शनिबार , जेठ १, २०७८

नेकपा विवाद:- ९० दिनको समयसीमा राखेर विवाद मिलाउन आयोग कस्सियो

नेकपा विवाद:- ९० दिनको समयसीमा राखेर विवाद मिलाउन आयोग कस्सियो

१५ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विहिबार दुवै नेकपालाई छलफलका लागि बोलाएको छ । शुक्रबार विहान ११ बजेको समय तोकेर दुवै नेकपाका ५ /५ जना प्रतिनिधिलाई आयोगले बोलाएको हो । शनिवारदेखि ९० दिनको समयसीमा राखेर आयोगले दुवै नेकपालाई बोलाएको छ ।

पूर्वप्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले एक सन्दर्भमा नेकपा अंशवण्डाको रुपमा फूटिसकेको र त्यसलाई कानुनी प्रक्रिया पुर्याउन बाँकी रहेको बताइरहँदा आयोगले आफ्नो प्रक्रिया शुरु गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले कानुनी प्रक्रियाको बाटोलाई अबलम्बन गरेको छ । ‘निर्वाचन आयोगले कानुन र नियमको आधारमा निर्णय गरेको छ भने नेकपा कानुनी रूपमा फुटेको भन्न मिल्दैन, तर व्यवहारिक हिसाबले दुई समूह बनिसकेको छ । ‘प्रक्रिया नै नपु¥याइ अंशवण्डा त हुँदैन नि,’ यादवले भनेका थिए । त्यसपछि आयोगले विवाद समाधानका लागि दुवै नेकपालाई पत्राचार गरेको हो ।

Kumari Bank 300x290 new
Global IME Bank new
Nepal Life Insurance

गत ५ पुषपछि विवाद सुरू हुँदा दुवै पक्षले आ–आफ्नो ढंगले गरेका निर्णय र अभिलेख अद्यावधिकका लागि गरेको आग्रह आयोगले अस्वीकार गरेको थियो । आधिकारिकताको दावीका लागि दुवै समूह निर्वाचन आयोगको कानुनको धारा ४४ अनुसार जानुपर्नेमा धारा ५१ अनुसार गएको देखिएपछि आयोगले आधिकारिताका लागि धारा ४४ नै आवश्यक रहेको जनाएको थियो । आयोगलाई निर्वाचन गराउन अबको ९० दिन आवश्यक पर्ने भएपनि सर्वोच्च अदालतको फैसला नकुरी प्रक्रियामा लागेको हो ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई कानुनी रूपमा विभाजन हुनबाट निर्वाचन आयोगको निर्णयले रोक लगाइदिएको छ । नेकपा सचिवालय र स्थायी कमिटीबाट सुरू भएको लिखित आरोपको सिलसिला पछिल्लो समय दुवै पक्षबीच वाकयुद्धमा परिणत भइसकेपछि आयोगलाई यो विवाद टुग्याउन सहज भने छैन ।यद्यपि कानुनी रुपमा आयोगले फैसलाचाहि समयमै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोगको पछिल्लो निर्णयपछि नेकपा विवाद यथास्थितिमै रहिरहे निर्वाचन प्रभावित हुनसक्नेछ । दुवै समूह नमिले निर्वाचन प्रक्रिया र कार्यक्रम प्रभावित हुने निश्चित छ । दुवै पक्षलाई पुनः आयोगमा जानुपर्ने देखिन्छ । त्यसकारण ९० दिनको पूरै समय राखेर आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । दुवै पक्ष बीच मिल्नुको विकल्पै छैन, विवाद समाधान नभए निर्वाचनमा भाग लिन आयोगले दल दर्ताका लागि निवेदन माग गर्दा नेकपाभित्र समस्या आउनसक्ने देखिएको छ । जानकारहरुका अनुसार केही दिनपछि निर्वाचनमा भाग लिन आयोगले दलहरूसँग निवेदन माग गर्ला, दुवै पक्ष दर्ताका लागि पुगे समस्या आउने निश्चित छ ।

प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने आयोगको निर्णयबाट उत्साहित देखिएका छन् । आयोगले ४४१ केन्द्रीय सदस्यलाई स्वीकार गरेको र त्यसको ७० प्रतिशत संख्या आफूहरूको पक्षमा रहेको नेपालको दावी छ । आयोगले ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र अनुशासनको कारबाही गर्न पुरानो विधान लागू हुन्छ भनेको भन्दै उनले दुई अध्यक्ष हुने भएकोले आफ्नो पालो आउनेमा आशावादी छन् ।

नेपालले बहुमत केन्द्रीय सदस्यले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाइसकेको जानकारी दिएका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई कानुनी रूपमा विभाजन हुनबाट निर्वाचन आयोगको निर्णयले रोक लगाइदिएको छ । नेकपा सचिवालय र स्थायी कमिटीबाट सुरू भएको लिखित आरोपको सिलसिला पछिल्लो समय दुवै पक्षबीच वाकयुद्धमा परिणत भइसकेपछि आयोगलाई यो विवाद टुग्याउन सहज भने छैन ।यद्यपि कानुनी रुपमा आयोगले फैसलाचाहि समयमै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेको नेकपा विभाजनलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेकपा विभाजित भएको छ । प्रचण्डलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको साथ दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच पुषमा प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने निर्णय गरेपछि दुई पक्षबीच चर्किँदै गएको नेकपा विवाद कानुनी रुपमा झनै उत्कर्षमा पुगिरहेको देखिन्छ ।

नेकपा विवाद सम्बन्धमा आयोगको पछिल्लो निर्णयपछि वैशाख १७ र २७ गते हुने भनिएको आमनिर्वाचन झनै पेचिलो बनेको छ । किनभने वैचारिक रूपले फुटिसकेको नेकपा कानुनको हिसाबले अझै एक छ । कानुनी रुपमा एक हुँदासम्म निर्वाचनमा भाग लिने उपाएको खोजीमा सरकार लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

पछिल्ला घटनाक्रमहरूले २०७५ जेठ ३ गते तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा फुटको संघारमा पुगिसकेको प्रष्ट भइसकेको थियो । केबल वैधता कसले पाउने मात्र हेर्न बाँकी थियो । यसको निक्र्याेल गर्न ओली र प्रचण्ड–माधव समूह निर्वाचन आयोगसम्म पुग्यो । तर, निर्वाचन आयोगले दुवै समूहले गरेको दावीलाई खारेज गरिदियो । आयोगको गत आइतबार बसेको बैठकले गरेको निर्णयबाट कानुनी रूपले नेकपा अझै नफुटेको प्रष्ट बनायो ।

आयोगले नेकपाका दुवै समूहले छुट्टाछुट्टै गरेको निर्णयलाई मान्यता दिएको छैन । दुवै समूहको दावी नपुगेको आयोगको निष्कर्ष छ । ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहले विवरण अद्यावधिक गर्न दिएको निवेदन आयोगले अस्वीकार गरिदिएको छ । संसद विघटनलगत्तै प्रचण्ड समूहले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो तर आयोगले अस्वीकार गर्यो ।

यसैगरी, ओली समूहले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको थियो भने नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रवक्ता चयन गरेको थियो । दुवै समूहले त्यही विवरणलाई वैधानिकता दिन आयोगलाई आग्रह गरेको थियो । तर आयोगले दुवैको दावी नपुगेको ठहर गरेको छ । आयोगका अनुसार नेकपा अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड छन् भने केन्द्रीय कमिटी पनि पार्टी दर्ता बखतकै मान्य भएको छ ।

नेकपा विवाद सम्बन्धमा आयोगको पछिल्लो निर्णयपछि वैशाख १७ र २७ गते हुने भनिएको आमनिर्वाचन झनै पेचिलो बनेको छ । किनभने वैचारिक रूपले फुटिसकेको नेकपा कानुनको हिसाबले अझै एक छ । कानुनी रुपमा एक हुँदासम्म निर्वाचनमा भाग लिने उपाएको खोजीमा सरकार लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

चरर्मोत्कर्षमा नेकपाका विवाद रहेको बेला तोकिएकै मितिमा चुनाव हुनेमा शंका देखिएको छ । यसअघि ओली र प्रचण्ड–माधव समूहले नेकपाको आधिकारिकता आफूले पाउने दाबी गर्दै आइरहेका थिए । बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू आफ्नो पक्षमा रहेकोले आफूहरूले आधिकारिकता पाउने प्रचण्ड–माधव समूहको दावी थियो भने अध्यक्ष र महासचिवसँगै भएकोले आफूहरू आधिकारिक रहेको ओली समूहले दावी गर्दै आइरहेको थियो ।

तर, दुवै समूहले गरिरहेको दावीको ठीक विपरित निर्वाचन आयोगको निर्णय आउँदा आगामी चुनावमा नेकपाले के गर्ला, अहिले प्रश्न उब्जिएको छ ? अहिलेकै अवस्था यथावत रहे वा सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि ढिला भए निर्वाचन गर्न आयोगलाई समस्या पर्ने आयोग स्रोतले जनाएको छ । त्यही विवाद निरुपणका लागि आयोगले विहिबार छलफलका लागि बोलाएर निर्वाचन गर्ने समय सुरक्षित गर्न लागेको स्रोतको दावी छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

नेपालबहस ट्रेन्डिङ

लोकप्रिय