राष्ट्रपति बाइडेनले तीन दिनभित्र ३० वटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै

१० माघ, एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गत बुधबार अर्थात् जनवरी २० मा अमेरिकाको ४६औं राष्ट्रपतिका रुपमा सपथ लिए । निकै तनावपूर्ण राष्ट्रपतीय निर्वाचन पश्चात् अन्ततः राष्ट्रपतिमा विजयी भएका बाइडेनका अघिल्तिर धेरै चुनौती हुनु स्वाभाविकै हो, खासगरी कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्वमै सर्वाधिक बढी असर परेको मुलुक अमेरिका नै भएकाले पनि यसको असर निकै बढी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कोभिड–१९ को असरबाट मुलुकका नागरिक र अर्थतन्त्र जोगाउने एउटा प्रमुख चुनौती त छँदैछ अझ अमेरिकी समाजभित्र पन्पिएको जातीय विभाजनका रेखालाई निस्तेज बनाएर यथार्थपरक र विश्वासिलो एकताको सन्देश दिनुपर्ने अवस्था छ । अमेरिकी प्रेस, नागरिक समाज र स्वतन्त्र पर्यवेक्षकका सार्वजनिक भइरहेका विचारहरु हेर्दा र पढ्दा लाग्छ अमेरिकी समाजलाई सुझबुझपूर्ण, जिम्मेवार र परिपक्व नेतृत्वको खाँचो परिसकेको छ ।

यही सेरोफेरोमा बाइडेनले कार्यभार सम्हालेको तीन दिनभित्रै ३० वटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरिसक्नु भएको छ । अमेरिकी संचार माध्यम सिएनएनका अनुसार ती आदेशमध्ये सबैभन्दा बढी कोरोनाभाइरससँग सम्बन्धित छन् । कोरोना भाइरसँग सम्बन्धित १४ वटा आदेशमा कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिनको उत्पादन र वितरणलाई तिब्रता दिने, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री ‘पीपीई’ को उत्पादन बढाउने, कोरोना परीक्षण केन्द्रहरु व्यापक बनाउने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित तथ्याँकीय विवरण अनुसन्धानका लागि सर्वसुलभ बनाउने, सामुदायिक खोप केन्द्रहरुलाई सशक्त बनाउने, विद्यालयहरुलाई जतिसक्दो चाँडो सुरक्षित तवरबाट खुला गर्ने, विमानस्थल समेतका सबै सरकारी संयन्त्रहरुमा मास्क अनिवार्य गर्ने, अमेरिका भ्रमण गर्नेहरुले कोरोना नभएको प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने तथा अमेरिकी नागरिकलाई १०० दिनसम्म मास्क अनिवार्य लगाउन अनुरोध गर्नेसम्मका रहेका छन् ।

यसबाहेक पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठन ‘डब्लुएचओ’ सँगको सम्बन्धन तोड्न यसअघि गरेको निर्णय बदर गर्दै संगठनको बैठकमा अमेरिकी संक्रामक रोग विज्ञ एन्थनी फाउचीलाई अमेरिकी सरकारको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्न तोक्ने कार्यकारी आदेशमा बाइडेनले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । चार वटा कार्यकारी आदेश अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित रहेका छन् । प्राप्त समाचार अनुसार डेमोक्रेट पार्टीको पहिल्यैदेखिको नीति बमोजिम प्रत्येक कामदारको प्रति घण्टा न्यूनतम ज्याला १५ डलर बनाउने योजना सफल बनाउने एक आदेशमा पनि हस्ताक्षर गरिएको छ । साथै, खाद्यान्नको जोहो गर्न मुश्किल परिरहेका परिवारलाई राहत दिने, अमेरिकी उद्योग व्यवसाय तथा अमेरिकी विद्यार्थीले लिएको ऋण तिर्ने भाखा थप गर्ने आदेश पनि जारी भएका छन् ।

पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले लगाएका कतिपय प्रावधान पनि बाइडेनले कार्यकारी आदेशबाट उल्ट्याइ दिनु भएको छ । राष्ट्रिय जनगणनामा गैर–अमेरिकी नागरिकलाई पनि सामेल गरिने नयाँ बन्तोबस्त गरिएको छ । अर्कोतिर, सातवटा मुस्लिम बहुल राष्ट्रबाट अमेरिका प्रवेशका लागि भिसा लिइसकेका व्यक्तिलाई अमेरिका प्रवेशमा यसअघि ट्रम्प प्रशासनले लगाएको रोक हटेको छ । ट्रम्प प्रशासनको सर्वाधिक चर्चित मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल बनाउने योजना खारेज भएको छ भने अद्यागमनका अस्थायी शिविरमा आप्रवासी व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर राख्ने ट्रम्प प्रशासनको आदेश पनि खारेज गरिएको छ । अर्को सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेशमा पेरिस जलवायु सम्झौतामा अमेरिकाको पुनः प्रवेश हो । सन् २०१९ मा पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले औपचारिक रुपमै पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका अलग भएको सूचना दिएका थिए ।

राष्ट्रपति बाइडेनका कार्यकारी आदेशहरु सार्वजनिक भएलगत्तै रिपब्लीकनको बर्चश्व रहेको टेक्सास राज्यका महान्यायाधीवक्ता केन प्याक्स्टनले ट्वीट गर्दै भनेका छन्,, “हामी राष्ट्रपतिका असंवैधानिक र गैरकानुनी आदेशको प्रतिबाद गर्नेछौं ।” यसअघि ट्रम्प प्रशासनद्वारा जारी कार्यकारी आदेशको अदालती परीक्षणमा मिश्रित नतिजा मात्र प्राप्त भएको सन्दर्भमा अहिले बाइडेन प्रशासनद्वारा जारी भएका आदेशको दिर्घकालीन प्रभावलाई विचार गरेर अदालतले निर्णय दिन सक्ने अमेरिकी अखबार वासिङटन पोस्टले लेखेको छ ।

जलवायुमा असर पर्ने भन्दै अमेरिकामै विरोध भइरहेको कीस्टोन एक्सएल पाइपलाइन बिछ्याउने ट्रम्प प्रशासनको आदेशलाई पनि बाइडेनले खारेज गर्नु भएको छ । सन् २०१० मा आरम्भ गरिएको यो परियोजना सन् २०१५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले खारेज गरि दिएका थिए । तर राष्ट्रपति ट्रम्पले यो योजनाबाट रोजगारी सिर्जना हुने र तेलमा मुलुक आत्मनिर्भर हुने भन्दै परियोजना पुनः शुरु गर्न आदेश दिएका थिए ।

क्यानाडाको अल्बर्टादेखि अमेरिकाको नेब्रास्कासम्मको करिब १ हजार ९०० किलोमिटर लामो यो पाइपलाइनले वातावरणमा असर पार्ने भन्दै अमेरिकामै विरोध भइरहेको थियो । यो पाइपलाइनबाट दैनिक ८ लाख ३० हजार ब्यारेल तेल ओसार्न सकिन्छ । कार्यकारीको सूचीमा समेटिएका विषयहरुमध्ये मेक्सिको सीमामा पर्खाल निर्माण गर्ने, आप्रवासीको व्यवस्थापन गर्ने, प्रतिघण्टा ज्याला १५ डलर पु¥याउने, जलवायू सम्बन्धी पेरिस सम्झौतामा अमेरिका पुनः सहभागी हुने तथा डब्लुएचओमा पुनः समावेश हुने निर्णयहरु राष्ट्रपति निर्वाचन अभियानकै क्रममा बाइडेनले व्यक्त गर्नु भएका प्रतिबद्धताहरु हुन् ।

अमेरिकी दुबै सदनमा डेमोक्रेट पार्टीको झिनो भएपनि बहुमत भएकै कारण पनि यी कार्यकारी आदेशको कार्यान्वयनमा बाइडेनलाई सहज हुनेछ । ट्रम्प प्रशासनका नीतिहरुले अमेरिकालाई नै “व्यापक क्षति पु–याएको” निष्कर्षमा पुगेको बाइडेन प्रशासनले यी कार्यहरु नगर्दा अमेरिकाभित्रै र विश्वमा अमेरिकाको छवि कमजोर बन्दै गएको बताएको न्यूयोर्क टाइम्सले जनाएको छ । पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाका कतिपय नीति, सन्धि र कार्यक्रम पनि कार्यकारी आदेशबाट खारेज गरि दिएका थिए। तर ट्रम्पका कार्यकारी आदेश विरुद्ध अदालतमा मुद्दाहरु परेका थिए, र ट्रम्पका कैयौं आदेश अदालतले रोकिदिएको थियो । अहिले बाइडेनले जारी गरेका आदेशमाथि पनि अदालती परीक्षण हुन सक्ने वासिङ्टनस्थित एक वकील जोन एलउडले बताए ।

राष्ट्रपति बाइडेनका कार्यकारी आदेशहरु सार्वजनिक भएलगत्तै रिपब्लीकनको बर्चश्व रहेको टेक्सास राज्यका महान्यायाधीवक्ता केन प्याक्स्टनले ट्वीट गर्दै भनेका छन्,, “हामी राष्ट्रपतिका असंवैधानिक र गैरकानुनी आदेशको प्रतिबाद गर्नेछौं ।” यसअघि ट्रम्प प्रशासनद्वारा जारी कार्यकारी आदेशको अदालती परीक्षणमा मिश्रित नतिजा मात्र प्राप्त भएको सन्दर्भमा अहिले बाइडेन प्रशासनद्वारा जारी भएका आदेशको दिर्घकालीन प्रभावलाई विचार गरेर अदालतले निर्णय दिन सक्ने अमेरिकी अखबार वासिङटन पोस्टले लेखेका छन् ।

अमेरिकी प्रशासनिक कामकारबाही नजिकबाट नियालेको लामो अनुभव बोक्नु भएका राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिकी संसदमा दुबै दलका नेताहरुलाई सहमतिमा ल्याएर अघि बढे अमेरिकी समाजलाई एकताबद्ध बनाएर अमेरिका र विश्वमै नयाँ सन्देश प्रवाह हुन सक्नेछ । कार्यकाल शुभारम्भका केही दिनहरु बाइडेनले देशभित्रै उत्पन्न संकटका बारेमा अल्मलिए पनि केही दिनभित्रै आफ्ना मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको औपचारिक नियुक्ती भएपछि विदेश कुटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा रणनीतिका बारेमा छलफल हुनेछ । विश्वका नेताहरुले बाइडेनलाई बधाई दिँदै परिपक्व नेताबाट स्थिर र परिपक्व विदेश नीति अबलम्बन हुने अपेक्षा गरेका छन् ।