३० माघ, काठमाडौ । नेपाल प्रहरीको प्रबन्ध शाखा प्रहरीहरुका लागि आकर्षक पोष्टिङ मध्येमा पर्छ । दिनरात ठेकेदारसँगको उठबस, दैनिक एआईजी र आईजीपीसँगको भेटघाट र गृहमन्त्रालयदेखि बालुवाटारसम्मको सम्पर्कले गर्दा पनि यो शाखा लाई आकर्षक मानिएको हो ।

पहिले शाखा भनिने यसलाई हाल प्रबन्ध निर्देशनालय भन्ने गरिन्छ । नेपाल प्रहरीले गर्ने बार्षिक करोडौंको ठेक्कापट्टा यही निर्देशनालयबाट हुने गरेकोले पनि यसलाई शक्तिशाली मान्ने गरिएको छ । यहाँ बस्दा रातारात लखपति हुने वा जेलको हावा खाने परिपाटी पनि बिगतमा भएकै हुन । ठेक्कापट्टामा निकै चलखेल हुने यो शाखामा आफु अनुकूलको ठेकेदारलाई ठेक्का दिन कसरी सेटिङ गरिन्छ र गैरकानुनी काम हुन्छ भन्ने तथ्य नेपालबहस डटकमले भेटाएको छ ।

गत माघ २० गते मात्रै प्रहरीको प्रबन्धले विभिन्न सामान खरिदका लागि टेण्डर आव्हान गरेको छ । टेण्डर आव्हान गरिएको सामानहरूमा कटन सट एकलाख पचास हजार मिटर , कटन पाइन्ट एकलाख पचहत्तर हजार मिटर , पार्का ज्याकेट १९ हजार थान ,ऊलन स्वीटर २६ हजार थान, रेनकोट सेट २० हजार , पिटी जुत्ता ४० हजार जोर , व्याग २ हजार थान, हिमाली ज्याकेट ५ सय थान र आरपी सेतो बेल्ट २६ थान रहेका छन् ।

यो टेण्डर प्रक्रियामा प्रबन्धका डीआइजी पूर्षोत्तम कंडेल र एसपी बस्नेतले कानुन नै मिचेर ऊलन स्वीटरको स्पेक परिवर्तन गरेका छन् । ऊनी स्वेटरमा अघिल्लो पल्ट टेण्डर आव्हान गर्दा ७० प्रतिशत ऊन अनिवार्य गरिएको थियो । अहिले त्यो घटाएर ५० प्रतिशतमा झारिएको छ । यसरी एकैपटक २० प्रतिशत ऊन हटाउनुको पछाडि ठेकेदार र प्रबन्धको सेटिङ हो भन्ने कुरामा विवाद छैन ।

जबकि स्वेटर जाडोमा लगाइन्छ न्यानोका लागि तर ऊन नै पचास प्रतिशत राखेपछि त्यस्ता स्वेटर कत्ति न्यानो होलान ? यसको पछाडिको चलखेलमा ठेकेदार र प्रबन्धको सेटिङ हो भन्ने कुरामा विवाद नरहेको समाचार स्रोतको दावी छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा एकपटक टेण्डर आव्हान गरेर रद्द भए फेरि १५ दिनको टेण्डर निकाल्नु पर्छ र त्यसमा सफल नभए फेरि सात दिनको टेण्डर निकाल्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

त्यसपछि मात्रै स्पेक परिवर्तन गरेर फेरि टेण्डर निकाल्नुपर्ने खरिद ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर प्रबन्धले भने यी कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया नगरी एकपटक टेण्डर रद्द हुँदैमा ऊनी स्वेटरको स्पेक परिवर्तन गरेको छ । यसको पछाडि प्रबन्ध र प्रबन्धका हाकिमसँग नजिक रहेका ठेकेदारको सेटिङ वा मिलिभगत हो भन्ने कुरामा विवाद छैन् ।

त्यसैगरी पार्का ज्याकेटमा अहिले लागत अनुमानको रकम बढाइएको छ । पहिले टेण्डर निकाल्दा भन्दा अहिले प्रति ज्याकेट दुई सय रूपैयाँ लागत रकम बढाउनुको पछाडि पनि प्रबन्ध र ज्याकेटको ठेक्का दिन खोजिएका ठेकेदार बीचको सेटिङ हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । अहिले प्रबन्धमा कुनै अनुभव नभएका र काम गर्ने जानकारी नभएका अधिकृतहरू भएकै कारण प्रहरीको ठेक्का प्रक्रिया लथालिङ्ग भएको हो ।

यही पाराले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा झण्डै एक अर्ब रूपैयाँ लत्ताकपडा खरिदमा बजेट आएपनि नयाँ प्रहरी र स्केल अनुसार कपडा पाउने प्रहरीले लत्ताकपडा पाउने अवस्था नदेखिएको जानकारहरु बताउछन् ।