‘कोभिशिल्ड’ खोप खरीदका लागि बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी
नेपालबहस संवाददाता
फागुन ६, २०७७ शुक्रबार ४:५९:२७
७ फागुन, काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ‘कोभिशिल्ड’ २० लाख मात्रा किन्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज गत माघ १५, माघ २९ र यही फागुन ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारले सोझै कोभिशिल्ड उत्पादक कम्पनीसँग २० लाख मात्रा खोप खरीद गर्न सक्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
उनले खरीद गर्न सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अतिरिक्ताङ्क गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको बताए। सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ कार्यसम्पादन र पेश्की जमानत नराखी अग्रिम भुक्तानी गरी खरीद गर्ने व्यवस्था नरहेको हुँदा खोप खरीद गर्न बाधा अड्काउ परेको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय गर्दै सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ दफा ७४ ‘ख’ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वास्थ्य सेवा विभागले अहिलेको विशेष परिस्थितिलाई मध्यनजर राखी एक पटकका लागि कोभिशिल्ड खोप उत्पादक कम्पनीसँग खरीद गर्न थालेको हो ।
“सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा ४१ को उपदफा ९१०को खण्ड ९घ ३० बमोजिम सोझै खरीद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएकामा उक्त खोप उत्पादक कम्पनीले कार्यसम्पादन र पेश्की जमानत नराखी अग्रिम भुक्तानी भएका खोप आपूर्ति गर्नसक्ने सर्त निर्धारण गरेको तर ऐनमा कार्यसम्पादन र पेश्की जमानत नराखी अग्रिम भुक्तानी गरी खरीद गर्ने व्यवस्था नरहेको हुँदा खोप खरीद गर्न बाधा अड्काउ परेको हो”, उनले भने, “सोही ऐनको दफा ७४ ख ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वास्थ्य सेवा विभागले अलिहेको विशेष परिस्थितिलाई मध्यनजर राखी एक पटकका लागि कोभिशिल्ड खोप उत्पादक कम्पनीसँग वार्ताद्वारा खोप खरीद गर्न थालेको हो ।”
खोप कम्पनीले निर्धारण गरेको मूल्य र रकम भुक्तानीको शर्तबमोजिम खोप खरीद गरिने छ । खोप खरीदका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत भुक्तानी गरिनेछ । यसअघि भारत सरकारको सेरम इन्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिशिल्ड खोप नेपाल सरकारलाई १० लाख मात्रा उपलब्ध गराएको थियो । अहिले पहिलो चरणको खोप अभियानको दोस्रो प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिलाई खोप दिइँदैछ । अहिलेसम्म दुई लाख ६३ हजारलाई खोप दिइसकिएको छ ।
यस्तै सरकारका प्रवक्ता गुरुङले अब सञ्चारमाध्यमका लागि ‘समृद्धिका लागि सञ्चार’ नारा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । यसअघि विकासका लागि सञ्चार नारालाई परिमार्जन गर्दै ‘समृद्धिका लागि सञ्चार’ गरिएको मन्त्री गुरुङले बताए । मुलुक अब विकासभन्दा पनि समृद्धितिर उन्मुख भएकाले ‘समृद्धिका लागि सञ्चार’ नारा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । प्रस्ताव पारित भएपछि सरकारी सञ्चारमाध्यम र निजी सञ्चरमाध्यमले सोही नारा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपबढ्यो कोरोना संक्रमण, एक हप्तामा २८ जना संक्रमित
चैत २०, २०८० मंगलबार
बङ्गलादेशमा काेराेनाको जेएन-१ भेरियन्ट भेटिएको पुष्टि
माघ ५, २०८० शुक्रबार
गोरखमा पनि एक जनामा कोरोना पुष्टि
माघ २, २०८० मंगलबार
विराटनगरको रानी क्षेत्र तनावग्रस्त, दुई समूहबीच ढुंगा हानाहान
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
सत्ता र शक्ति भएपछि न प्रहरी लाग्छ, न अदालत ?
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
आइसीसीको टी-२० वरियतामा दिपेन्द्रको छलाङ
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
लोकरिझ्याईं राजनीतिको ‘महाजात्रा’मा हरिवंश आचार्य
कुसुम भट्टराई
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
रविलाई ओलीले भने, ‘राजनीतिक रुपमा कांग्रेसले उठाएपनि सहकारी ठगीको विषय जनताको हो’
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
हार्दिक पाण्डेयलाई १२ लाख जरीवाना
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
सांसद खड्काले हड्पेको स्काउटको जग्गामा सिलबन्दी
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
युएईसँग हारेसँगै नेपाल एशिया कपमा छनौट हुन असफल
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
सर्वोच्चको फैसला नआएसम्म कांग्रेस गण्डकीको प्रदेशसभा बैठकमा सहभागि नहुने
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
आफ्ना नागरिकलाई इजरायल छोड्न अस्ट्रेलियाको निर्देशन
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
जसपाकी सांसद हसिनाले लिइन् शपथ
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
सिन्धुपाल्चोक बस दुर्घटना : ज्यान गुमाउने तीन जनाकै सनाखत
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
दाङमा आगलागीबाट एकको मृत्यु
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार