प्रत्येक वडा कार्यालय, विद्यालय र घरघरमा इन्टरनेट पुर्याउने

६ फागुन, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारको आगामी नीति/कार्यक्रम र बजेटमा पत्रकारिता क्षेत्रबाट समावेश गर्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिन आग्रह गरिएको छ । मन्त्रालयद्वारा यहाँ आज आयोजित पत्रकारसँगको अन्तक्र्रियामा मन्त्री गुरुङले सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सुझावको माग गरे । उनले भने,“सञ्चार क्षेत्रमा नीतिगत सुधारसँगै थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने छ, त्यसका लागि सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरुको सुझावको आवश्यकता छ ।”

सरकारका प्रवक्ता गुरुङले दूरसञ्चारमा देखिएका समस्याका कारण पनि दुर्गम जिल्लाका पत्रकारले समस्या भोग्नुपरेको विषयलाई जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले प्रत्येक वडा कार्यालय, विद्यालय र घरघरमा इन्टरनेट पुर्याउने सरकारको योजना सुनाए । “सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु हँुदैन तर पत्रकारितामा अराजकता र विकृति मौलाउँदै गएको छ, विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ, यसको पनि गुणस्तर मापन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।”

सो अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले महासङ्घ सधैँभरि पत्रकारको अधिकारका निम्ति लड्दै आएको र आगामी दिनमा पनि लडिरहने प्रतिबद्वता व्यक्त गरे । विज्ञापन बोर्डका सदस्य बलराम थापाले प्रत्येक जिल्लाको सुझावका आधारमा लोककल्याणकारी विज्ञापनमा देखिएको समस्या समाधान गरिने बताए ।

महासङ्घ सप्तरीका अध्यक्ष जीतेन्द्र खड्गाले लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरेवापत पाइने रकम जिल्लाबाटै भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरे । महासङ्घ झापाका अध्यक्ष तारामणि सापकोटाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सबै निकायमा सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । महासङ्घ स्याङ्जाका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले पत्रकारिता अध्ययन गर्न चाहने पत्रकारका लागि छात्रवृत्तिको माग गरे । महासङ्घका सचिव शीतलप्रसाद महतोले आमसञ्चारमाध्यम विषयवस्तु र सहभागिताको हिसाबले समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।