समायोजन प्रक्रियामा प्रहरीलाई हाइसन्चो : निर्वाचन घोषणाले लाग्यो ब्रेक

२२ माघ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले संघीय प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्न नचाहनु र सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्नुले प्रहरीलाई हाइसन्चो भएको छ । गत वर्ष चैतमै प्रहरी समयोजनको प्रकृया अघि बढ्नु पर्नेमा एक वर्ष हुँदासम्म कुनैपनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । खासगरी नेपाल प्रहरी प्रदेश प्रहरी वा प्रदेश मातहतमा बसेर काम गर्न नरुचाउने भएकै कारण समयोजन प्रक्रिया ढिलाढाला हुदै गएको थियो ।

गत साउन २८ गते मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस भएको नेपाल प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) मंसिर पहिलो साता पारित भएसँगै प्रहरी समायोजनले गति लिने गृह मन्त्रालयले जनाएको थियो । समायोजन सचिवालय गठनका लागि मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर समायोजनको थालनी गरिएको भएपनि कुनै पनि कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । समायोजन प्रक्रिया सुरु गरेको ४ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित गठन भएको उपसमितिको काममा सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेपछि एकाएक ब्रेक लागेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सरकारले २०७८ वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेसँगै प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया के हुने भन्नेबारे अन्योल उत्पन्न भएको छ । उपसमितिका सदस्यहरू दैनिकजसो बैठक र छलफल गरेर जतिसक्दो चाँडो समायोजन प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउन लागिपरेको बताए पनि प्रहरी प्रधानकार्यालयले भने खासै ध्यान दिएको छैन । निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै चुनावी सुरक्षाको तयारी गर्नुपर्ने भएपछि तत्काललाई समायोजनको काम रोकिएको छ ।

नेपाल प्रहरीलाई संघीयताको अभ्यासअनुरुप प्रादेशिक अभ्यासमा समेत ढाल्ने प्रयास हो, प्रहरी समायोजन प्रक्रिया । अब यही प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ । ‘बढीमा चार महिनाभित्र समायोजन सक्ने भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका थियौं। तर, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण समायोजनले अब समय लिने देखियो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

केन्द्रको अधिकार प्रदेशसँग सेयर गर्न नचाहेको गृह मन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयलाई मध्यावधि निर्वाचन घोषणा प्रहरी समायोजन पछि सार्ने गतिलो बहानाबाजी भयो । निर्वाचन घोषणापछि रोकिएको प्रहरी समायोजनले प्रहरीको नेतृत्व तहलाई भने हाइसन्चो भएको छ । किनभने समायोजनको प्रक्रियामा जाँदा निर्वाचन सुरक्षाको प्रवन्ध चुनौतीपूर्ण हुने ठानेको प्रहरी मुख्यालयले अहिलेकै संरचना र अवस्थामा सुरक्षाको तयारी गर्नु सहज हुने ठानेको छ ।

समायोजन प्रक्रिया रोकिनुमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बहानाबाजी मात्र भएको कतिपयको बुझाइ छ। प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले १ वर्षभन्दा लामो समयदेखि संघीय प्रहरी ऐन पारित नहुनु, प्रहरी समायोजन ऐन जारी भएको १ महिनाभित्रै समायोजन सुरु गर्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म समायोजनको सुरसार नहुनुले संघीय सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयलाई पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बहानाबाजी भएको भन्दै अदालतमा मुद्धा समेत दायर गरेका थिए । समायोजन रोकिएपछि तत्काल लाभ नमिल्ने भएकाले तल्लो तहका प्रहरी अधिकारीहरु भने यतिबेला असजिलो महशुस गरिरहेका छन् ।

अहिलेको प्रक्रिया अवरुद्ध बनेपछि अब कम्तीमा निर्वाचनभन्दा पहिले प्रहरी समायोजन नहुने पक्कापक्की छ । यस्तो हुँदा प्रहरी समायोजन नहुँदाको असर भने सिधै निर्वाचनमा पर्न सक्ने तर्क प्रहरीले गरिरहेको छ । एकातिर प्रहरी समायोजन हुन बाँकी छ, अर्कोतर्फ केही ठाउँमा प्रदेश प्रहरी ऐन जारी भइसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले जारी भइसकेको प्रदेश प्रहरी ऐनअनुसार प्रहरी परिचालन गर्न अन्तिमसम्म कसरत गर्न सक्ने अवस्था समेत आएको छ । संघीय प्रहरी ऐन जारी नुहँदै प्रदेश २ ले प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनको प्रयास गर्दै आएको छ । अर्कोतर्फ संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नभइसकेकाले आफू अनकुल प्रहरी परिचालन गर्दै आएको छ । प्रहरी समायोजन भइनसकेको अवस्थामा आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रहरी परिचालन गरी अधिकारको दुरुपयोग हुनसक्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेको छ ।