शाहीकालमा भन्दा कडा प्रावधानसहितको निर्देशिका जारी गर्दै ओली सरकार

२८ माघ, काठमाडौं । चौतर्फी आलोचित केपी ओली सरकारले आफ्नो आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यम वा व्यक्तिहरुलाई हतोत्साहित गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका जारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । असंवैधानिक रुपमा संसद बिघटन गरेपछि प्रतिगामीको बिल्ला भिरेका प्रधानमन्त्री ओलीले शाहीकालको भन्दा कडा प्रावधान राखेर सञ्चारमाध्याम र सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न निर्देशिका ल्याउन लागेको हो ।

भाषणमा सञ्चारमैत्री कुरा गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूलाई नियन्त्रण गर्ने गरी निर्देशिका ल्याउन लागेका छन्। बिगतमा मिडिया काउन्सिल बिद्ययेक, सूचना प्रविधि बिद्ययेक लगायतका स तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बिरोधी कडा कानुन ल्याउन लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट त्यो बिद्ययेक पास गर्न नसकेपछि चोर बाटोबाट निर्देशिका जारी गर्न लागेका हुन् ।

तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई अमर्यादित तथा गैरजिम्मेवार हुन नदिने यस्तो निर्देशिका ल्याउन लागिएको दावी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत गालीगलौज गरे वा गलत आरोप लगाए कारबाही गर्ने छुट्टै कानुन हुँदाहुँदै निर्देशिका बनाउनु सरकार स्वस्थ्य आलोचनासँग डराएको संकेतको रुपमा यसलाई हेरिएको छ ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा सरकारले गरेका गलत कामको आलोचना, राष्ट्रपति र अदालतको विषयमा समेत टिकाटिप्पणी हुन लागेको भन्दै निर्देशिका ल्याउन लागेको हो । विवादास्पद प्रावधानका कारण लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा भएकै व्यवस्था समेटेर सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्न लागेको हो ।

‘पछिल्ला दिनमा हाम्रा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, उत्तेजक र व्यक्तिकेन्द्रित तथा सम्मानित अदालत र सम्मानित राष्ट्रपतिप्रति पनि केही अभिव्यक्ति दिने सामाजिक सञ्जाल र केही जिम्मेवार अनलाइन माध्यमले समेत प्रसारण गरेको पाइएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, ‘लामो द्वन्द्वबाट स्थापित लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई मुठभेडतर्फ धकेल्ने अभिव्यक्ति र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने माध्यमहरूको गतिविधि खेदजन्य छ ।’

त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसा फैलाउने, मुठभेडतर्फ धकेल्ने अभिव्यक्ति र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने माध्यमका गतिविधि खेदजन्य भएको उनले बताए । दर्ताबिनै सञ्चालित फेसबुक, युट्युब जस्ता माध्यमको विकृति रोक्न सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका ल्याउन लागिएको मन्त्री गुरुङको दाबी छ । ‘समाजलाई अराजकता, विकृति, विसंगतितर्फ र सञ्चार तथा आमसञ्चारकर्मीलाई अराजक र अमर्यादित हुनेतर्फ नजान नेपाल सरकार सचेत गराउन चाहन्छ,’ उनले भने ।

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै निर्देशिका ल्याइएको मस्यौदामा उल्लेख छ । निर्देशिका लागू भएको तीन महिनाभित्र सामाजिक सञ्जाल कम्पनी सूचना विभागमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘सामाजिक सञ्जालमा लेख्न पाइने र नपाइने विषयमा पनि यसमा उल्लेख छ ।’

सरोकारवालासँगको छलफलपछि निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । तर को सरोकारवालासँग छलफल गरिएको हो भन्ने बारे भने सरकारले केही जनाएको छैन् । निर्देशिका केही प्रावधान संसद्मा विचाराधीन रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकबाट राखिएको स्रोतले जनाएको छ । सरकारले २०७५ माघमा संसद्मा दर्ता गरेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा राखिएका आपत्तिजनक प्रावधानका कारण पारित हुन सकेको थिएन ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनी दर्ता हुन नआए जुनसुकै बेला सरकारले बन्द गर्न सक्नेसहित सामाजिक सञ्जालका सामग्री अदालतको आदेशबिनै सरकारी अधिकारीले हटाउन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो । विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा वर्षौं जेल र लाखौं जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको थियो ।

सरकारी निकाय सूचना प्रविधि विभागले सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको विषय हटाउन सामाजिक सञ्जाललाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकको दफा ९२ मा गरिएको थियो । यो प्रावधानबाट अदालतको आदेशबिनै सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका सरकारविरोधी हरेक सामग्री हटाउन सक्ने अधिकार सरकारी निकायलाई दिन खोजिएको थियो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई समेत सरकारी निकायले निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्ता निर्देशन पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेर विधेयक तयार गरिएको थियो ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याए, होच्याए ५ वर्षसम्म कैद र १० लाखसम्म जरिवाना वा दुवै हुने प्रावधान थियो । यस्तै, सामाजिक सञ्जालमार्फत कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गरे ५ वर्षसम्म कैद, १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखिएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा संसारमा कुनै पनि देशमा यत्तिको सजाय नहुने भन्दै सांसद र नागरिक समाजबाट विधेयकका प्रावधानप्रति विरोध हुँदै आएको थियो ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न भनेर बनाइएको विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखिने विषयवस्तुमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुन नआए कुनै पनि बेला सरकारले बन्द गर्ने व्यवस्था थियो । नेपालबाट सामाजिक सञ्जालमा पैसा तिर्न मिल्ने व्यवस्था नभएका कारण सामाजिक सञ्जाल कम्पनी दर्ता हुन आउने सम्भावना न्यून छ । नेपाली बजार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीका लागि निकै सानो हो । ठूला बजार भनिएका करिब दुई दर्जन देशमा मात्रै सामाजिक सञ्जालले आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा सूचना तथा प्रसारण विभागले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । निर्देशिका लागू भए नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले तीन महिनाभित्र सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।