बिहिबार , बैसाख २, २०७८

ओलीको कष्टकर यात्रा

ओलीको कष्टकर यात्रा

१२ फागुन, काठमाडाैं । सर्वाेच्च अदालतले हिजो साँझ प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरेपछिको राजनीतिक परिदृश्य के होला ? धेरैको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब कस्तो रणनीति बनाउलान् भन्ने आम मानिसको चासो रहेको छ ।

सर्वाेच्चको फैसलाले ओलीको कदम असंवैधानिक घोषणा भएपनि राजीनामा नगर्ने बताइसकेका छन् । ओलीका प्रेस सल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीले संसद फेस गर्ने जानकारी हिजै दिएका थिए । यसको मतलव अबको १२ दिनसम्म ओलीले फेरि खेल्ने छन् । किनभने सर्वाेच्चले हिजोबाट १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बोलाउन आदेश दिएको छ ।

Kumari Bank 300x290 new
Global IME Bank new
Nepal Life Insurance

अब ओलीका सामु सीमित विकल्प देखिएका छन् । पहिलो हो– अदालतको आदेश आएपछि सहज ढंगले निकास दिने वा राजीनामा गर्ने । तर यो विकल्पमा ओली राजी नभएको प्रष्ट भइसकेको छ । किनभने उनले हिजै राजीनामा दिएका थिए भने त्यसको अर्थ हुन्थ्यो ।

त्यसैले पनि उनको ध्यान दुई मध्ये एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याउनेतिर केन्द्रित रहेको बुझिएको छ । यस्तो अध्यादेश गत वैशाख ८ गते नै उनले जारी गराइसकेका थिए । तर चौतर्फी आरोप र आलोचना भएपछि १२ बैशाखमा उनले उक्त अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए । अब त्यसैलाई फेरि व्यूँताउने सम्भावना प्रवल रहेको छ ।

दोस्रो विकल्पमा अब ओलीसँग अध्यादेश ल्याउने रहेको छ । दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर अनुकूलताका आधारका विभाजन गर्ने । त्यसका लागि फेरि पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साथ दिनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले भण्डारीले अब त्यो आँट गर्न नसक्ने आँकलन गरिएको छ । तर ओली पक्ष भने राष्ट्रपतिधको साथ र सहयोग अन्तिम अवस्थासम्म रहनेमा विश्वस्त छ । त्यसैले पहिला संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा रहेको संख्याका आधारमा प्रतिशत निर्धारण हुनेगरी अध्यादेश जारी गराउन सक्छन् ।

अर्काे विकल्प भनेको पुष्पकमल दाहाल वा माधवकुमार नेपाललाई कसै गरेपनि प्रधानमन्त्री नबनाउने गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादर देउवासँग सत्ता साझेदारी गर्ने । यसका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न लचकदार हुने । यो विकल्पमा देउवा तयार भएपनि पार्टी भित्रबाट निर्णय गराउन भने उनलाई सहज छैन । एक किसिमले भन्ने हो भने अहिलेलाई लगभग असम्भव नै छ । बरु प्रचण्ड –माधव पक्षसँग यस्तो समीकरण बन्न सक्ला । त्यसैले ओलीका लागि यो विकल्पमा जान धेरै मुश्किल रहेको देखिन्छ ।

कदाचित ओलीले अध्यादेश ल्याए भने त्यसको संवैधानिकताको परीक्षण अदालतमा हुनेनै छ । त्यसैले ओलीका लागि यो विकल्पपनि सोचे जस्तो छैन । यसरी सर्सर्ती हेर्दा ओलीका लागि आउने दिन धेरै नै कष्टकर देखिन्छ ।

त्यसो भए ओलीले अब के गर्लान् त ? पक्कै पनि बालकोट गएर आराम त गर्नेवाला छैनन् । साथै, प्रचण्ड–नेपालका सामुन्ने घुँडा टेकेर उनीहरुको कार्यकर्ताका रुपमा बस्ने स्वभाव ओलीको होइन । त्यसैले अबको राजनीतिक परिघटना बढो रोचक बन्ने देखिएको छ । त्यसैले माथि चर्चा गरिएका मध्ये दोस्रो विकल्प अर्थात नयाँ दल बनाएर नै ओली सुरक्षित हुने उपायमा लाग्ने सम्भावना बढी देखिन्छ ।

अर्थात, अध्यादेशमार्फत दल विभाजन गर्ने र अलग धारको कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व गर्ने । यसका लागि उनलाई संसदीय दलमा त लगभग ४० प्रतिशत समर्थन मिल्न सक्ला । तर केन्द्रीय कमिटीमा भने त्यो शक्ति उनीसँग देखिएको छैन । त्यसैले पनि उनको ध्यान दुई मध्ये एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याउनेतिर केन्द्रित रहेको बुझिएको छ । यस्तो अध्यादेश गत वैशाख ८ गते नै उनले जारी गराइसकेका थिए । तर चौतर्फी आरोप र आलोचना भएपछि १२ बैशाखमा उनले उक्त अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए । अब त्यसैलाई फेरि व्यूँताउने सम्भावना प्रवल रहेको छ ।

तर प्रश्न छ–अदालतको फैसलापछि ओलीले यस्तो अध्यादेश जारी गर्न सक्लान् त ? किनभने अदालतको मनसाय अध्यादेश ल्याउन १३ दिनको म्याद दिइएको हैनन् । कदाचित ओलीले अध्यादेश ल्याए भने त्यसको संवैधानिकताको परीक्षण अदालतमा हुनेनै छ । त्यसैले ओलीका लागि यो विकल्पपनि सोचे जस्तो छैन । यसरी सर्सर्ती हेर्दा ओलीका लागि आउने दिन धेरै नै कष्टकर देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

नेपालबहस ट्रेन्डिङ

लोकप्रिय