ओलीका वकीलको जिकीर: संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई असीमित अधिकार

२६ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी रिटमा सर्वाेच्च अदालतसँग समयको ठूलो चापमा रहेको स्पष्ट संकेत देख्न थालिएको छ । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सुनुवाईका लागि बहस गर्न आउने सबै कानून व्यवसायीलाई समयसीमा तोक्दै आफूहरुको बाध्यता बुझिदिन आग्रह गर्न थालेका छन् । यो क्रम उनले केही समय अघिबाटै थालेका हुन् । आज पनि इजलाशमा त्यसैलाई निरन्तरता दिइयो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरुलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले मात्र १५ मिनेटको समयसीमा तय गरे । तर प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्न थालेका अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले झण्डै आधा घण्टा समय लिए । यसबीचमा इजलाशमा प्रधानन्यायधीश राणा हतारमा देखिन्थे । उनले सहभागी वकीलहरुलाई आफ्ना  थप कुरा बहस नोटमा राख्न जोड दिएका थिए ।

आज प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरुले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार हुने परम्परा रहेको दोह¥याइ रहे । यसैक्रममा अधिवक्ता महेश नेपालले भने – संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको यो विशेष अधिकार हो ।

यस्तै अर्का कानून व्यावसायी अनन्त लुइँटेलले त संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर बन्न सक्ने जिकीर गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट बहस गर्न इजलाश पुगेका लुइँटेलले भने – हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने परिकल्पना गरेको छ , त्यसैले उनी जंगबहादुुर जस्तो अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम छन् । प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले असीमित अधिकार दिएको उनको जिकीर थियो । त्यसैले रिट खारेज गरिनुपर्ने उनको माग थियो ।

यस्तै अधिवक्ताहरु रविनारायण खनाल, टंक दुलाल, सीपी रेग्मी लगायतले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार भएको तर्क गरे । प्रधानन्यायाधीश राणा भने वकीलहरुको एउटै तर्क दोहरिएको भन्दै आफ्ना कुरा बहस नोटमै राख्न आदेश गर्दै थिए ।