शुक्रबार , फागुण १४, २०७७

प्रधानन्यायाधीश राणालाई कानुन व्यवसायी भट्टराईको कडा जवाफ: संसदले त्यसको उत्तर खोज्ने हो अदालतले होइन

प्रधानन्यायाधीश राणालाई कानुन व्यवसायी भट्टराईको कडा जवाफ: संसदले त्यसको उत्तर खोज्ने हो अदालतले होइन

८ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाई चलिरहँदा धेरै कानून व्यवसायीको मत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान मिचेकै तर्क गरेका छन् । तर बेञ्च भने लगातार बहुमत प्राप्त सरकारले विघटन किन नगर्ने भन्ने प्रश्नमा अल्झिएको छ ।

अदालतसमक्ष बहस गर्न आउने प्राय सबै कानून व्यवसायीलाई प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको जिज्ञासा हुने गर्छ– बहुमतको सरकार प्रमुखले सरकार चलाउँदिन भन्यो भने संविधानले के भन्छ ? यसको सोझो जवाफ आजको सुनुवाईको क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले दिए ।

Kumari Bank 300x290 new
Global IME Bank new
Nepal Life Insurance

उही पुरानो प्रश्न आएपछि भट्टराईले भने – यसको जवाफ संसदले खोज्ने हो, न की अदालतले । अदालतको काम त केवल प्रधानमन्त्रीको सिफारिश संविधानसम्मत भयो भएन भन्ने निक्र्याेल गर्ने मात्र हो । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले जतिबेला चाह्यो त्यतिबेला जनता समक्ष जान पाउने व्यवस्था नै गरेको छैन अहिलेको संविधानले । तर न्यायमूर्तिहरु भने २०४७ सालको संविधान बमोजिम भएको विघटनलाई नजिरका रुपमा प्रस्तुत गर्न खोज्नुहुन्छ – एकजना वरिष्ठ कानून व्यवसायीको भनाई छ ।

बेञ्चले गर्ने प्रश्न र राख्ने जिज्ञासाको जवाफ हरेक कानून व्यवसायीले उन्नत स्वरुपमा दिइसकेका छन् । तर यतिका कानून व्यवसायीले दिएको तर्क र सुझावप्रति न्यायमूर्तिको विश्वास जाग्न अलि मुश्किलै परेको अनुभूति भइरहेको छ । त्यसैले पनि बजार हल्ला नै कतै यथार्थमा परिणत हुने त हैन भन्ने संत्राश पनि फैलिएको छ ।

टीकाराम भट्टराई लगायत धेरै कानून व्यवसायीको विचार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुनै संवैधानिक अधिकार नरहेको नै देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा वकालत गर्नेहरुले समेत प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको यो धाराले प्रष्ट रुपमा विघटन गर्ने अधिकार दिएको दाबी गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीको तर्क केवल राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्ने देखिन्छ । तर यो प्रश्न राजनीतिक भन्दा संवैधानिक नै रहेकामा धेरैको मतैक्य रहेको छ ।

सर्वाेच्चमा जारी बहस पैरवीमा प्रधानमन्त्रीको कदम पूर्णतः असंवैधानिक रहेको तर्कले जतिसुकै ठूलो आवाज सिर्जना गरेपनि बेञ्चको कानसम्म चाहिं पुग्न नसकेको हो की भन्ने आशंका जनमानसमा देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सन्दर्भमा अदालतले ध्यान दिने होइन, तर सर्वाेच्चका न्यायमूर्तिमा भने त्यस्तो भाव झल्किएको छ– एकजना वरिष्ठ कानून व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरे ।

यही ढंगले बेञ्चले चासो र जिज्ञासा राख्ने हो भने संविधानको मूल मर्ममाथि भन्दा अन्यत्रै ध्यान केन्द्रित हुने पो हो की भन्ने चिन्ता बढेको उनको बुझाई रहेको छ । धेरै कानून व्यवसायीहरुको मत उस्तै आएपछि सर्वाेच्चले निवेदक पक्षको बहस छोट्याएर प्रतिवादीको तर्क सुन्नेतिर अब ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको राय छ ।

तर संवैधानिक इजलाश भने उही तर्क र भनाई दोहरिरहँदासमेत प्रश्न र जिज्ञाशा राख्न छुटेको छैन । यसले इजलाश लम्बिने र न्याय निरुपण नै प्रभावित हुने सम्भावना बढ्ने भय रहेको ती कानून व्यवसायीले औंल्याए । अब सकेसम्म बहस पैरवी छोटो बनाएर एमिकस क्यूरीको राय लिनेतिर बेञ्चको प्राथमिकता रहनुपर्ने धारणा पनि ती कानून व्यवसायीको रहेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

नेपालबहस ट्रेन्डिङ

लोकप्रिय