सर्वोच्चको फैसलापछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने नागरिक समाजको माग

११ फागुन, काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिस आज बदर गरेपछि बैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि संवैधानिक प्रावधान क्रियाशील भएको छ । विघटन विरुद्ध परेको रिट निवेदनको आज फैसला गर्दै सर्वाेच्चले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक डाक्नसमेत आदेश सर्वसम्मत रुपमै दिएको छ ।

फैसला सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपनि संसद फेस गर्ने संकेत गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँचजना रहेको संवैधानिक इजलाशले यस्तो ऐतिहासिक निर्णय गरेको हो ।  सर्वाेच्चको यो फैसलासँग प्रधानमन्त्री ओलीको सेटिङका हल्लापनि गलत सावित भएको छ ।

सर्वाेच्चको फैसला सार्वजनिक भएलगत्तै नागरिक समाजले ओली र राष्ट्रपति दुबैजनाले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेको छ ।राजनीतिक टिप्पणीकार पुरञ्जन आचार्यका अनुसार, अब पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पदमा बस्नु भनेको निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो ।
तर प्रधानमन्त्री ओली भने अझैपनि संसद फेस गर्ने मनस्थितिमा छन् ।

फैसला लगत्तै राजनीतिक वृत्तबाट समेत प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । प्रचण्ड–माधव समूहले फैसला ऐतिहासिक भन्दै स्वागत गरेको छ ।नेताहरुले फैसलाले संविधान र प्रजातन्त्र जोगिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर ओली पक्षले भने फैसलाबारे औपचारिक रुपमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन ।

यद्यपि ओली पक्ष अब के गर्ने भनेर बालुवाटारमा रणनीति बनाइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले भने अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । तर नेताहरुले भने फैसलाको स्वागत गरेका छन् ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, डा. शेखर कोइराला कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह लगायत नेताहरुले फैसलाले लोकतन्त्रलाई लिकमा फर्काएको भन्दै सर्वाेच्चले ऐतिहासिक फैसला गरेको धारणा राखेका छन् ।