द्वन्द्वपीडित घाइते उपचार कार्यक्रम गर्दै कर्णाली प्रदेश

३ फागुन,कर्णाली । द्वन्द्वका क्रममा कर्णाली प्रदेशमा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचारार्थ कर्णाली प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारी र प्रतिष्ठानका डीन प्रा डा मुनिराज क्षेत्रीको रोहबरमा आइतबार कानून मन्त्रालयका सचिव शोभाकान्त पौडेल र प्रतिष्ठानका निर्देशक धर्मराज गोसाईले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । त्यस्तै कानूनमन्त्री भण्डारीकै रोहबरमा मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र केसी र कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका मेडिकल अधिकृत विनोद बस्नेतले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपाङ्ग भई उपचारको अभावमा कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य घाइते तथा अपाङ्गता भएका नागरिकको उपाचारार्थ देशका चार प्रतिष्ठान र एउटा प्रदेशस्तरको अस्पताललाई प्रतिअस्पताल रु १० लाखका दरले रकम उपलब्ध गर्ने समझदारी गरिएको कानूनमन्त्री भण्डारीले बताए ।

मन्त्रालयका सचिव पौडेलले चालु आव ०७७÷०७८ को ‘द्वन्द्वपीडित घाइते उपचार कार्यक्रम’मार्फत बजेट छुट्याइएको बताएका छन् । उनले अस्पताल वा प्रतिष्ठानको उपचारका लागि आएका घाइते वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपचार गर्दा लागेको औषद्योपचारको रकमबाहेक दैनिक एक हजारका दरले बढीमा सात दिनसम्मका लागि आवास तथा खाना खर्च वा उपचार अवधिभर सर्वसुलभ खाना र आवास उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको बताए ।

त्यसैगरी उपचारका क्रममा दैनिक कुरुवा बस्नुपर्ने भए बसेको कुरुवालाई दैनिक रु एक हजार ५०० रकम उपलब्ध गराउने गरी प्रतिष्ठान तथा अस्पतालसँग समझदारी भएको सचिव पौडेलले बताएका छन् । अब द्वन्द्वपीडित घाइतेले समझदारी भइसकेको उल्लिखित दुई स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर उपचार गर्न सकिने बताइएको छ ।

मन्त्रालयले उपचार नपाएर कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य घाइते योद्धालाई जानकारी गराइदिएर कर्णाली प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने वातावरण सिर्जना गर्न सम्बद्ध पक्षलाई समेत अनुरोध गरेको छ । सङ्घीय राजधानीका वीर, पाटन र गङ्गालालमा समझदारी भएपश्चात् उपचारका लागि सूचित गरिने जनाइएको छ ।

उपचारसहित दुईतर्फी भाडा, खानाका लागि कार्यविधिअनुसारको रकम सम्बन्धित अस्पतालबाट उपलब्ध हुने तथा एकजना सहयोगीलाई समेत भाडा, खाना र बस्नका लागि कार्यविधिमा तोकिएको रकम सम्बन्धित अस्पतालबाटै उपलब्ध हुने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ ।