भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहसँग सम्झौताको तयारी
नेपालबहस संवाददाता
फागुन ११, २०७७ मंगलबार २१:५५:३८
११ फागुन,दार्चुला । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जिल्लास्थित कार्यालय स्थापना गरेसगैँ यो सँग सम्बन्धित कामअघि बढाएको छ । जिल्लामा शनिबार मात्रै आयोगको कार्यालय स्थापना भएको छ । योसँगै दार्चुलाका दुई नगरपालिका तथा सात गाउँपालिकासँग सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
‘भूमिहीन दलित र सुकुम्वासी’लाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकाको व्यवस्थापनका लागि प्रचलित कानून अनुसार काम गर्न सम्झौता शुरु गरिएको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष रामदत्त जोशीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बासोबास गर्दै आएकालाई व्यवस्थित गर्न आयोगको स्थापना भएको हो ।
यहाँका स्थानीय तहमा ‘भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन एकाइ’ गठन गरेर निवेदन सङ्कलन गर्ने, त्यसमाथि कारवाहीको लागि कार्यपालिकाको बैठकमार्फत सिफारिस गरेर पठाउनेसम्मको अधिकार स्थानीयतहलाई दिइएको छ । अहिलेसम्म स्थानीय तहमा भूमिहीनको तथ्याङ्कन सङ्कलन नगरिएको कारण प्रक्रियामा केही ढिलाइ हुने देखिएको छ ।
स्थानीय तहमार्फत सिफारिससहित प्राप्त भएका निवेदन जिल्लास्थित आयोगको कार्यालयले सङ्कलन गरेर त्यसलाई सम्बोधनको लागि केन्द्रमा पठाउने प्रावधान छ । स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको लगत सम्बन्धमा आवश्यक प्राविधिक पठाउने काम आयोगको जिल्ला र केन्द्रको भएकाले बाँकी मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहेको हुँदा आयोगले कामको थालनी स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षसँग सम्झौता गरेर अघि बढाउने आयोगले जनाएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसुदूरपश्चिम सरकारबाट नबाहिरए दलका नेता चौधरीलाई कारवाही गर्ने रञ्जिताको चेतावनी
चैत १६, २०८० शुक्रबार
शुक्लाफाँटामा दुर्लभ मानिएको बाह्रसिङ्गाको गणना हुँदै
चैत १६, २०८० शुक्रबार
रञ्जिताको इच्छाविपरित सुदूरपश्चिममा नाउपाका ५ मन्त्री
चैत १५, २०८० बिहिबार
सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन नगर्न हेडक्वार्टरको पत्र
चैत १५, २०८० बिहिबार
डीएसपी बढुवा सिफारिसमा किन विवादमा आए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओली ?
चैत १६, २०८० शुक्रबार
स्काउटको जग्गा कब्जामा गृहमन्त्रीको चासो, मन्त्रालयमा आयुक्तसँग छलफल
चैत १५, २०८० बिहिबार
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतद्वारा गाजामा निर्बाध सहायता अनुमति दिन आदेश
चैत १६, २०८० शुक्रबार
सुदूरपश्चिम सरकारबाट नबाहिरए दलका नेता चौधरीलाई कारवाही गर्ने रञ्जिताको चेतावनी
चैत १६, २०८० शुक्रबार
आगामी वर्षको बजेट लेख्न अर्थ मन्त्रालयले बनायो समिति
चैत १६, २०८० शुक्रबार
शुक्लाफाँटामा दुर्लभ मानिएको बाह्रसिङ्गाको गणना हुँदै
चैत १६, २०८० शुक्रबार
नेपाली सेनाको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय सुरक्षा तालिम सम्पन्न
चैत १६, २०८० शुक्रबार
सवारी दुर्घटनाः सुदूरपश्चिममा साढे तीन वर्षमा ६ सय ७४ को मृत्यु
चैत १६, २०८० शुक्रबार