नेकपा विवाद:- ९० दिनको समयसीमा राखेर विवाद मिलाउन आयोग कस्सियो
कुसुम सेञ्चुरी
माघ १५, २०७७ शुक्रबार १:४३:१८
१५ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विहिबार दुवै नेकपालाई छलफलका लागि बोलाएको छ । शुक्रबार विहान ११ बजेको समय तोकेर दुवै नेकपाका ५ /५ जना प्रतिनिधिलाई आयोगले बोलाएको हो । शनिवारदेखि ९० दिनको समयसीमा राखेर आयोगले दुवै नेकपालाई बोलाएको छ ।
पूर्वप्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले एक सन्दर्भमा नेकपा अंशवण्डाको रुपमा फूटिसकेको र त्यसलाई कानुनी प्रक्रिया पुर्याउन बाँकी रहेको बताइरहँदा आयोगले आफ्नो प्रक्रिया शुरु गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले कानुनी प्रक्रियाको बाटोलाई अबलम्बन गरेको छ । ‘निर्वाचन आयोगले कानुन र नियमको आधारमा निर्णय गरेको छ भने नेकपा कानुनी रूपमा फुटेको भन्न मिल्दैन, तर व्यवहारिक हिसाबले दुई समूह बनिसकेको छ । ‘प्रक्रिया नै नपु¥याइ अंशवण्डा त हुँदैन नि,’ यादवले भनेका थिए । त्यसपछि आयोगले विवाद समाधानका लागि दुवै नेकपालाई पत्राचार गरेको हो ।
गत ५ पुषपछि विवाद सुरू हुँदा दुवै पक्षले आ–आफ्नो ढंगले गरेका निर्णय र अभिलेख अद्यावधिकका लागि गरेको आग्रह आयोगले अस्वीकार गरेको थियो । आधिकारिकताको दावीका लागि दुवै समूह निर्वाचन आयोगको कानुनको धारा ४४ अनुसार जानुपर्नेमा धारा ५१ अनुसार गएको देखिएपछि आयोगले आधिकारिताका लागि धारा ४४ नै आवश्यक रहेको जनाएको थियो । आयोगलाई निर्वाचन गराउन अबको ९० दिन आवश्यक पर्ने भएपनि सर्वोच्च अदालतको फैसला नकुरी प्रक्रियामा लागेको हो ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई कानुनी रूपमा विभाजन हुनबाट निर्वाचन आयोगको निर्णयले रोक लगाइदिएको छ । नेकपा सचिवालय र स्थायी कमिटीबाट सुरू भएको लिखित आरोपको सिलसिला पछिल्लो समय दुवै पक्षबीच वाकयुद्धमा परिणत भइसकेपछि आयोगलाई यो विवाद टुग्याउन सहज भने छैन ।यद्यपि कानुनी रुपमा आयोगले फैसलाचाहि समयमै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आयोगको पछिल्लो निर्णयपछि नेकपा विवाद यथास्थितिमै रहिरहे निर्वाचन प्रभावित हुनसक्नेछ । दुवै समूह नमिले निर्वाचन प्रक्रिया र कार्यक्रम प्रभावित हुने निश्चित छ । दुवै पक्षलाई पुनः आयोगमा जानुपर्ने देखिन्छ । त्यसकारण ९० दिनको पूरै समय राखेर आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । दुवै पक्ष बीच मिल्नुको विकल्पै छैन, विवाद समाधान नभए निर्वाचनमा भाग लिन आयोगले दल दर्ताका लागि निवेदन माग गर्दा नेकपाभित्र समस्या आउनसक्ने देखिएको छ । जानकारहरुका अनुसार केही दिनपछि निर्वाचनमा भाग लिन आयोगले दलहरूसँग निवेदन माग गर्ला, दुवै पक्ष दर्ताका लागि पुगे समस्या आउने निश्चित छ ।
प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने आयोगको निर्णयबाट उत्साहित देखिएका छन् । आयोगले ४४१ केन्द्रीय सदस्यलाई स्वीकार गरेको र त्यसको ७० प्रतिशत संख्या आफूहरूको पक्षमा रहेको नेपालको दावी छ । आयोगले ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र अनुशासनको कारबाही गर्न पुरानो विधान लागू हुन्छ भनेको भन्दै उनले दुई अध्यक्ष हुने भएकोले आफ्नो पालो आउनेमा आशावादी छन् ।
नेपालले बहुमत केन्द्रीय सदस्यले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाइसकेको जानकारी दिएका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई कानुनी रूपमा विभाजन हुनबाट निर्वाचन आयोगको निर्णयले रोक लगाइदिएको छ । नेकपा सचिवालय र स्थायी कमिटीबाट सुरू भएको लिखित आरोपको सिलसिला पछिल्लो समय दुवै पक्षबीच वाकयुद्धमा परिणत भइसकेपछि आयोगलाई यो विवाद टुग्याउन सहज भने छैन ।यद्यपि कानुनी रुपमा आयोगले फैसलाचाहि समयमै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेको नेकपा विभाजनलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेकपा विभाजित भएको छ । प्रचण्डलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको साथ दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच पुषमा प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने निर्णय गरेपछि दुई पक्षबीच चर्किँदै गएको नेकपा विवाद कानुनी रुपमा झनै उत्कर्षमा पुगिरहेको देखिन्छ ।
नेकपा विवाद सम्बन्धमा आयोगको पछिल्लो निर्णयपछि वैशाख १७ र २७ गते हुने भनिएको आमनिर्वाचन झनै पेचिलो बनेको छ । किनभने वैचारिक रूपले फुटिसकेको नेकपा कानुनको हिसाबले अझै एक छ । कानुनी रुपमा एक हुँदासम्म निर्वाचनमा भाग लिने उपाएको खोजीमा सरकार लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
पछिल्ला घटनाक्रमहरूले २०७५ जेठ ३ गते तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा फुटको संघारमा पुगिसकेको प्रष्ट भइसकेको थियो । केबल वैधता कसले पाउने मात्र हेर्न बाँकी थियो । यसको निक्र्याेल गर्न ओली र प्रचण्ड–माधव समूह निर्वाचन आयोगसम्म पुग्यो । तर, निर्वाचन आयोगले दुवै समूहले गरेको दावीलाई खारेज गरिदियो । आयोगको गत आइतबार बसेको बैठकले गरेको निर्णयबाट कानुनी रूपले नेकपा अझै नफुटेको प्रष्ट बनायो ।
आयोगले नेकपाका दुवै समूहले छुट्टाछुट्टै गरेको निर्णयलाई मान्यता दिएको छैन । दुवै समूहको दावी नपुगेको आयोगको निष्कर्ष छ । ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहले विवरण अद्यावधिक गर्न दिएको निवेदन आयोगले अस्वीकार गरिदिएको छ । संसद विघटनलगत्तै प्रचण्ड समूहले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो तर आयोगले अस्वीकार गर्यो ।
यसैगरी, ओली समूहले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको थियो भने नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रवक्ता चयन गरेको थियो । दुवै समूहले त्यही विवरणलाई वैधानिकता दिन आयोगलाई आग्रह गरेको थियो । तर आयोगले दुवैको दावी नपुगेको ठहर गरेको छ । आयोगका अनुसार नेकपा अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड छन् भने केन्द्रीय कमिटी पनि पार्टी दर्ता बखतकै मान्य भएको छ ।
नेकपा विवाद सम्बन्धमा आयोगको पछिल्लो निर्णयपछि वैशाख १७ र २७ गते हुने भनिएको आमनिर्वाचन झनै पेचिलो बनेको छ । किनभने वैचारिक रूपले फुटिसकेको नेकपा कानुनको हिसाबले अझै एक छ । कानुनी रुपमा एक हुँदासम्म निर्वाचनमा भाग लिने उपाएको खोजीमा सरकार लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
चरर्मोत्कर्षमा नेकपाका विवाद रहेको बेला तोकिएकै मितिमा चुनाव हुनेमा शंका देखिएको छ । यसअघि ओली र प्रचण्ड–माधव समूहले नेकपाको आधिकारिकता आफूले पाउने दाबी गर्दै आइरहेका थिए । बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू आफ्नो पक्षमा रहेकोले आफूहरूले आधिकारिकता पाउने प्रचण्ड–माधव समूहको दावी थियो भने अध्यक्ष र महासचिवसँगै भएकोले आफूहरू आधिकारिक रहेको ओली समूहले दावी गर्दै आइरहेको थियो ।
तर, दुवै समूहले गरिरहेको दावीको ठीक विपरित निर्वाचन आयोगको निर्णय आउँदा आगामी चुनावमा नेकपाले के गर्ला, अहिले प्रश्न उब्जिएको छ ? अहिलेकै अवस्था यथावत रहे वा सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि ढिला भए निर्वाचन गर्न आयोगलाई समस्या पर्ने आयोग स्रोतले जनाएको छ । त्यही विवाद निरुपणका लागि आयोगले विहिबार छलफलका लागि बोलाएर निर्वाचन गर्ने समय सुरक्षित गर्न लागेको स्रोतको दावी छ ।
कुसुम सेञ्चुरी
नेपालबहस डटकमकी समाचार सम्पादक/ समाचार प्रमुख कुसुम सेञ्चुरी राजनीति तथा समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछिन् । फुलवारी एफएमदेखि रेडियो पत्रकारिता शूरु गरेकी कुसुमले रासस, रेडियो अन्नपूर्ण र देशान्तर एफएममा पनि काम गरेकी छन् । केही समय उनले नाइस टीभीमा समाचार प्रस्तोताको रुपमा पनि कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निभाएकी छन् ।
लेखकबाट थपस्काउटको जग्गा कब्जामा गृहमन्त्रीको चासो, मन्त्रालयमा आयुक्तसँग छलफल
चैत १५, २०८० बिहिबार
आईजीपी परिर्वतनको तयारीमा गृहमन्त्री लामिछाने, पुग्ला त चलाउनेको भविष्यवाणी ?
चैत १५, २०८० बिहिबार
डीएसपी बढुवा सिफारिसमा किन विवादमा आए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओली ?
चैत १६, २०८० शुक्रबार
उप निर्वाचनलक्षित एजेन्डा पास गर्दै किसान महासंघ केन्द्रीय समितिको बैठक इलाममा सम्पन्न
चैत १६, २०८० शुक्रबार
पृथ्वीबाट अचानक रक्सी पूरै गायब भयो भने के हुन्छ ?
चैत १६, २०८० शुक्रबार
यस्ता छन् बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय
चैत १६, २०८० शुक्रबार
सेती नदीमा डुबेर डोटीमा एक किशोरको मृत्यु
चैत १६, २०८० शुक्रबार
कम्युनिष्टसँग सहकार्य गर्दा कांग्रेसले गुमाएको गौरव
चैत १६, २०८० शुक्रबार
बङ्गलादेशी नागरिकलाई नेपाल ल्याई बन्धक बनाउने पक्राउ
चैत १६, २०८० शुक्रबार
दार्चुलामा भिरबाट लडेर एक वडा सचिवको घटनास्थलमै मृत्यु
चैत १६, २०८० शुक्रबार