नेकपा विभाजन: ओलीको तिकडम र सेटिङले कस्तो रुप लेला ?

७ फागुन, काठमाडौं । राजनीतिक रुपमा ठूलै अपराध गरेको भएपनि प्रधानमन्त्री केपी ओली गलेका छैनन् । दुनियाँले ओलीबाट असंवैधानिक कदममार्फत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप लगाएका छन् । साथै यस विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाई जारी छ । सम्भवतः अर्काे साता भित्रै न्यायालयले यसबारे अन्तिम फैसला सुनाउने छ । तर ओलीको दम्भ र शैली भने अझै अनुदार र हेपाहा देखिन्छ ।

राज्यका सबै संयन्त्र लगभग ओलीमय बनेका छन् । ओलीको छायाँ संवैधानिक निकायहरुमा समेत परेको अनुभूति गर्नेहरु धेरै छन् । चाहे अख्तियार अनुसन्धान आयोग होस् वा निर्वाचन आयोग, सबै ओलीकै इशारामा चलेको देखिन्छ । यही आधार र प्रवृत्तिलाई मान्दा ओलीको बोली सर्वाेच्च अदालतमा समेत चर्काे गरी सुनिने अवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्ति र कार्यशैलीले यस्तो सम्भावनालाई बलियो बनाइदिएको छ । आगामी साता सर्वाेच्चले फैसला सुनाउने लगभग निश्चित छ । उक्त फैसलाले नै देशको राजनीतिक परिदृश्यलाई प्रभाव पार्ने अवस्था रहेको छ । संविधानका ज्ञाताहरु भन्छन्– वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिएको छैन् ।

तर प्रधानमन्त्रीका केही कानून व्यवसायी भने संवैधानिक व्यवस्था भन्दा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई देखाएर अधिकार भएको तर्क गरिरहेका छन् । रिट निवेदकका तर्फबाट गरिएका बहस पैरवीमा संविधानमा कहीं कतै त्यस्तो अवशिष्ठ अधिकार नरहेको प्रष्ट गर्छन् । अदालतलाई सहयोग गर्न पुगेका एमिकस क्यूरीहरु मध्ये अधिकांशले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको कुनै अधिकार नरहेको तर्क गरेका छन् ।

यसरी सबैतिरबाट गरिएका तर्क र बहसले प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक नरहेकै पुष्टि गर्छ । यद्यपि यसको अन्तिम छिनोफानो भने सर्वाेच्चले गर्ने व्याख्याबाटै हुने हो । ओलीले भने जस्तो गरी सर्वाच्चले फैसला गर्ने सम्भावना कमै मात्र रहेको स्वतन्त्र विचार राख्नेहरुले समेत व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशप्रति ओलीले बढी नै विश्वास गरेकाले पनि सेटिङ लगायतका चर्चा हुने गर्छन् । तर प्रधानन्यायाधीश एक्लैले गर्न सक्ने केही छैन । पाँच जनाको संवैधानिक इजलाशले गर्ने फैसला व्यक्ति विशेषको चाहना वा लहडमा हुन सक्दैन । ओलीकै कदमलाई सदर गर्नपनि टेक्ने आधार त हुनैपर्छ ।

त्यस्तो आधार संविधानमा भएको पाइँदैन । त्यसैले हरेक दृष्टिले प्रतिनिधिसभा व्यूँतिनुको विकल्प देखिएको छैन । यति हुँदापनि ओलीको दम्भ भने कतै खस्किएको पाइँदैन् । खासगरी ओलीको निरंकुशताविरुद्ध अहिले सडक आन्दोलनमा रहेको उनकै पूर्व सहधर्मीहरु नै यसको कारक मान्नेहरु पनि प्रशस्त पाइन्छन् । ओलीलाई पार्टीले बेलैमा नियन्त्रित गर्न सकेको भए आजको अवस्था आउने थिएन । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालकै कारण आज ओलीको एकतन्त्र हावी भएको हो । सर्पलाई दूध ख्वाएर पालेको अवस्था यतिबेला प्रचण्ड–माधवलाई भएको छ ।

प्रचण्ड – माधवको रडाको पद र सत्ताका लागि थियो । त्यसैले ओली पनि डगेनन् । बरु उनले आफ्नो हातमा आएको सत्ता अरुलाई नदिने अडान दोह¥याई रहे । प्रचण्ड–माधवको कमजोरी राम्ररी छामेका ओलीले बरु पेल्नेतिरै आफूलाई अग्रसर गराए । जसले गर्दा उनी कमजोर भएपनि आक्रमक बन्न सके । प्रचण्ड– ओली प्रवृत्तिलाई जनताले पनि साथ दिएको छैन । नेपाली जनतालाई थाहा छ–ओलीले प्रजातन्त्र र संविधानको हुर्मत लिएका छन् । तर उनको ठाउँमा प्रचण्ड वा माधवलाई स्थापना गर्न भने जनता चाहँदैन । त्यसैले ओलीविरुद्धको सडक आन्दोलनले गति लिन सकेको छैन । त्यसमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको दोधारे नीतिले ओलीलाई थप बलियो बनाइ दिएको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र संस्थापन इतर पक्षबीचको दुईलाइन धारले ओली नै बलिया भएका छन् । कानूनी, नैतिक र व्यवहारिक सबै कोणबाट गलत भएपनि ओली अझै आक्रमक बनिरहेका छन् । किनभने ओलीविरुद्ध आन्दोलन गर्ने दल र नेताहरुको हैसियत र ल्याकत जनताले बुझेका छन् । जबसम्म काठमाडौंका जनता सडकमा आउने अवस्था निर्माण हुँदैन ,तबसम्म जस्तोसुकै आन्दोलन पनि प्रभावशून्य हुने इतिहास रहेको छ । अहिले राजधानीबासीलाई आन्दोलनप्रति खासै रुचि र आकर्षण रहेको देखिंदैन ।

ओलीलाई कमजोर तुल्याउन प्रचण्ड–माधव पक्षले सकेसम्मको तयारी गरेको छ । तर राज्यसंयन्त्र प्रतिकूल भएकाले हुनुपर्ने कामसमेत भएका छैनन् । पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दुईतिहाई सदस्यले ओलीलाई पार्टीबाट निष्काशन गरेको र अध्यक्षमा माधवकुमार नेपाललाई चयन गरेको सूचना निर्वाचन आयोगलाई दिंदासमेत सुनुवाई भएको छैन । पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिह्न समेत फ्रिज गर्ने तयारी गरेको अवस्था छ । आयोगले ओलीकै इशारामा यो काम गरेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

आयोगले पार्टी आधिकारिकता र चुनाव चिह्न ओलीलाई दिन सक्ने आधार नभएकाले नै फ्रिज गर्ने रणनीति बनाएको हो । यसको छनक प्रचण्ड–माधव समूहले पाइसकेको छ । त्यसैले आज सबै पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरुलाई नागरिकता प्रमाणपत्रसहित आज कार्यालयमा बोलाइएको छ । साथै, आजै केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठक बसेर आयोगमा सशरीर पुग्ने तयारी गरको छ ।

यस प्रयोजनका लागि आजै केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकिएको छ । कांग्रेससँग मिलेर आन्दोलन गर्न प्रस्ताव गर्दा पार्टीको आधिकारिकता नटुंगिएसम्म आन्दोलन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भनिएकाले पनि आधिकारिकता अपरिहार्य बनेको हो ।

नेपाली कांग्रेससँग मिलेर गरेको आन्दोनलले मात्रै राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय समर्थन पाउने कुरा प्रचण्ड–माधवलाई ज्ञात छ । त्यसैले पनि आयोगबाट आधिकारिकता प्राप्त गर्नु यो समूहका लागि जीवनमरणको सवाल बनेको देखिन्छ । तर ओलीको तिकडम र सेटिङले कस्तो रुप लिने हो, त्यो भने अझै भन्न सकिने स्थिति चाहिं छैन ।