बाग्लुङ जिल्लामा अनियमितता बढदो

२७ माघ,बलेवा । बाग्लुङमा अनेक रुपले अनियमितता बढेको सरोकारवाला निकायहरुको बुझाई रहेको छ । एक कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति दिँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाग्लुङका प्रमुख लोकेन्द्र श्रेष्ठले भने, “वर्षौंदेखि लिभिङ टुगेदर बसेको हुन्छ, चार पाँच महिना फोन उठेन भने एक वर्षअघिको शारीरिक सम्पर्कलाई बलात्कार जनाउँदै उजूरी लिएर आउँछन्, व्यवहारिकता हेर्दा बलात्कार जस्तो देखिँदैन तर कानूनले त्यसो भन्दैन् ।”

श्रेष्ठल बलात्कार र आत्महत्या दुरुत्साहनका मुद्दाले अनियमितता बढाएको बताएका छन् । पछिल्लो समय उजूरी लिएर प्रहरीमा आउने कयौं त्यस्ता घटना कानूनको नजरमा जायज र व्यवहारिकता हेर्दा नाजायज हुने गरेका घटना उनले सुनाए । “कोही कसैसँग सामान्य मनमुटावकै आधारमा उजूरी हुन्छ, हामी कानूनको पालकले प्रक्रिया थाल्नै पर्यो ” उनले भने, “प्रतिशोधका घटनाका कारण वास्तविक घटनाका पीडित मारमा परेका छन् त्यो अर्को अनियमितता हो ।”

राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिद्वारा सोमबार आयोजित भौतिक पूर्वाधार तथा सुशासन सम्बन्धी अन्र्तक्रियामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एकै ठाउँमा भेला भएका थिए । कार्यक्रममा अनियमितताका अनेक रुपको विषयमा चर्चा भयो ।प्रहरी प्रमुख श्रेष्ठले पछिल्लो समय कानूनी झण्झट र दोहोरो अर्थ लाग्ने व्यवस्थाका कारण बाध्य भएर नागरिकले पाएको दुःखका विषयमा लामो चर्चा गरेका थिए ।

पूर्वाधार विकासको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका निल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजेन्द्र ढुङ्गानाले अनियमितताको अर्को रुप औंल्याएका थिए । “जिल्लामा तीन ठूला सडकका आयोजना छन्, तीमध्ये मध्यपहाडी लोकमार्गको अवस्था कहालीलाग्दो छ ” उनले बागलुङ–अक्षेते खण्डको काममा समयको अनियमितता भएकोप्रति सङ्केत गर्दै भने “पटकपटक थपिएको म्यादमा पछिल्लो पटक प्रतिबद्धता गरेर काम शुरु भएको छ, भरोसा गर्ने अझै वातावरण छैन् ।”

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराका विपीन आचार्यले गत वर्षको पुस मसान्तसम्म ६१६ उजूरी परेकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा ७३८ उजूरी दर्ता भएको बताएका थिए ।

गण्डकी प्रदेशका १० जिल्लाको तथ्याङ्क केलाउँदा २६४ उजूरी स्थानीय तहसँग जोडिएका छन् । यसमा पनि शिक्षासँग सम्बन्धित उजूरीको सङ्ख्या ११८ रहेको तथ्याङ्क छ । स्थानीय तहमा सिफारिस, पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तर, दोहोरो योजना बनाएर भुक्तानी, हाजिर नभएका शिक्षकलाई तलब भत्ता, विद्यालयका प्रश्नपत्रमा चलखेल, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाम बनाएर अनियमिततालगायतका शीर्षकमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।