२६ औं जनयुद्ध दिवस, माओवादी आन्दोलन र विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध

२५ बर्ष अगाडि २०५२ साल फाल्गुन १ गतेदेखि तत्कालीन परिस्थितिमा अपत्यारिलो तर गहन राजनीतिक मुद्दा बोकेर जनयुद्ध शुरु गरेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले १० बर्षको जनयुद्ध र १५ बर्षको शान्तिपूर्ण राजनीतिक चरण पार गर्दै यो परिस्थितिसम्म आईपुगेको छ ।युद्धकालिन समयमा विभिन्न राजनीतिक उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत चालिएका कठोर संर्घषको प्रतिरोध गर्दै नेपालको माओवादी आन्दोलनलाई राष्ट्रिय रुपमा विस्तार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत क्रान्तिकारी आन्दोलनको सन्देश फैलाउँदै लगेको माओवादीले २/४ वटा भरुवा बन्दुकबाट जनयुद्ध शुरु गरी ०६१/६२ सम्म आईपुग्दा राज्यको हेलिकप्टर आक्रमण गर्ने तहसम्म पुगेको सबै सामु छर्लङ्गै छ ।

जनयुद्ध सुरु गर्नुपुर्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे माग राख्दै जनयुद्धको उदघोष गरेको माओवादीले ०५६/५७ सम्म आईपुग्दा नेपालका अधिंकाश ग्रामीण भेगलाई आधार क्षेत्र बनाएको थियो । जनयुद्धको छोटो समयमै माओवादी एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदय भईसकेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले गुलेलीले हानेर युद्ध तथा जनविद्रोह गर्ने माओवादीको दिवा सपना भएको भन्दै हास्याँस्पद ढंगले जनयुद्धलाई मजाकको रुपमा लिएका थिए ।

जब माओवादी जनयुद्ध एकपछि अर्को शक्तिशाली र प्रभावशाली बन्दै गयो तब तत्कालीन सरकार माओवादी आन्दोलनसँग संशङ्कित हुन थाल्यो । जब माओवादीले रोल्पा, रुकुम, कालिकोट, सिन्धुली लगायतका जिल्लाहरुमा आफ्नो आधार क्षेत्र बढाउँदै लग्यो र देशभर जनयुद्धको प्रभाव र हस्तक्षेप बढाउँदै देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका प्रहरी चौकी र सरकारी संयन्त्रमा धावा बोल्दै लगेपछि सरकार एकाएक झस्कियो ।

प्रचण्ड र बाबुरामले यहीनेर वैध र विप्लवलाई झुक्याउने काम गरे । बाबुरामले प्रष्टसँग संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो भन्थे भने प्रचण्डले संविधानसभालाई प्रयोग गरेर जनविद्रोहमा जाने भन्दै वैध र विप्लवलाई भनिरहेका थिए । अन्ततः झुक्याउन सफल भए ।

खेलाची ठानेको माओवादी आन्दोलन जब राज्यसंयन्त्रलाई चुनौती दिने तहसम्म विकास भयो, सरकारले फौजी दमनबाट समेत माओवादी समस्या समाधान हुने नदेखेपछि वार्तामा बोलाउने योजनामा पुगेको थियो । पेचिलो हुँदै गएको माओवादी विद्रोहलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न भन्दै ०५८ मा तत्कालीन सरकारले पहिलो चरणको वार्ताका आह्वान गरेको थियो । नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायले विद्रोहीलाई वार्तामार्फत समाधान गर्न राज्यलाई समेत दबाब दिईरहेका बेला सरकारले वार्ताको थप प्रयास गरेको थियो ।

वार्ताका लागि सरकार र विद्रोही पक्षबीच अनौपचारिक सहमति भएपनि एजेन्डाका बारेमा छलफल हुन सकेको थिएन । जब पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले १९ माघको शाही कदम चाले तब नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम र परिदृश्यको विकास हुँदै गयो । पुर्वराजा ज्ञानेन्द्रको कदमका विरुद्ध तत्कालीन विद्रोही शक्ति माओवादी र संसदीय शक्तिहरु बीच नजिक हुने उपयुक्त अवसर मिल्यो । कतिपयले अहिलेपनि तत्कालीन संसदीय दलहरुलाई छाडेर राजा र माओवादी बीच सहकार्य भएको भए तत्कालीन संसदीय दलहरुको अवस्था अहिले के हुन्थ्यो भनेर अडकल तथा अनुमान गरिरहन्छन् ।

माओवादी पार्टीभित्र समेत संसदवादी शक्ति कि राजा ? कोसँग सहकार्य गरेर जाने भन्ने बिषयमा एकाध मतभेद समेत देखिएको थियो । तर माओवादीले राजा भन्दा दलहरू नै प्रगतिशील हुने भन्दै दलहरूसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढेका थिए । संसदीय दलहरूसहित जनयुद्ध लडदै गरेका माओवादी बीच राजाको असंवैधानिक कदमपछि ०६२/०६३ सालको वृहत् जनआन्दोलनको आधार तयार भयो । राजासँग नजिक रहेर सत्तास्वादमा तल्लीन तत्कालीन संसदीय दलहरू ज्ञानेन्द्रको शाही कदमपछि सडकमा पुगेका थिए ।

लगत्तै मोहन बैधको नेतृत्वमा ०६८ मा पार्टी विभाजन भयो । यस लगत्तै बैध नेतृत्वको माओवादीमा पनि अकर्मण्यता र यथास्थितिमा रहेको आरोप लगाउँदै सोही पार्टीका सचिव एवम् युद्धकालिन चर्चित नेता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वमा छुट्टै पार्टी गठन गरियो । भने मोहन बैधसँगैको विभाजनमा प्रचण्ड छाडेका रामबहादुर थापा बादल, देव गुरुङ लगाएतका नेताहरु भने वैध छाडेर प्रचण्डमा संगै फर्किए ।

जनयुद्ध लडेको माओवादी र सडकमा पुगेका काङ्ग्रेस एमाले लगायतका संसदीय पार्टी र समुहबीच संयुक्त आन्दोलनको आँधीबेहेरी सिर्जना गर्ने वातावरण तयार भयो । तब राजा ज्ञानेन्द्रले सुरुमा दमनको बाटो समाते तर माओवादीसहितका राजनीतिक शक्तिहरुले लाखौं जनताको समर्थनमा सडक तताएपछि अढाई सय बर्षदेखि चलिरहेको जहानियाँ निरङकुश राजतन्त्रले घुंडा टेक्यो ।

नेपाली जनताले दशकौंदेखिको राजनीतिक आन्दोलनमा ऐतिहासिक जित हासिल गरे । राजतन्त्रको सामुल अन्तसँगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ घटनाक्रम विकास हुँदै गयो । जनयुद्ध र आन्दोलनको जगमा उपलब्ध भएको राजनीतिक उपलब्धिलाई नयाँ संविधानसभामार्फत नेपाली जनताको संविधान बनाउने र नयाँ नेपाल निर्माणको अभियानमा सरिक हुन विद्रोही शक्ति माओवादी र पुराना संसदवादी शक्तिलाई उपयुक्त अवसर मिल्यो ।

त्यही राजनीतिक बिन्दुमा आईपुग्दा माओवादीभित्र पुनः राजनीतिक मतभेद पैदा भयो, संविधानसभालाई रणनीतिक ढंगले उपभोग गर्ने कि यसलाई अन्तिम लडाइँ बनाउने भन्ने विषयमा । प्रचण्ड र बाबुरामले यहीनेर वैध र विप्लवलाई झुक्याउने काम गरे । बाबुरामले प्रष्टसँग संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो भन्थे भने प्रचण्डले संविधानसभालाई प्रयोग गरेर जनविद्रोहमा जाने भन्दै वैध र विप्लवलाई भनिरहेका थिए । अन्ततः झुक्याउन सफल भए । त्यही धरातलमा माओवादीसहितको पुराना संसदीय दलहरु संविधानसभाको चुनावमा जाने एउटा उपयुक्त राजनीतिक अवसरको रुपमा लिदै अगाडि बढे ।

जनयुद्ध लडदै गरेको माओवादी र राजा ज्ञानेन्द्र बीच सहमति भएर संसदवादी दलहरूलाई बाहिर राखेर राजा र तत्कालीन माओवादी बीच सहमति भएको भए अहिले नेपालको राजनीतिक अवस्था कहा पुग्थ्यो, त्यो पनि एउटा फरक बहसको विषय नेपाली राजनीतिमा सधैं बन्नेछ ।यता ०६४ को संविधानसभामार्फत दश बर्ष जनयुद्ध लडेको माओवादी पार्टी पहिलो संसदीय शक्तिको रुपमा उदय भयो । जनयुद्धमा नेपाली जनताले गरेको त्याग, तपस्या र बलिदानको मुख्य एजेन्डा संविधानसभा र गणतन्त्रको मुल बिन्दुमा माओवादी आईपुग्यो ।

२६ औं जनयुद्ध दिवसको यो परिवेशमा आउँदासम्म माओवादी आन्दोलन झन् पीडादायी अवस्थामा छट्पटाई रहेको छ । सँगै जनयुद्ध लडेका शक्ति तितरबितर भएका छन् । जनयुद्धका राजनीतिक एजेन्डा त अलपत्र र लथालिङ्ग भएनै नेता  र कार्यकर्तासमेत राजनीतिक एवम् सांगठनिक हिसाबले लथालिङ्ग र अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् । हिजो संगै मर्ने कसम खाएका नेता तथा कार्यकर्ताहरु संसदीय हावामा मन्त्रमुंग्द भएपछि कसम बिर्सिएर एकअर्कालाई सिध्याउन मतियार भईरहेका छन् ।

जनताले माओवादीलाई पहिलो शक्तिको रुपमा जब निर्वाचित गराए, माओवादीसँग नेपाली जनताका धेरै आशा र अपेक्षा थिए । जनयुद्धमा ज्यान गुमाएका परिवार, जनमुक्ति सेना, घाइते योद्धा, अपांग लगाएत ३ करोड नेपाली जनतालाई माओवादीसँग एउटा ठुलो आशा र अपेक्षा थियो । जनयुद्धमा माओवादीले उठाएका सजीव मुद्दाहरु अब प्रत्यक्ष कार्यन्वयन गर्ने तह सरकारमा माओवादी पुग्यो, जनयुद्धमा माओवादीले उठाएका जनजीविकाका मुद्दाहरु, राष्ट्रियताका मुद्दाहरु साथै स्वाधीनताका मुद्दाहरुमा जनता माओवादीसँग कन्भिन्स थियो । त्यस अर्थमा पनि जनताले माओवादीलाई भोट दिएर संसदको पहिलो शक्ति बनाएका हुन् ।

संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध लडेको शक्ति अन्ततः संसदमा पहिलो दल बनेर संविधानसभा छिर्यो । यो आफैंमा राजनीतिक जोडघटाउमा जीत हासिल गरेपनि राजनीतिक कार्यदिशाको हिसाबले माओवादीलाई बाध्यात्मक बाटो अगाल्नुको विकल्प थिएन । माओवादी मुख्यदल बनेर संसद भवन त छिर्यो तर माओवादीसँगै जोडिएका धेरै बिषयमा बाहिर एउटा बुझाई थियो । जनमुक्ति सेना बाहिरै थियो । जनमुक्ति सेनाको राजनीतिक एवम् सामाजिक व्यवस्थापन जटिल बिषय थियो ।

त्यही बीचमा संसदीय अङ्क गणितमा बलियो माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै कैयौं चुनौती र राजनीतिक दायित्वको धरातलमा माओवादीको हातमा सरकारको चाबी आयो । युद्धमा लाखौं नेपाली जनतालाई गरिएका वाचा र प्रतिबद्धता, जनयुद्धका वास्तविक मुद्दालाई जनताको तहसम्म, जनताले अनुभुत गर्नेगरि काम गर्ने जिम्मेवारी माओवादीको काँधमा थियो । जब संसदीय व्यवस्थाको बिरोध गरिरहेको माओवादी आफै संसदीय अभ्यासमा सरकार चलाउँदै थियो । तर विडम्बना संसदीय अभ्यासमा काँचो माओवादीलाई सेनापति प्रकरणले सरकारबाट बाहिरिन बाध्य बनायो । जब माओवादी सरकारबाट बाहिरियो तब माओवादीसँग गरिएका लाखौं जनताका आशा र अपेक्षा साथै जनयुद्धमा उठाईएका मुलभुत मुद्दा कार्यन्वयनमा माओवादी रक्षात्मक र कमजोर बन्दै गयो ।

जनयुद्धका मुद्दा, मुल्य, मान्यता र आदर्श वेबारिसे त भए नै, त्यो सँगै हजारौं नेता एवम् कार्यकर्ताको राजनीतिक एवम् सामाजिक जीवन समेत अन्योलमा फसेको छ । आज माओवादी जनयुद्ध २६ बर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा जनयुद्धका सीमित उपलब्धिहरुको रक्षाको बिषय झन् गम्भीर र पेचिलो बन्दै गएको छ । अझैं भन्दा उपलब्धि गुम्ने र देश ०४६ तिर फर्कने हो कि भन्ने त्रासदीको बाटोमा मुलुक छ ।

माओवादीको समस्यामा पुराना संसदीय दलहरू माओवादीलाई थप असहयोग र अफ्ट्यारो पार्ने गरि अगाडि बढे । जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड बाबुरामहरु संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त हुन नसक्दा माओवादी सेटब्याक खाँदै पछाडि धकेलियो । विस्तारै एकपछि अर्को एजेन्डामा माओवादी जनयुद्धका मुल्य र मान्यतालाई बिर्सेर पुरानै संसदीय सत्ताको निरन्तरता दिने बाध्यतामा पुग्यो । अन्ततः प्रचण्ड बाबुराम संसदीय घेराबन्दीमा परेर सीमित स्वार्थमा लिप्त हुँदै जनयुद्धकालिन एजेन्डाबाट पछाडि हटेको भन्दै मोहन वैध किरण, सीपी गजुरेल, रामबहादुर थापा बादल र नेत्रविक्रम चन्द विप्लप, देव गुरुङ लगाएका नेताहरु प्रचण्ड, बाबुराम शैलीसँग असन्तुष्ट हुँदै छुट्टै पार्टी गठनको तयारीमा लागे ।

जब माओवादी विभाजनको संघारमा पुग्यो, पुराना संसदीय शक्तिहरु उत्साहित भए भने जनयुद्ध लडेर संसदीय धारमा फसेको माओवादी रक्षात्मक बिन्दुमा पुग्यो । लगत्तै मोहन बैधको नेतृत्वमा ०६८ मा पार्टी विभाजन भयो । यस लगत्तै बैध नेतृत्वको माओवादीमा पनि अकर्मण्यता र यथास्थितिमा रहेको आरोप लगाउँदै सोही पार्टीका सचिव एवम् युद्धकालिन चर्चित नेता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वमा छुट्टै पार्टी गठन गरियो । भने मोहन बैधसँगैको विभाजनमा प्रचण्ड छाडेका रामबहादुर थापा बादल, देव गुरुङ लगाएतका नेताहरु भने वैध छाडेर प्रचण्डमा संगै फर्किए ।

प्रचण्डसँग विभाजनका बेला प्रचण्डलाई सबैभन्दा धेरै विरोध गर्ने बादल र देव गुरुङ अन्ततः प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीमा सामेल हुन पुगे । किरण भन्दा पहिलै प्रचण्डसँग विभाजन भएर छुट्टै पार्टी गठन समेत गरेका मातृकाप्रसाद यादव पनि अन्ततः प्रचण्डसँगै सामेल भए । यिनै राजनीतिक घटनाक्रमका बीच ०७० को चुनावमा कमजोर बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले ०७४ को स्थानिय चुनावमा काङ्ग्रेससँग चुनावी तालमेलको वातावरण बनाएको थियो । तर केही ठाउँमा काङ्ग्रेससँग तालमेल गरेपनि पछिल्लो समयमा तालमेल गर्न काङ्ग्रेस अनिच्छुक देखिएपछि चतुर प्रचण्डले पार्टी कमजोर बन्दै गएको निष्कर्षमा जनयुद्धका सबै मुल्य र आदर्शलाई छाडेर एमालेसँग पार्टी एकता गरी संसदीय राजनीतिमा आफ्नो राजनीतिक भविश्यलाई सुरक्षित ढंगले अवतरण गराउन सफल भए ।

जनयुद्ध र क्रान्तिमा निष्ठापुर्वक लड्ने सिपाहीलाई विभिन्न षड्यन्त्र र आरोप लगाएर अफ्ट्यारोमा पार्ने, बदनाम गर्न पार्टीकै आवरणमा मान्छे प्रयोग गरेर समग्र जनयुद्ध र नेताहरूलाई बदनाम गर्न खोजिएको छ । मानसिक रुपमा अस्वस्थ मान्छेहरु प्रयोग गर्ने, राजनीतिक एवम् सांस्कृतिक रुपमा अनैतिक भएका मान्छेहरु प्रयोग गरिरहेकै छन् । सिङ्गो माओवादी आन्दोलनलाई प्रदुषित गराउने र नेता कार्यकर्तालाई बदनाम गर्ने र जनयुद्धको इतिहास मेटाउने प्रयास भईरहेका छन् ।

२६ औं जनयुद्ध दिवसको यो परिवेशमा आउँदासम्म माओवादी आन्दोलन झन् पीडादायी अवस्थामा छट्पटाई रहेको छ । सँगै जनयुद्ध लडेका शक्ति तितरबितर भएका छन् । जनयुद्धका राजनीतिक एजेन्डा त अलपत्र र लथालिङ्ग भएनै नेता  र कार्यकर्तासमेत राजनीतिक एवम् सांगठनिक हिसाबले लथालिङ्ग र अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् । हिजो संगै मर्ने कसम खाएका नेता तथा कार्यकर्ताहरु संसदीय हावामा मन्त्रमुंग्द भएपछि कसम बिर्सिएर एकअर्कालाई सिध्याउन मतियार भईरहेका छन् ।

अहिले जनयुद्ध लडेका प्रचण्ड सडकमा छन्, बाबुराम कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकल्पको बहस चलाउँदै छन, बादलहरु सत्तामा विराजमान छन् । वैधहरु क्रान्तिकारी विचारको रक्षा गर्ने भन्दै धिमा गतिमा लागिरहेका छन् , विप्लवहरु एकिकृत जनक्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशा बनाएर लडिरहेका छन् , गोपाल किराँती, आहुतीहरु समेत विभिन्न विचार समूह बनाएर हिडिरहेका छन् । विप्लवले जनयुद्धका मुलभुत मुद्दा पुनः उठाएर लड्ने उदघोष् गरिरहेका बेला प्रचण्ड र बादलसहितको सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर भुमिगत हुन बाध्य पारेका छन् ।

तर अहिले प्रचण्डसमेत केपी र बादलसँग अलग्गै भएर सडकमा पुगेका छन् । जनयुद्ध दिवस नजिकिदै गर्दा वैध, विप्लव र आहुतीहरु नजिकै हुने संकेत गरिरहेका छन् । एजेन्डाका कोणबाट हेर्दा माओवादी जनयुद्धले पुर्णता पाउन सकेन बरु केही थान नेता र कार्यकर्ताको सुरक्षित राजनीतिक अवतरण भएपनि माओवादी जनयुद्धले जन्माएका हजारौं नेता कार्यकर्ताको अवस्था भने अहिले झन् पीडादायी अवस्थामा छ । जनयुद्धका मुद्दा, मुल्य, मान्यता र आदर्श वेबारिसे त भए नै, त्यो सँगै हजारौं नेता एवम् कार्यकर्ताको राजनीतिक एवम् सामाजिक जीवन समेत अन्योलमा फसेको छ । आज माओवादी जनयुद्ध २६ बर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा जनयुद्धका सीमित उपलब्धिहरुको रक्षाको बिषय झन् गम्भीर र पेचिलो बन्दै गएको छ । अझैं भन्दा उपलब्धि गुम्ने र देश ०४६ तिर फर्कने हो कि भन्ने त्रासदीको बाटोमा मुलुक छ ।

जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरु, घाइते, सहिद तथा बेपत्ता परिवारले काठमाडौंको रत्नपार्कबाट न्याय र अधिकारको भिख माग्दै रोईरहेका छन् । जनयुद्धका घाइते र अपांगहरु हस्पिटलको बेडबाट आफ्ना शरीरमा लागेका बमका छर्राहरु निकाल्ने व्यवस्था मिलाईदे सरकार भन्दैछन् तर सरकार सुन्दैन । उल्टो सरकार रत्नपार्कबाट न्याय र अधिकारको भिख मागिरहेको पुर्व जनसेनालाई गिरफ्तार गरेर मुद्दा लगाउन उद्दत देखिन्छ ।

जनयुद्ध लडेका सयौं जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरु आज खाडीमा पसिना बगाउन विवश छन् भन्ने कतिपय पासपोर्ट लिएर काठमाडौंका गल्लीहरु भौतारिरहेका छन । जनयुद्धका घाईते र अपाङ्गहरुको अवस्था झनै दहनीय छ । शरीरमा लागेको बमका छर्राहरुले अहिले पनि दुखाईरहेका छन् । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतान्त्रिक समावेशिताका लागि लडेका योद्धाहरु आज यही गणतान्त्रिक नेपालमा अपराधी जस्तो हुनु परेको छ । ज्यानको बाजी राखेर ल्याएको गणतन्त्रमा आज हिजोका कतिपय प्रतिकार समितिका नाईकेहरु गणतान्त्रिक मुलकको विभिन्न तहका सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख बनेका छन्  तथा विभिन्न खाले नियुक्ति खाईरहेका छन् ।

आफुले बुबा गुमाएर ल्याएको गणतन्त्र, दिदी दाई गुमाएर आएको गणतन्त्र, श्रीमती गुमाएर ल्याएको गणतन्त्रमा आफ्नो कुनै मुल्य नभएर जनयुद्ध लडेको पंक्ति सामाजिक रुपमा एक्लो हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । आफू लडेर ल्याएकाे गणतन्त्र, आफ्नो परिवारले गुमाएर ल्याएको गणतन्त्रको कुनै अनुभुत हुन सकेको छैन् । हिजो गणतन्त्र बिरोधी नारा लगाउनेहरु आज गणतन्त्र ल्याउने नायकहरुको नाममा दर्ज भएका छन् । हिजोका मण्डलेहरु गणतन्त्र नेपालका पिता बनेका छन् ।

जनयुद्धमा उठाएका मुद्दाहरु आज एकपछि अर्को गरी ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र भईराखेको छ । जनयुद्ध र क्रान्तिमा निष्ठापुर्वक लड्ने सिपाहीलाई विभिन्न षड्यन्त्र र आरोप लगाएर अफ्ट्यारोमा पार्ने, बदनाम गर्न पार्टीकै आवरणमा मान्छे प्रयोग गरेर समग्र जनयुद्ध र नेताहरूलाई बदनाम गर्न खोजिएको छ । मानसिक रुपमा अस्वस्थ मान्छेहरु प्रयोग गर्ने, राजनीतिक एवम् सांस्कृतिक रुपमा अनैतिक भएका मान्छेहरु प्रयोग गरिरहेकै छन् । सिङ्गो माओवादी आन्दोलनलाई प्रदुषित गराउने र नेता कार्यकर्तालाई बदनाम गर्ने र जनयुद्धको इतिहास मेटाउने प्रयास भईरहेका छन् । अढाई सय बर्षको पुरानो राजतन्त्र फालियो , राजा गए तर हजारौं नयाँ राजाहरु नेपाली राजनीतिमा राजतन्त्रको अनुभुत हुनेगरी रवाफ देखाईरहेका छन् । सरकारमा भएका तथा संसदीय चुनावमा दलहरुले जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धताहरु निष्काम भएका छन् ।

आन्दोलनका क्रममा सडकमा जनतासँग करोडौं आश्वासन बाड्ने तर कार्यन्वयन गर्ने तहमा पुगेपछि आश्वासन र प्रतिबद्धतालाई बन्दक बनाएर आफु, आफ्ना सन्तति र सीमित गुटको भविष्य सुनिश्चित गराउने स्वार्थी मानसिकता बोकेका राजनीतिक नेतृत्वको कारण आन्दोलन असफल र बदनाम हुने र जनतासँग नाङ्गिदै जाने स्थिति पैदा भएको हो ।

दलहरू असफल भएका छन् । जनतामा निराशा बढेको छ । जनताले विकल्प खोजिरहेका छन् । तर संसदीय दलहरूले आफ्नो डम्फू बजाउन छाडेका छैनन् । काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका पुराना दलहरूबाट राष्ट्रले निकास पाउछ् भन्ने कुरामा सचेत नागरिक विश्वास गर्दैनन् । केही प्रतिशत मात्रै काम गरेको भएपनि जनतामा यो तहको निराशा बढ्ने थिएन । तर चुनावी प्रतिबद्धताहरु एकातिर छन्, सरकार र दलहरू अर्कै बाटो हिडिरहेका छन् । तर केही थान सरकार नजिकैका मानिसहरु इतिहासमै नभएको विकास भएको दावी गरिरहेका छन् । तर उनीहरूको दावी तथ्य भन्दा निकै सुदूर देखिन्छ ।

यहाँनिर थोरै सरकारलाई जोडनुको पछाडि जनयुद्ध लडेर आएको एउटा शक्तिसहितको सहभागितामा सरकार छ । तर जनयुद्ध लडेका पुर्व जनमुक्ति सेनाका सदस्यहरुलाई ललिपप देखाएर झुक्याउन खोजिरहेको पनि देखिन्छ । जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरु, घाइते, सहिद तथा बेपत्ता परिवारले काठमाडौंको रत्नपार्कबाट न्याय र अधिकारको भिख माग्दै रोईरहेका छन् । जनयुद्धका घाइते र अपांगहरु हस्पिटलको बेडबाट आफ्ना शरीरमा लागेका बमका छर्राहरु निकाल्ने व्यवस्था मिलाईदे सरकार भन्दैछन् तर सरकार सुन्दैन । उल्टो सरकार रत्नपार्कबाट न्याय र अधिकारको भिख मागिरहेको पुर्व जनसेनालाई गिरफ्तार गरेर मुद्दा लगाउन उद्दत देखिन्छ । यो धरातलबाट जनयुद्धको मुल्य, मान्यता र आदर्शमा प्रश्न उठाउनु स्वभाविक छ ।

माओवादी आन्दोलन सडकमा अलपत्र छाडेर सिंहदरबारको कुर्सीमा जाने होड आन्दोलन भित्रै चलिरहेको छ । क्रान्तिको अठोट गरेर अगाडि बढेको शक्तिलाई राज्यसंयन्त्र प्रयोग गरेर कमजोर र घेराबन्दी पार्न खोजिरहेका छन् । अहिलेको विकसित परिस्थितिमा हालका संसदीय दलहरू असफल साबित भएको प्रमाणित भएको छ । हामी जुनसुकै संसदीय दलसँग निकट रहेपनि गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र विश्लेषण गर्ने हो भने दलहरू असफल भएर नै राज्य असफल हुँदै गएको हो । माओवादीले जनयुद्धमा उठाएको संसदीय व्यवस्था विरुद्धको मुद्दा आज निकम्मा सावित भएको छ । हालको विश्व व्यवस्था नै असफल भएको र नयाँ व्यवस्था बारे बहस चलाउनुपर्ने भन्दै विश्वव्यापी स्तरमा बौद्धिक समुदायले बिषय उठान गरिरहेका छन् ।

एकाईसौ शताब्दीको यो अवस्थामा आईपुग्दा जनताका लागि उतम राजनीतिक व्यवस्था के हो ? विभिन्न प्रणालीका बारेमा चिन्तन, बहस र विश्लेषण भईरहेका छन् तर यही व्यवस्था ठिक भनेर प्रमाणित भईसकेको कुनै प्रणाली देखिएका छैन् । हालका संसदीय दलहरू भित्रपनि नागरिकहरु सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरू बाध्य भएर यही शासन प्रणालीका पछाडि ताली ठोक्न बाध्य छन् । हिजो राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने पंक्ति लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नपुग्दै लोकतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्न सडकमा ओर्लेका थिए । हामीले गम्भीर सुझबुझका साथ नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाका बारेमा बहस र संवाद अगाडि बढाउने हो भने ठुलो पंक्ति उक्त बहसमा पक्कै सामेल हुने थियो । अहिलेको पुस्ता राजनीतिक आन्दोलनप्रति त्यति धेरै रुचि राख्दैनन् तर विज्ञान र प्रविधिले उनीहरूलाई धेरै कुरा सिकाएको छ ।

माओवादी जनयुद्धले २५ बर्ष पूरा गरेर २६ बर्षमा लाग्दैगर्दा जनयुद्ध तथा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन बारे गम्भीर समिक्षा हुन जरुरी छ । आन्दोलनमा उठाइएका मुद्दाहरु सत्तामा पुगेपछि छाडेर जनताका आशा र सपनाको हत्या गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको कारण अहिलेका राजनीतिक दलहरूसँग जनताले धेरै विश्वास र भरोसा गर्दैनन् । आन्दोलनका क्रममा सडकमा जनतासँग करोडौं आश्वासन बाड्ने तर कार्यन्वयन गर्ने तहमा पुगेपछि आश्वासन र प्रतिबद्धतालाई बन्दक बनाएर आफु, आफ्ना सन्तति र सीमित गुटको भविष्य सुनिश्चित गराउने स्वार्थी मानसिकता बोकेका राजनीतिक नेतृत्वको कारण आन्दोलन असफल र बदनाम हुने र जनतासँग नाङ्गिदै जाने स्थिति पैदा भएको हो ।

हालको विकसित राजनीतिक धरातलको बीचमा २६ औं जनयुद्ध दिवस मनाउने जमर्कोमा सरकार, सडक,जनता र जंगलमा रहेका माओवादीहरुले जमर्को गरिरहेका छन् । विश्व राजनीतिमा कम्युनिस्ट आन्दोलन बारे विभिन्न कोणबाट बहस चलिरहेका छन् । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा विशेष खाले रोग टुटफुट र विभाजन बन्दै आएको छ । जनताले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा साथ र समर्थन गरिरहेका छन् । तर नेतृत्व तहमा हुनेले कम्युनिस्ट आन्दोलनको जनमतलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन संकटमा पर्ने खतरा बढिरहेको छ ।

हालको नेपाली राजनीतिमा सत्ता, सार्वजनिक सडक र भुमिगत सडकमा समेत कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित छ । १० बर्ष जनयुद्ध र झण्डै १५ बर्षे शान्तिपूर्ण राजनीतिपछि हालको धरातलमा आएको माओवादीले एकपटक पुनः गम्भीर समिक्षा गर्दै माओवादी आन्दोलन र समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुर्नगठन र एकतालाई जोडदिनु जरुरी छ । माओवादी आन्दोलनमा उठाएका मुद्दाहरु सडकमा बेवारिसे छाडेर संसदीय राजनीतिको आहलमा डुबेका र विभिन्न समुहमा विभाजित शक्तिले आन्दोलनलाई व्यवस्थित ढंगले पुनर्गठन गरेर जनयुद्धका सपना र प्रतिबद्धताहरुको सुनौलो बिहानीमा प्रवेश गराउन जरुरी छ ।

२६ औं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सबैलाई शुभकामना !

(लेखक डुम्रे जनपत्रकार संगठन नेपालका निर्वतमान अध्यक्ष हुन् ।)