ओलीका लागि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आवश्यकता कि बाध्यता ?

१३ फागुन, काठमाडौं । विभाजित नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले पार्टीको आधिकारिकता पाउने अवस्था देखिएमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनको विकल्प मात्रै रहेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको विषय मुखर भएर आएको अवस्थामा ओलीका लागि दल विभाजन गर्नका लागि अध्यादेश बाहेक अर्को विकल्प नभएको हो ।

फागुन ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकको मितिमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुने संभावना भएपनि यो समाचार तयार पार्दासम्म राष्ट्रपति कार्यालयले कुनै पनि प्रकारको अध्यादेश जारी गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर गर्दै संसद पुनःस्थापना गरेपछि विभाजित नेकपा नेताहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम ठिक नभएको भन्दै महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन सुझाव दिइरहेका बेला ओलीले राष्ट्रपतिको बचाउ र पावर शेयरिङका लागि पनि दल विभाजन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहकै नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्छन भन्ने बारेमा केही जानकारी छैन । उनी पक्षका नेताहरु शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञावाली, आनन्द पोखरेल, महेश बस्नेत लगायतका नेताहरुले अदालतको निर्णय अनपेक्षित भएपनि मानेर जाने बताएका छन् । यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने संभावान पनि बढेको छ । दल विभाजनलाई रोक्ने वा सच्याउनेतिर नेकपाका कुनै पनि पक्षको रुची नभएपछि सो अध्यादेश आउने संभावना बढेको हो ।

संविधानको रक्षक राष्ट्रपतिले नै संविधानको रक्षा गर्न नसकेको भन्दै सो समूहका नेताहरुले महाअभियोग किन नलगाउने भन्दै उनलाई महाअभियोग लगाउनुपूर्व नै राजीनामा गरे सबैभन्दा राम्रो भनेका छन् ।

सो समूहका नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गर्न नसकेको बताउदै आएकी छिन् । अन्य नेताहरु पनि राष्ट्रपतिको विपक्षमा रहेका छन् । यद्यपि यो विषयले परिपक्वता भने प्राप्त गरिसकेको छैन । पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि मुलुकमा एकप्रकारको राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको थियो । अदालतले निर्णय सुनाएपछि अन्योलपूर्ण राजनीतिले एउटा लिक समाउने आश गरिएको छ ।

अदालतले संसद पुनःस्थापना गरेपछि अब के होला भन्ने विषय भने यतिखेर आमजनमानसको चासोको विषय बनेको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली अदालतको आदेश अउनु अघिनै संसद बहाली भएमा कुन रणनीतिका साथ अगाडि जाने भन्ने हिसाब–किताब निकाल्न व्यस्त थिए । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाबाहेक अन्य स्पष्ट रुपमा संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा नभएपनि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सबैले स्वागत गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व नेकपा भने संसद विघटन सदर हुनुपर्ने अडानमा थियो । सर्वाेच्च अदालतलेनै १३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन भनिसकेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद बैठक बोलाउन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । बैठक सुरु हुनासाथ प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने सम्भावना छ । जुन नेकपाकै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले गर्नेछ ।

संसदीय प्रकृया शुरु हुनु अघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिएको छ । खासगरी नेकपाका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका हुन् । नेकपा प्रचण्ड समूहका अध्यक्ष प्रचण्ड, नारायाणकाजी श्रेष्ठ साथै अन्य नेताहरुले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन् ।

यस किसिमबाट दल विभाजन गर्दा ओलीले सूर्य चिन्ह पाउने छैनन् । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेसँगै निर्वाचन आयोगले नेकपालाई एकिकृत पार्टी बाहेक अन्यलाई नचिन्ने बताएको छ । तर पनि ओली समूहले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने बताउँदै आएको थियो ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्छन भन्ने बारेमा केही जानकारी छैन । उनी पक्षका नेताहरु शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञावाली, आनन्द पोखरेल, महेश बस्नेत लगायतका नेताहरुले अदालतको निर्णय अनपेक्षित भएपनि मानेर जाने बताएका छन् । यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने संभावान पनि बढेको छ । दल विभाजनलाई रोक्ने वा सच्याउनेतिर नेकपाका कुनै पनि पक्षको रुचि नभएपछि सो अध्यादेश आउने संभावना बढेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद बैठकअघि नै दल विभाजनसम्बन्धी गत बैशाखमा आएको अध्यादेश ब्यूँत्याउन सक्ने संभावना बढेको हो । विद्यमान कानुनअनुसार दलको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या पु¥याउन सकेको अवस्थामा औपचारिक विभाजन हुनसक्छ ।

तर, त्यसमा संशोधन गरी केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्ये एकातिरको  र प्रतिशतलाई ४० बाट घटाएर जति बनाउँदा आफूअनुकूल हुन्छ त्यति बनाउने मनस्थिति उनको छ । यस किसिमबाट दल विभाजन गर्दा ओलीले सूर्य चिन्ह पाउने छैनन् । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेसँगै निर्वाचन आयोगले नेकपालाई एकिकृत पार्टी बाहेक अन्यलाई नचिन्ने बताएको छ । तर पनि ओली समूहले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने बताउँदै आएको थियो ।

अब संसद पुनस्थापना भएपछि नेकपा विभाजन नहुँदा सरकार गठनमा समेत समस्या उत्पन्न हुने अवस्था आएको छ । जसले गर्दा नेकपा दुवै समूहले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । सो प्रस्तावपछि दुवै समूह मध्ये दाहाल नेपाल समूहले संसदीय दलको बैठक बोलाएर देउवासँग भएको कुराकानीको बारेमा आफ्ना सांसदहरुलाई जानकारी गराएका थिए , भने ओली समूहले केन्द्रीय कमिटी बैठक र संसदीय दलको बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ ।