के बैशाखमा चुनाव होला ?

समाचार टिप्पणी

४ फागुन, काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रटान छ– बैशाखमा चुनाव गराएरै छाड्छु । तर उनकै छायाँका रुपमा रहेको निर्वाचन आयोग भने ओलीको कुरा घाममा सुकाएर बसेको छ । चुनाव गर्नका लागि दलहरु सहभागी हुनैपर्छ । त्यसमा पनि पछिल्लो जनमतमा झण्डै ६४ प्रतिशत रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सहभागिताबिनाको चुनावको कल्पना नै गर्न सकिन्न । गएको पुष ५ गते ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा सग्लो छैन । राजनीतिक रुपमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल एकातिर छन् भने ओली अर्काे खेमाको नेतृत्व गर्छन् ।

दुबै पक्षको दाबा आफू आधिकारिक भन्नेछ । सोही बमोजिम दुबै पक्षको दावा आयोग समक्ष पुगेको छ । तर आयोग भने कुनै निर्णय दिने पक्षमा छैन । नियम कानून र परम्पराले प्रचण्ड–माधव नै आधिकारिक छन् । तर आयोगको मन चाहिं ओलीतिर छ । यस्तो विचित्रको अवस्थामा रहेको आयोगले बरु अनिर्णयको बन्दी बनेरै भएपनि ओली पक्षलाई बल पु¥याउने काम गरेको देखिन्छ ।

त्यसैले ओलीको कथनी र आयोगको करनीबीच तालमेल देखिंदैन । चुनाव ओलीले गर्ने की आयोगले ? आयोगले हो भने कुनै तयारी नै गरेको छैन । जबसम्म नेकपाको आधिकारिकता विवादको हल निस्कँदैन, निर्वाचन कसरी सम्भव होला ? आयोगको यो निस्कृयताले बैशाखमा चुनाव हुन गाह्रै पर्ने देखिन्छ । साथै, आयोगले नीच मार्नुका पछाडि ओलीकै मिलेमतो त छैन भन्ने आशंका समेत उब्जाइ दिएको छ ।

मुखले चुनाव गर्ने भनेपनि उनको भित्री इच्छा र चाहना चाहिं निरंकुशतन्त्र लाद्ने नै हो । नत्र अहिले उनले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने थिएन । यस्तो अलोकप्रिय काम गर्न तम्सिने ओली सरकार चुनाव गर्न चाहने होला त ? पक्कै चाहँदैनन् । आफू पराजित हुने चुनाव ओलीले गराउलान् भन्ने सोच्नु नै मूर्खता हो ।

त्यही भएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत हिजो बुटबलमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा यो विषय उठाए । आयोग समक्ष दुबै पक्षका नेता गएर आधिकारिकताको दाबी गरेका छन् । यसबारे राम्रो छानविन गर्ने काम आयोगको हो । स्रोत भन्छ – अध्ययन भएको छ , निश्कर्ष पनि तयार छ, तर ओलीले आफू सूर्य चिह्नबाट मात्रै चुनाव लड्ने अडानमा छन्, त्यसैले निश्कर्ष दिन सकिएको छैन ।

बरु चुनाव चिह्न नै फ्रिज गर्ने मनस्थितिमा आयोग रहेको बुझ्न सकिन्छ । तर आयोगको यो निर्णय प्रचण्ड – माधप समूहले मान्ने अवस्था छैन् । यो समूहको सहभागिताबिनाको चुनाव राजा ज्ञानेन्द्रले गराएकै जस्तो मात्र हुने छ । प्रधानमन्त्री ओलीले साँच्चै चुनाव चाहेका भए आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसक्थ्यो । तर गरेको छैन् । किनभने आफू हार्ने निश्चित भएको चुनाव ओलीले गराउलान् भन्ने भ्रममा कोही पर्नु मूर्खता मात्रै हो ।

दुईतिहाई नजिक मत प्राप्त प्रतिनिधिसभा ओलीले हठात् विघटन गरे । जनता समक्ष उनी अब के भनेर जाने ? फेरि दुई तिहाई माग्ने ? ओलीलाई राम्रो थाहा छ, विभाजित रुपमा जाँदा आफ्नो के हविगत हुन्छ भनेर । भन्नलाई प्रचण्ड–माधव समूहबाट १० जनाले पनि नजित्ने ओली भन्छन् । तर चुनावमै गइयो भने उनकै हालत सबैभन्दा खस्किनेवाला छ । त्यसैले ओलीले चुनाव गर्नका लागि विघटन गरेकै होइनन् । साँच्चै गर्ने थिए भने आयोगले आधिकारिकता लगायत धेरै विषयमा अहिलेसम्म निकास दिइसक्थ्यो ।

आयोगले पछिल्लो अवस्थामा सर्वोच्चकै फैसला कुरेको देखिन्छ । नेकपाको किचलो मिलाउन अफ्ठेरो भएकाले आयोग पनि सकेसम्म पुनस्थापना नै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा रहेको बुझिन्छ । त्यसैले उसको नजर सर्वाेच्चतिर तानिएको छ । कदाचित विघटन सदर भयो भने बैशाखमा निर्वाचन गराउने अवस्था छैन् । ओली पनि त्यही चाहन्छन् ।

संसद्मा गएर राजीनामा दिने वा नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रकृयामा ओली सहभागी हुने सम्भावना देखिंदैन । बरु विभिन्न बहाना बनाएर भएपनि संकाटकाल लगाउने वा अरु विकल्पबाटै सत्ता लम्ब्याउने दाउ ओलीको रहेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले वैशाखमा चुनाव हुने वा गर्ने सम्भावना कुनैपनि दृष्टिले पुष्टि गर्न सकिन्न ।

यो अवस्था आउनु भनेको देश एकपटक अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गर्नु नै हो । यसपछि के होला भन्ने अनुमान कसैले गर्न सक्दैन । ओलीको सत्तास्वार्थ र लहडले गर्दा विघटन गरिएको हो । उनलाई नै थाहा छैन्, अब के हुन्छ भनेर । मुखले चुनाव गर्ने भनेपनि उनको भित्री इच्छा र चाहना चाहिं निरंकुशतन्त्र लाद्ने नै हो । नत्र अहिले उनले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने थिएन । यस्तो अलोकप्रिय काम गर्न तम्सिने ओली सरकार चुनाव गर्न चाहने होला त ? पक्कै चाहँदैनन् । आफू पराजित हुने चुनाव ओलीले गराउलान् भन्ने सोच्नु नै मूर्खता हो ।