विघटनको अधिकार छैनः वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल

५ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सुनुवाईमा जुटेको सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा जारी एमिकस क्यूरी ( अदालतका सहयोगी )ले समेत पुनस्थापनाकै पक्षमा बहस गरेका छन् ।

हिजोबाट सुरु भएको एमिकस क्यूरीको बहसको निचोड विघटनको विरुद्ध नै केन्द्रित देखिएको छ । आज बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता शतीशकृष्ण खरेलले त संविधानको कुनैपनि धाराले विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको जिकीर गरे ।

प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रणाली नै ध्वस्त गर्न लागेका बेला सर्वाेच्च अदालतले जोगाउनुपर्ने धारणा उनले राखे । प्रणालीलाई अझै कमजोर बनाउने हो भने मात्रै इजलाशले गलत कामलाई सदर गर्नुपर्छ , अन्यथा फेरि प्रकृया र प्रणाली पुनस्थापित गर्न विघटन बदर गर्नुको विकल्प छैन–वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने ।

हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनैपनि विशेषाधिकार दिएको छैन भन्दै उनले नेपालमा संसदीय भन्दा संवैधानिक सर्वाेच्चतालाई स्वीकार गरिएकाले पनि अदालतले गल्ती सुधार गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

यसअघि हिजोको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले भने विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुने तर ओलीले गरेको विघटन चाहिं बद्नियतले गरिएको भन्दै बदर गर्न माग सुझाव दिएका थिए ।