ओलीको कष्टकर यात्रा
नेपालबहस संवाददाता
फागुन १२, २०७७ बुधबार १८:२४:५०
१२ फागुन, काठमाडाैं । सर्वाेच्च अदालतले हिजो साँझ प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरेपछिको राजनीतिक परिदृश्य के होला ? धेरैको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब कस्तो रणनीति बनाउलान् भन्ने आम मानिसको चासो रहेको छ ।
सर्वाेच्चको फैसलाले ओलीको कदम असंवैधानिक घोषणा भएपनि राजीनामा नगर्ने बताइसकेका छन् । ओलीका प्रेस सल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीले संसद फेस गर्ने जानकारी हिजै दिएका थिए । यसको मतलव अबको १२ दिनसम्म ओलीले फेरि खेल्ने छन् । किनभने सर्वाेच्चले हिजोबाट १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बोलाउन आदेश दिएको छ ।
अब ओलीका सामु सीमित विकल्प देखिएका छन् । पहिलो हो– अदालतको आदेश आएपछि सहज ढंगले निकास दिने वा राजीनामा गर्ने । तर यो विकल्पमा ओली राजी नभएको प्रष्ट भइसकेको छ । किनभने उनले हिजै राजीनामा दिएका थिए भने त्यसको अर्थ हुन्थ्यो ।
त्यसैले पनि उनको ध्यान दुई मध्ये एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याउनेतिर केन्द्रित रहेको बुझिएको छ । यस्तो अध्यादेश गत वैशाख ८ गते नै उनले जारी गराइसकेका थिए । तर चौतर्फी आरोप र आलोचना भएपछि १२ बैशाखमा उनले उक्त अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए । अब त्यसैलाई फेरि व्यूँताउने सम्भावना प्रवल रहेको छ ।
दोस्रो विकल्पमा अब ओलीसँग अध्यादेश ल्याउने रहेको छ । दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर अनुकूलताका आधारका विभाजन गर्ने । त्यसका लागि फेरि पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साथ दिनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले भण्डारीले अब त्यो आँट गर्न नसक्ने आँकलन गरिएको छ । तर ओली पक्ष भने राष्ट्रपतिधको साथ र सहयोग अन्तिम अवस्थासम्म रहनेमा विश्वस्त छ । त्यसैले पहिला संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा रहेको संख्याका आधारमा प्रतिशत निर्धारण हुनेगरी अध्यादेश जारी गराउन सक्छन् ।
अर्काे विकल्प भनेको पुष्पकमल दाहाल वा माधवकुमार नेपाललाई कसै गरेपनि प्रधानमन्त्री नबनाउने गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादर देउवासँग सत्ता साझेदारी गर्ने । यसका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न लचकदार हुने । यो विकल्पमा देउवा तयार भएपनि पार्टी भित्रबाट निर्णय गराउन भने उनलाई सहज छैन । एक किसिमले भन्ने हो भने अहिलेलाई लगभग असम्भव नै छ । बरु प्रचण्ड –माधव पक्षसँग यस्तो समीकरण बन्न सक्ला । त्यसैले ओलीका लागि यो विकल्पमा जान धेरै मुश्किल रहेको देखिन्छ ।
कदाचित ओलीले अध्यादेश ल्याए भने त्यसको संवैधानिकताको परीक्षण अदालतमा हुनेनै छ । त्यसैले ओलीका लागि यो विकल्पपनि सोचे जस्तो छैन । यसरी सर्सर्ती हेर्दा ओलीका लागि आउने दिन धेरै नै कष्टकर देखिन्छ ।
त्यसो भए ओलीले अब के गर्लान् त ? पक्कै पनि बालकोट गएर आराम त गर्नेवाला छैनन् । साथै, प्रचण्ड–नेपालका सामुन्ने घुँडा टेकेर उनीहरुको कार्यकर्ताका रुपमा बस्ने स्वभाव ओलीको होइन । त्यसैले अबको राजनीतिक परिघटना बढो रोचक बन्ने देखिएको छ । त्यसैले माथि चर्चा गरिएका मध्ये दोस्रो विकल्प अर्थात नयाँ दल बनाएर नै ओली सुरक्षित हुने उपायमा लाग्ने सम्भावना बढी देखिन्छ ।
अर्थात, अध्यादेशमार्फत दल विभाजन गर्ने र अलग धारको कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व गर्ने । यसका लागि उनलाई संसदीय दलमा त लगभग ४० प्रतिशत समर्थन मिल्न सक्ला । तर केन्द्रीय कमिटीमा भने त्यो शक्ति उनीसँग देखिएको छैन । त्यसैले पनि उनको ध्यान दुई मध्ये एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याउनेतिर केन्द्रित रहेको बुझिएको छ । यस्तो अध्यादेश गत वैशाख ८ गते नै उनले जारी गराइसकेका थिए । तर चौतर्फी आरोप र आलोचना भएपछि १२ बैशाखमा उनले उक्त अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए । अब त्यसैलाई फेरि व्यूँताउने सम्भावना प्रवल रहेको छ ।
तर प्रश्न छ–अदालतको फैसलापछि ओलीले यस्तो अध्यादेश जारी गर्न सक्लान् त ? किनभने अदालतको मनसाय अध्यादेश ल्याउन १३ दिनको म्याद दिइएको हैनन् । कदाचित ओलीले अध्यादेश ल्याए भने त्यसको संवैधानिकताको परीक्षण अदालतमा हुनेनै छ । त्यसैले ओलीका लागि यो विकल्पपनि सोचे जस्तो छैन । यसरी सर्सर्ती हेर्दा ओलीका लागि आउने दिन धेरै नै कष्टकर देखिन्छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपस्काउटको जग्गा कब्जामा गृहमन्त्रीको चासो, मन्त्रालयमा आयुक्तसँग छलफल
चैत १५, २०८० बिहिबार
आईजीपी परिर्वतनको तयारीमा गृहमन्त्री लामिछाने, पुग्ला त चलाउनेको भविष्यवाणी ?
चैत १५, २०८० बिहिबार
८ सय ७७ प्रहरी काजबाट फिर्ता
चैत १५, २०८० बिहिबार
आईजीपी परिर्वतनको तयारीमा गृहमन्त्री लामिछाने, पुग्ला त चलाउनेको भविष्यवाणी ?
चैत १५, २०८० बिहिबार
सरकारले तोक्यो चैते धानको समर्थन मूल्य
चैत १५, २०८० बिहिबार
‘बिराट गोल्ड कप फुटबल’ काे मुख्य प्रायोजनमा एनआईसी एशिया बैंक
चैत १५, २०८० बिहिबार
स्काउटको जग्गा कब्जामा गृहमन्त्रीको चासो, मन्त्रालयमा आयुक्तसँग छलफल
चैत १५, २०८० बिहिबार
कोशी प्रदेशले आगलागी पीडित सन्थाल समुदायका लागि स्थायी घर निर्माणमा पहल गर्ने
चैत १५, २०८० बिहिबार
सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन नगर्न हेडक्वार्टरको पत्र
चैत १५, २०८० बिहिबार