सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका गर्न अपिल
नेपालबहस संवाददाता
माघ ९, २०७७ शुक्रबार २३:१४:१६
९ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निकायलाई अपिल गरेको छ । आयोगले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारका सार्वजनिक निकायका हकमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, प्रदेश सरकारका सार्वजनिक निकायका हकमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र स्थानीयतहका सार्वजनिक निकायका हकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवमार्फत अनुरोध गर्ने भएको छ ।
आयोगको हालै सम्पन्न बैठकका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा सहभागी छनोट गर्दा सबै समूहको सहभागिता हुने गरी थप समावेशी तथा प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचनाको हक सम्बन्धी कार्यक्रम तथा बजेट अनिवार्य रुपमा राख्ने व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनअन्तर्गत प्रकाशन गर्नुपर्ने, स्वतःप्रकाशनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी लक्षित तालीम र अभिमूखीकरणका कार्यक्रमका साथै सहज र सजिलोका लागि मोबाइल, सिम कार्ड, इन्टरनेट तथा मसलन्दका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्ने गराउने निर्णय गरिएको सूचना आयुक्त तथा प्रवक्ता कमला ओली थापाले बताए ।
आयोगले प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना मागकर्ताको सहजताका लागि सूचना कक्ष तथा निवेदनको नमूना एवं बस्ने, प्रतिक्षा गर्ने कक्षको व्यवस्थासमेत गर्ने भएको छ । आयोगले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का सन्दर्भमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड ‘ग’, ‘च’ र ‘छ’ अनुसार केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशकका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
“राष्ट्रिय जनगणना के हो ? यसमा सबैले सहभागी हुन किन आवश्यक छ ? सहि जानकारी दिनकिन महत्वपूर्ण छ ? साथै दिइएको जानकारी गोप्य रहन्छ भन्ने विषयमा नागरिकलाई विश्वास दिलाउने बिषयमा व्यापक प्रचार–प्रसार गर्नु, राष्ट्रिय जनगणनाका क्रममा नागरिकको हकअधिकार र गणकको दायित्वका बारेमा स्पष्ट खुल्ने विवरणसहितको पुस्तिका वितरण गर्नुलगायतका विषयमा आदेश गरिएको छ”, प्रवक्ता थापाले भने ।
आयोगबाट गत पुस महिनामा सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नुं भन्ने सात सार्वजनिक निकायलाई आदेश गरिएको छ । त्यसैगरी सात दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउन चार सार्वजनिक निकायमा आदेश भएको छ । आयोगले तीन दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउन तीन सार्वजनिक निकायमा आदेश भएको देखिएको छ भने सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम दुई सार्वजनिक निकायलाई कारवाही गरिएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपउपचारका लागि आएका पुरुषको मलद्वारमा बोतल अड्किएको देखिएपछि...
बैशाख १०, २०८१ सोमबार
आगलागीमा घर जलेपछि दुई परिवारको बिचल्ली, लाखौँको क्षति
बैशाख १०, २०८१ सोमबार
ताप्लेजुङमा आगलागीबाट लाखौँको क्षति
बैशाख १०, २०८१ सोमबार
गोदावरी बैठक छाडेर घरमै आराम गरिरहेका छन ओली
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ९, २०८१ आइतबार
अमिर शेखको भ्रमणलाई लिएर सुरक्षामा कडाई
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १०, २०८१ सोमबार
राज्यकोषबाट १-२ अर्ब निकालेर सहकारी पीडितलाई दिने गृहमन्त्रीको मुड !
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
इलाम उपनिर्वाचन, डरैडरमा उम्मेदवार
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
कतारका अमिरको नेपाल भ्रमणः सार्वजनिक विदामै अलमलियो मन्त्रिपरिषद
बैशाख १०, २०८१ सोमबार
ट्याक्टर दुर्घटनाबाट सशस्त्र प्रहरीले बचाए चालकको ज्यान
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
रुससँग लड्न युक्रेनले अब उमेर पुगेका नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता बोलाउने
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा कतारका अमिरको सम्मानमा रात्रिभोज आयोजना
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
ज्योति विकास बैंकको वित्तीय अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रँदो क्रममा, व्यवसाय विस्तार ठप्प
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले वैशाख १३ गते विश्वासको मत लिने
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
दैलेखमा एउटै बँदेलको टोकाइबाट सात जना घाइते
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार