संघीयता, सम्पदा संरक्षण र जनजीविकाका सवालहरु

संघ नियन्त्रित स्वायत्त प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुकाे समष्टिगत रुप नै संघियता हाे । संघीय शासन प्रणालीले परिकल्पना गरेका अधिकार क्षेत्र र दायित्वहरु नै सार्वभौम जनताका अखण्ड विशेषता हुन् । सम्पदा संरक्षण संघीयताकाे दायित्व हाे भने जनजीविकाका सवालहरु अधिकारका क्षेत्रहरु । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कमजाेर पक्षहरुबाट उन्मुक्ति लिन संसारका धेरै देशहरु लगायत नेपालले पनि याे व्यवस्थाकाे अवलम्बन गरेकाे छ र राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाकाे मुकुट फ्यांकेर गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणालीबाट समृद्धिकाे सपना देखेकाे छ ।

हरेक देशकाे भुगाेलले आफ्ना विभिन्न प्रकारका सम्पदाहरु समेटेकाे हुन्छ । जल, जंगल र जमिन लगायत स्वच्छ पर्यावरणकाे व्यवस्थापन गर्नु संघीय शासन व्यवस्थाकाे अभिन्न दायित्व हाे । नेपालकाे संविधान-२०७२ काे अनुसूची-५  काे संघकाे अधिकार सूचीकाे क्रमाङ्क ११ र २७, प्रदेशकाे अधिकार सूची-६ काे क्रमाङ्क १९, संघ र प्रदेशकाे साझा अधिकार सूची-७ काे क्रमाङ्क २३ , स्थानीय सरकारकाे अधिकार सूची-८ काे क्रमाङ्क १० तथा संघ , प्रदेश र स्थानीय सरकारकाे साझा अधिकार सूची-९ काे क्रमाङ्क ७ मा वन, वातावरण, पर्यावरण, जैविक विविधता, सिमसार, कार्बन सेवा, जल उपयाेग र संरक्षण लगायतका विविध किसिमका वातावरणीय व्यवस्थापन र सम्पदा संरक्षणका व्यवस्था गरि वातावरण मैत्री राष्ट्र स्थापित गरेकाे पाईन्छ ।

वातारणकाे व्यवस्थापन तथा सम्पदा संरक्षणकाे पक्षधर राष्ट्र हुँदै नेपालले अनेकाैं द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धि सम्झाैताहरुमा हस्ताक्षर गरि अनुमाेदन गर्दै राष्ट्रिय कानुनमा समेटेकाे छ । यसरी हेर्दा नेपाल वन, वातावरण तथा सम्पदा संरक्षणका सवालमा एक असल साझेदारका रुपमा विश्व सामु उभिएकाे देखिन्छ ।  जून मानव सभ्यताका लागि मात्र नभै समग्र पर्यावरणीय घटकहरुका लागि एक असल पहलकदमी हाे । तेसाे त सम्पदा संरक्षणकाे धार्मिक र सामाजिक संस्कारले रंगिएकाे नेपाली समाज पनि हाे । पूर्वीय दर्शनले अंगिकार गरेका नीतिथिति र प्रत्युत्पादन गरेका विविध ग्रन्थ र  शास्त्रहरु अध्ययन  गर्दा पनि संरक्षणका मनग्ये व्यवस्था भएकाे पाईन्छ । हाम्राे संस्कारै संरक्षणमै‌त्री हाे ।