क राखेको थियो ।  अर्काे पक्ष भने के गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित प्रदेश संसदीय दललाई नै निर्णय गर्ने अधिकार दिनु राम्रो हुने पक्षमा देखियो । यसो गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउन सक्ने भएकाले गलत हुने धारणासमेत राखिएको थियो ।

त्यसैले आगामी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नै यसबारे अन्तिम निर्णय गरोस् भन्ने पक्षमा अधिकांश सहभागी सहमत देखिए । यही माघ १३ गते कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै छ । बाग्मती प्रदेशका सम्बन्धमा पनि छलफल गर्न सभापति देउवाले पर्सि माघ ९ गते यस्तै छलफल गर्ने भएका छन् ।